नेपालको इतिहासमा फागुन ७ को विशेष महत्व स्वर्ण अक्षरले अङ्कित छ । संवत् २००७ फागुन ७ गतेकै दिन तानाशाही, पारिवारिक र निरङ्कुश राणाशासनविरुद्ध जनअधिकार प्राप्त भयो । त्यो विशेष दिनका निम्ति अनेक सपूतले ज्यान अर्पण गरे । साहसिक नेतृत्वले कुशलतापूर्वक क्रान्ति सम्पादन गर्न सके । एक सय चार वर्षीय राणा शासन अरू धेरै वर्ष चल्न सक्ने षड्यन्त्र भएको विदित छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जनअधिकार दमनमा थिए । त्यसै परिवेशमा भारतमा निर्वासित सचेत युवाले राणाविरुद्ध सङ्गठित शङ्खघोष गरे । नेपाली कांग्रेसको स्थापना भयो । बिपी कोइराला जस्ता युगचेतक नेतृत्व शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट राणाशासन अन्त्य हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगे । फलस्वरूप राणा शासनविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति अपरिहार्य बन्यो । स्रोतसाधन दोहनले राणा निरङ्कुश शासन उन्मुक्त र सर्वशक्तिमान थियो । देश भने अशिक्षा र पछौटेपनको अन्धकारमा रुमलिएको थियो । साक्षरताको दर एक प्रतिशत हाराहारी थियो । आर्थिक रूपमा राणा परिवार र सर्वसाधारणबिच विशाल खाडल कल्पनातीत थियो । जनअधिकारको हिसाबले त देश पूरै कारागार बनेको थियो । संवत् १९९७ मा जनअधिकारको माग गर्ने नेपाल आमाका चार सपूतको ज्यान लिएपछि देश सन्नाटा हुने नै भयो । यी सबै परिवेशले देशमा सशस्त्र क्रान्तिको अपरिहार्यता दर्साए पनि त्यो कम चुनौतीपूर्ण थिएन । तथापि क्रान्तिकै जनबलले सात सालको क्रान्ति सफल भयो । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।
फागुन ७ गतेको त्यो गौरवमय दिनका निम्ति महान् सहिदको विशाल सहादत छ । हजारौँहजार क्रान्तियोद्धाले ज्यान अर्पण गरेर हतियार उठाए । राजनीतिकर्मीको बुद्धि, विवेक र नेतृत्वको उत्कृष्ट सफलतासमेत थियो त्यो । विश्वका धेरै क्रान्तिको श्रेणीमा नेपालको सात सालको परिवर्तनलाई तुलनायोग्य मान्न सकिन्छ । स्वतन्त्रता क्रान्ति (सन् १७९५–८३) ले बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको अमेरिका अहिले विश्वमै समृद्ध छ । फ्रान्सेली क्रान्ति (सन् १७८९–९९) ले फ्रान्सेली जनतालाई निरङ्कुश राजतन्त्रबाट अधिकारसम्पन्न गर्न सक्यो । महात्मा गान्धीको निरन्तर अहिंसात्मक आन्दोलनले सन् १९४७ मा भारतबाट बेलायती औपनिवेशिक शासन विस्थापित भयो । त्यसको दुई वर्षपछि माओ नेतृत्वको क्रान्तिले चीन जनवादी युगमा प्रवेश गर्न सक्यो । विश्वका यी क्रान्तिकै शिखर लहरमा सात सालको क्रान्ति पर्न आउँछ । तथापि सात सालको परिवर्तनलाई संस्थागत प्रक्रियाले समय लियो । सात/आठ वर्षको अनवरत राजनीतिक आन्दोलनले २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई दुई तिहाइ जनादेश दियो । बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले सामन्तवादको अन्त्य गर्ने अनेक सुधारलाई राजा महेन्द्रले सहन गर्न सकेनन् । १७ साल पुस १ ले उल्ट्याएको सात सालको क्रान्तिको उपलब्धि पुनस्र्थापना गर्न तीन दशक लाग्यो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र सात वाम दलसमेतको सहभागितामा सफल भएको ४६ सालको जनआन्दोलन २०४६ साल फागुन ७ गतेकै ऐतिहासिक दिनमा आरम्भ भएको स्मरणीय छ ।
राजाले जनअधिकार निरन्तर कुठाराघात गर्दै गएको कुरूप इतिहास छ । फलस्वरूप देश २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरी नागरिक नै शासनका निर्णायक शक्ति बन्ने नयाँ युग आरम्भ भयो । एक दशकयता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक अभ्यास अगाडि बढ्दै छ । त्यसै क्रममा मुलुक यतिबेला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को सँघारमा छ । यही फागुन २१ गतेको निर्वाचनका निम्ति मुलुक सम्पूर्ण तयारीमा छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार नयाँ जनोदशका निम्ति मतदाताको घरघरमा पुग्दै छन् । राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तनका साढे सात दशकका आयामलाई कुशलतापूर्वक संस्थागत गर्न भने नेतृत्व शासनमा चुक्दै आएका छन् । यही कमीकमजोरीले असन्तोष बढ्दै गई भदौ २३ र २४ (२०८२) मा नवपुस्ता अर्थात् जेनजीको विद्रोह हुन पुग्यो । देश अहिले नयाँ जनादेशको भट्टीमा खारिँदै छ । यो निर्वाचन महान् अवसर हो । यसले सात सालको क्रान्तियताका शासकीय कमीकमजोरीको सङ्गीन समीक्षा गर्नु पर्छ । मतदाताले इतिहासका ती गौरवको गम्भीर अध्ययन र अन्वेषण गरी लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै देशलाई समृद्धिको नयाँ युगमा लैजान सक्ने विचार, सिद्धान्त र नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिन सक्नु पर्छ । निर्वाचन मतदाताको मताधिकार मात्र होइन, आफ्ना विधायक र सरकार छान्ने स्वर्णिम अवसरसमेत हो । अब्बल विचारसँगै आधुनिक युगमा नेपाल र नेपालीलाई यथार्थ नीति, योजना र कार्यक्रमबाट नेतृत्व गर्न सक्ने दल र नेतृत्वलाई चुन्न सक्नु फागुन ७ को सन्देशलाई सार्थक तुल्याउनु हुने छ ।