.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १५ गते । भक्तपुरको नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको थुनछेक आदेशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ ।
विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई न्यून धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि आयोगले उक्त आदेश बदर गरी उनीहरूलाई थुनामा राखेरै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित बुधबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । आयोगले दायर गरेको मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उपप्रबन्धक नलविक्रम थापालाई विशेष अदालतले क्रमशः पाँच लाख र दुई लाख ५० हजार रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश बेरीतको रहेको भन्दै आयोगले दुवै प्रतिवादीलाई थुनामै राख्नुपर्ने जिकिर गरेको छ ।
अध्ययन नै नगरी करोडौँको लगानीमा नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गरिएको आयोगले दाबी गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) वा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई हेलिपोर्ट बनाइएको आयोगको आरोप छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजनामा समेत नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट बनाउने कुनै उल्लेख नरहेको अवस्थामा गैरकानुनी स्वार्थका लागि १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपियाँ ७७ पैसा हानिनोक्सानी पु¥याइएको आयोगले निवेदनमार्फत दाबी गरेको छ । यसैबिच आयोगले बुधबार बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशबहादुर विष्ट, सुनकुडा माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रमेशबहादुर अधिकारीसमेत पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । उहाँहरूको मिलेमतोमा विद्यालयलाई मनपरी ढङ्गले सञ्चालन गरेको तथा विद्यालयको विभिन्न शीर्षकमा निकासा भएको रकम हिनामिना गरेको आयोगले दाबी गरेको छ । आयोगले विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनबहादुर विष्ट, लेखापाल हर्कबहादुर विष्ट र गाउँपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर किरण भण्डारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । प्रतिवादीलाई फरक फरक बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ ।
