काठमाडौं, असार ३१ गते। सर्वोच्च अदालतले धिरजप्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ। सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिट सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरेको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आईजीपी बनाउने निर्णयविरुद्ध एआईजी पोखरेलले दायर गर्नुभएको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
यो फैसलासँगै आईजीपी नियुक्तिमा हुने चलखेल र विवादलाई सर्वोच्च अदालतले बन्द गरेको छ। प्रतिस्पर्धालाई भन्दा चलखेलको माध्यमदेखि प्रहरीको उच्च पदमा पुग्ने राजनीतिक खेलको ढोका अदालतले बन्द गरेको हो। अदालतले प्रहरी संगठनलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारबाट नेतृत्व चयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको हो। कसैको आर्शिवादको आधारमा भन्दा क्षमताको आधारमा आईजीपी नियुक्त गर्ने नजिरलाई अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको देखिन्छ। य
कामु प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजलासमा शुक्रबार आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा पाँचौं पटक सुनुवाइ भएको हो। संयुक्त इजलासमा जेठ ३०, असार ५, १३ र १९ मा आईजीपी विवादबारे सुनुवाइ भइसकेको थियो।
प्रहरी महानिरीक्षकमा सिंहलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध एआईजी पोखरेलले गत वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।
रिट निवेदनमा कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो। गत वैशाख १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतले सरकारको उक्त निर्णयलाई सदर गर्दै एआईजी पोखरेलको रिट खारेज गरेपछि प्रहरी नेतृत्वको विवाद कानुनी आधारमै टुंगिएको छ। यो फैसलाले क्षमतावान प्रहरी अधिकारीलाई नेतृत्वमा पुग्ने बाटो सदाका लागि खुला गरेको छ।
-original-thumb.jpg)
