दलको घोषणापत्रमा बाल स्वास्थ्य र अधिकार समेट्न नेपासको आह्वान

काठमाडौँ, माघ २३ गते । नेपाल पेडियाट्रिक सोसाइटी (नेपास) ले आगामी निर्वाचन २०८२ मा जारी गर्ने सबै राजनीति दलको घोषणापत्रमा बाल स्वास्थ्य र बाल अधिकार समावेश गर्न आह्वान गरेको छ । 

बाल चिकित्सकको संस्था नेपासका अध्यक्ष डा. अरुण कुमार न्यौपानेले विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी निर्वाचन २०८२मा जारी गर्ने सबै राजनीति दलका घोषणापत्रमा बाल स्वास्थ्य र अधिकार समावेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो ।

 नेपासले बालबालिकामा गरिएको लगानीले मात्र स्वस्थ, सक्षम र उत्पादनशील पुस्ता निर्माण सम्भव हुने उल्लेख गर्दै सबै राजनीतिक दललाई घोषणापत्रमार्फत स्पष्ट र कार्यान्वयन योग्य प्रतिबद्धता जनाउन आह्वान हो । 

साथै, नीति संवाद, प्राविधिक सहयोग र सहकार्यका लागि नेपास सधैँ तत्पर रहेको सोसाइटीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।नेपालको दीर्घकालीन सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकास आजको बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र समग्र विकासमा निर्भर भएकाले आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले प्रस्तुत गर्न घोषणापत्रले देशको भविष्यको दिशा तय गर्न सक्ने भएकाले बाल स्वास्थ्य र अधिकारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिनु अत्यावश्यक भएको डा.न्यौपानेको भनाइ छ । 

उहाँका अनुसार नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको तथा संविधान २०७२ ले बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, संरक्षण र विकासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्म मातृ, नवजात र पाँच वर्षमुनिका बालमृत्यु न्यूनीकरण, कुपोषण अन्त्य तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको छ।

 नेपालमा बालबालिकाले अझै कुपोषण, सङ्क्रामक रोग, नवजात तथा शिशु मृत्यु, मानसिक स्वास्थ्य समस्या, अपाङ्गता, हिंसा, बालविवाह र बालश्रम जस्ता समस्याको सामना गरिरहेका छन्। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्र, गरिब बस्ती, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका विशेष जोखिममा छन् । 

नेपासले सबै राजनीतिक दललाई घोषणापत्रमा निम्न प्रतिबद्धता समेट्न आग्रह गरेको छ :

बालस्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता 

बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र विकासलाई राष्ट्र निर्माणको आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गर्ने। 

मातृ, नवजात, शिशु तथा किशोर स्वास्थ्यमा लगानी 

नवजात र बालमृत्यु न्यूनीकरण र किशोर तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि पर्याप्त सार्वजनिक लगानी गर्ने। 

कुपोषण अन्त्यका लागि बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण 

पोषण, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गर्दै ‘शून्य भोक’ लक्ष्य प्राप्तिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच 

सबै बालबालिकालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, विशेषगरी दुर्गम र सीमान्तकृत समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

 बाल अधिकार संरक्षण र सुरक्षा 

बालहिंसा, बालविवाह र बालश्रम अन्त्यका लागि कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रको सुदृढीकरण। 

सङ्घीय संरचनामा बालमैत्री शासन 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बालमैत्री नीति, योजना र बजेट सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता