गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १५ गते । नेपाल र भारत सरकारबिच जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जैविक विविधता क्षेत्रमा साझा सहकार्य गर्ने गरी दुई देशबिच भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपालका वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईं तथा भारतका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा नेपालतर्फबाट भारतका लागि नेपालका राजदूत डा. शङ्करप्रसाद शर्मा र भारततर्फबाट वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयका सचिव तन्मय कुमारले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
नेपाल र भारत दुई छिमेकी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत जैविक विविधतालगायत विभिन्न वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएका, दुवै राष्ट्रको सीमा जोडिएको क्षेत्रमा संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्ग रहेका तथा ती क्षेत्रमा हात्ती, गैँडा र बाधलगायत थुप्रै वन्यजन्तुले स्वतन्त्र र निर्वाध रूपमा सीमा वारपार गर्ने हुनाले दुवै देशले संरक्षित क्षेत्र, जैविक विविधता र वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्र क्षेत्रमा आपसमा समन्वय र सहकार्य गर्न, जैविक विविधतासम्बन्धी साझा रणनीति अवलम्बन गर्न यस सम्झौताले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुई देशको सीमा जोडिएको क्षेत्रमा संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्ग रहेका तथा ती क्षेत्रमा हात्ती, गैँडा र बाघलगायत थुप्रै वन्यजन्तुले सीमा वारपार आवतजावत गर्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न, सीमा वारपार क्षेत्रमा हुने वन्यजन्तुको चोरीसिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण र नियमन गर्न, वन्यजन्तुबारे अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्न तथा स्थानीयस्तरमा जनचेतना र क्षमता विकासमा सहकार्य गर्न यस समझदारीपत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालका अनुसार यस सम्झौता कार्यान्वयनले दुवै देशका सीमाआसपासको क्षेत्रमा नियमित गस्ती तथा बैठक आयोजना गरी अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्न, असल अभ्यासको विकास र विस्तार गर्न तथा वन्यजन्तु र अवैध व्यापारसम्बन्धमा तत्काल सूचना आदानप्रदान गरी दुवै देशको जैविक विविधता संरक्षणमा ठुलो टेवा पुग्ने छ । वन्यजन्तुको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण र नियमन गर्नका लागि दुवै देशले वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी सूचना दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाललाई उक्त सूचना आदानप्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत समझदारीपत्रमा गरिएको छ ।
नेपालको तर्फबाट उक्त समझदारीलाई कार्यान्वयनमा लैजान वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा मातहतका वन तथा भू–संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र स्थानीयस्तरमा सम्बन्धित प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संरक्षित क्षेत्र र डिभिजनल वन कार्यालयले समन्वय र सहकार्य गर्ने ढकालले औँल्याउनुभएको छ ।
कुनै एक राष्ट्रले कूटनीतिक माध्यमबाट लिखित जानकारी नगरेसम्म हरेक पाँच वर्षमा सम्झौता स्वतः नवीकरण हुने तथा हरेक तीन वर्षमा सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था समझदारीपत्रमा गरिएको छ । समझदारीपत्र कार्यान्वयन दौरानमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीमा समाधान गरिने ढकालले जानकारी दिनुभएको छ ।
