काठमाडौँ, मङ्सिर २६ गते । जलवायु उत्थानशील योजना निर्माणमा स्थानीय सरकारहरुले चासो दिन थालेपछि विपद् व्यवस्थापन सहज र प्रभावकारी भएको छ । बाढी, पहिरो र अन्य प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न उनीहरूले नीति, कार्यविधि र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका छन् । यसले क्षति न्यूनीकरण र राहत वितरणलाई पनि छिटो र पारदर्शी बनाएको छ ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन नीति, विपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको छ । कार्ययोजनाले बहु–प्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, जीविकोपार्जन, लैङ्गिक समानता तथा विपद्प्रति पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ । सात वर्षे यो कार्ययोजनाले विपद् जोखिमबारे साझा बुझाइको विकास गर्ने तथा बहुप्रकोपको अवस्था लेखाजोखा र अनुगमन आँकलन गरी अन्तर निकायसँगको समन्वय मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीति नहुँदा बाली बिमा, राहत वितरण जस्ता काममा सङ्घसंस्था सिधै समुदायमा पुग्ने गर्दथे । मापदण्ड बनेपछि आवश्यकताको आधारमा सङ्घसंस्थाको सहयोगमा स्थानीय सरकारले गर्ने गरेका छन् । यसले पारदर्शितामा पनि सहयोग गरेको वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विपद्को समयमा, विपद्पछि र विपद् अगाडि विपद् पूर्वतयारी, विपद्कै बेला र विपद्पछि राहत र पुनर्निर्माणको काम र संरचनाको कार्यहरु, जुन पूर्वाधारमा क्षति हुँदा पनि त्यस्तो काम पनि यो कार्ययोजनामा रहेर काम गरेका छौँ । विपद् जोखिम बिमा तथा राहत वितरणसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ पनि प्राक्टिकल एक्शन बी ग्रुपकै सहयोगमा बनेको हो ।’’
उहाँले यो नीति, कार्ययोजना र मापदण्ड भएपछि, खासगरी राहतमा योभन्दा पहिले हरेक पटक विपदबाट क्षति हुँदा नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयलाई पर्खनुपर्ने थियो, अहिले भने मापदण्डमा रहेर क्षति भएकालाई राहत दिन सकिने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
टीकापुरमा गत वर्षको बाढीले वडा नं. ६ र ७ का १ सय ६४ घरमा क्षति गरेको थियो । बाढीको पूर्वसूचना दिएकाले मानवीय क्षति हुन पाएन । वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष बलिराम चौधरी नीति बनेपछि कार्यसम्पादन सहज भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मापदण्ड बनेपछि बिमाको होस् या राहत मापदण्डका कुरामा होस् जुनसुकै योजना कार्यान्वयन र साझेदार गर्नमा एकदम सजिलो भएको छ ।’’
यसैगरी, जानकी गाउँपालिकाले पनि विपद् जोखिम बिमा सञ्चालन कार्यविधि र स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना बनाएको छ । विपद् जोखिम बिमा सञ्चालन कार्यविधि, धानबालीको सुरक्षामा केन्द्रित छ । कार्यविधिमा किसानलाई प्रोत्साहन, बिमामा सहुलियत, जोखिम मापन, अनुगमन, क्षतिअनुसार दाबी भुक्तानी जस्ता विषय समेटिएको छ ।
वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख नेत्रप्रसाद जैसी भन्नुहुन्छ, ‘‘हामीले सबैभन्दा पहिले २०७८ सालमा विपद्, जलवायु उत्थानशिल योजना निर्माण गरेका थियौं, व्यावहारिक कार्यान्वयनको प्राविधिक सहयोगमा । त्यसपछि सोही योजनाभित्र रहेर विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम गर्दथ्याैं । जानकी गाउँपालिकामा हामीले विपद् बिमा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ पनि निर्माण गर्याैं । अहिले स्थानीय तहले आफैंले कानुन बनाउँदा एकद्वार प्रणाली पनि भएको छ र हामीसँग जसरी बिमा र योजनाका कुराहरु छन् त्यसलाई ऐन र कार्यविधिमा राखेर अघि बढिरहेका छौं ।’’
स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजनामार्फत नै अहिले विपद् व्यवस्थापनका काम हुँदै आएका छन् । जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील योजना बनेपछि एकद्वार प्रणालीमार्फत काम भइरहेको बताउनुभयो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘‘नेपालको संविधान तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले स्थानीय सरकारलाई नै विपद् जोखिम व्यवस्थापनको मुख्य भूमिका दिएको छ । त्योअन्तर्गत हामी पालिकाले सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र पालिका एक्लैले त्यो काम गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने हो, त्यो भएर प्राक्टिकल एक्शन जस्ता सस्थाले हामीलाइ सपोर्ट गर्नुभएको त्यसले हामीलाई राम्रो सहयोग पुगेको छ ।’’
बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकामा पहिले नीति नहुँदा स्थानीयवासी सहज राहत पाउनबाट वञ्चित थिए ।
वडा नम्बर ६ की स्थानीय पार्वती थारु भन्नुहुन्छ, ‘‘पहिला राहत पाउन कठिन थियो । नीति बनेपछि हामीले बाढी बीमा पनि गराउँछौं । क्षति भयो भने राहत पनि पाइराखेका छौं । जङ्गली जनावरले गरेको क्षतिको पनि राहत दिन्छ, गाउँपालिकाले ।’’
गेरुवा गाउँपालिकाले प्राक्टिकल एक्शन र बि ग्रुपको सहयोगमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको हो । कार्ययोजनामा गाउँपालिकाको विपद् जाखिमको अवस्था विश्लेषण गरिएको गर्दै जोखिम न्यूनीकरणको रणनीति समावेश छ । यस्तै विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना पनि गाउँपालिकाले बनाएको छ । गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमान सिंह खत्रीले कानुन बनेपछि काम गर्न सजिलो भएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
यस्तै, बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाले पनि स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशिल योजना बनाएको छ । राजापुर नगरपालिका सूचना प्रविधि अधिकृत तथा विपद् सम्पर्क व्यक्ति खुशीराम थारुका अनुसार पालिकाभित्रको विपद्को नक्साङ्कन तथा संवेशनशीलता विश्लेषण गरी बनाइएको उत्थानशील योजनाले समुदायमा विपद् तथा विपद्पछि काम गर्न सहज भएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मुख्य रुपमा राजापुर नगरपालिकाले विपदका सम्पूर्ण चरणहरुमा काम गरिरहेको हुन्छ । विपद् पूर्व, विपद् तयारी, प्रतिकार्य र पुनःलाभका कुराहरु जुन चारवटा पिलर छन्, ती सबैमा ठाउँमा विपदले काम गरिराखेको छ । पूर्वतयारी अवस्थामा हेर्ने हो भने हामीसँग सम्पूर्ण सामग्री छ । सीडिएमसी पनि रहेका छन् हामीसँग । हामीसँग २७ वटा सिडिएमसी छन् । ती सिडिएमसीलाई हामीले रेस्क्युका सामान पनि दिइरहेका छौं ।’’
बर्दियाकै मधुवन नगरपालिकाले पनि स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना, स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना, विपद् जोखिम बीमा सञ्चालन कार्यविधि बनाएको छ । प्राक्टिकल एक्शनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत चक्रबहादुर बम जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न आफूहरुले स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग गरेको बताउनुभयो ।
कानुन र नीतिहरुले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई कानुनी सुरक्षा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रदान गर्न मद्दत पुगेको छ । राहत कोषको रकम पनि नीतिभित्र रहेर विपद् पूर्व, विपद्को बेला र विपद्पछि खर्च गर्न पाइने भएकाले विपदमा काम गर्न सहज भएको छ ।
स्थानीय सरकारले आफैँ कानुन बनाउँदा एकद्वार प्रणाली स्थापित भएको छ । यसले गर्दा समुदायस्तरमा नागरिकमा पूर्वकार्य गर्ने बानीको विकास भएको छ । बाली लगाउने, बाली भित्र्याउने जस्ता काममा पूर्वसूचना लिई विपदपूर्वको व्यवस्थापनमा चासो राख्ने गरेकाले विपद् व्यवस्थापन पालिकाको मात्रै जिम्मेबारी होइन भन्ने बुझाइको विकास स्थानीय नागरिकमा हुँदै गएको बुझ्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहले बनाएका नीति, कार्ययोजना र मापदण्डका कारण विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सफलता मिलेको र प्रभावितहरुले छिटो राहत पाउन थालेका छन् । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नीति, निर्देशिका, मापदण्ड तथा कार्ययोजनाका यी केही उदाहरणीय दृष्टान्तको अनुकरण गर्नसक्ने हो भने विपद् व्यवस्थापनमा सबै स्थानीय सरकारहरु अब्बल ठहरिनेछन् ।
