अर्जुन काफ्ले
स्याङ्जा, मङसिर २७ गते । पुतलीबजार नगरपालिका–१ का श्याम प्रसाद श्रेष्ठले ६२ वर्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङजाको जग्गाको मुआब्जा पाउनु भएको छ ।
बाजे शिवलाल श्रेष्ठले १९९५ मा पाटे दर्ता र २०२२ सालमा बाबा गुञ्जमान श्रेष्ठले भूमिसुधार ७ नम्बर फारम भरेर भोगचलन गरेको श्रेष्ठ परिवारको २७८० नम्बर कित्ताको ५–१२–१–२ जग्गाको माग अनुसारको एक करोड रुपियाँ श्रेष्ठले पाउनु भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा समितिको निर्णय अनुसार दिन गरेको फैसलाको आठ वर्षमा गत कार्तिक २४ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले मुआब्जा दिने निर्णय गरेको एक महिनामा श्रेष्ठले मुआब्जा समितिको निर्णय अनुसारको रकम बैँकमा आएको हो। सरकारको निर्णय पश्चात रकम नेपाल सरकार आफूहरूलाई पठाएको र भुक्तानी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्यालले बताउनु भयो ।
जग्गाको खोजी गर्दै सर्वोच्चमा पुगेको चार वर्षमा २०७४ जेठ ९ गते दीपककुमार कार्की र अनिलकुमार सिन्हाले छ महिना भित्र जग्गाको सोधभर्ना वा क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्च अदालतबाट आदेश दिनु भएको थियो ।
आफ्नो जग्गाको खोजीमा राजदरबार, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन, भूमिसुधार, मालपोत तथा वन कार्यालयमा पुगे पनि २०६९ कार्तिक २ गतेको मुआब्जा समितिले दिनु नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सट्टा दिएको ३२६ नम्बर कित्ताको ५–७–२–१ जग्गा सरकारकै नाममा वन जङ्गल दर्ता तथा आफ्नो जग्गामा प्रशासन कार्यालय बन्नु र मुआब्जा समितिको दिनु नपर्ने निर्णय सँगै जग्गाको सट्टा भर्ना वा मुआब्जा दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको माग गर्दै २०७० जेठ ७ गते श्रेष्ठ सर्वोच्चमा पुग्नु भएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाको तीन वर्ष पश्चात २०७७ मा प्रजिअ रामबहादुर कुरुबाङ संयोजक रहेको मुआब्जा समितिले एक करोड रुपियाँ निर्धारण गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
साबिक जिल्ला सदरमुकाम नुवाकोटबाट २०२० पुतलीबजार सारेर श्रेष्ठको जग्गामा रहेको प्रशासन भवन अब आफ्नै जग्गामा भएको छ भने निर्णय अनुसारको रकम श्रेष्ठले पाएसँगै मुद्दामामला समेत सकिएको हो ।
वर्षौ देखि मुद्दा मामिला चलेको र सर्वोच्च फैसला तथा मुआब्जा समितिको निर्णय अनुसार रकम पाएको बताउँदै श्रेष्ठले आफ्नो जग्गाको मूल्य धेरै भए पनि चित्त बुझाएको बताउनु भयो ।
सर्वोच्चको फैसला बमोजिम दाजुभाइलाई १३ प्रतिशत र आफूले ८७ प्रतिशत भाग लगाएको बताउनु भयो ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
