बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, मङ्सिर ३ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह रोक्न रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको छ । बालविवाहलाई सरकारले कानुनी रूपमा निषेध गरे पनि बालविवाह हुने क्रम नरोकिएपछि छुट्टै कानुन निर्माण गरेको हो ।
बालविवाह बढेपछि अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेसँगै बालविवाह अन्त्यका लागि नीतिगत रूपमा काम अघि बढ्ने भएका हुन् । प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । रणनीतिक योजना अनुरूप यो वर्षका कार्यक्रममा समेटेर योजना कार्यान्वयन गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयका सामाजिक महाशाखा प्रमुख सुवर्ण खड्काले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार टोलदेखि पालिकासम्म सचेतनाका कार्यक्रम राखिएको छ । रणनीतिक योजना अनुरूप यो वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको हो ।
यो वर्ष बालविवाह न्यूनीकरण गर्न ‘किशोरी तथा अभिभावक रूपान्तरण कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने महाशाखा प्रमुख खड्काले बताउनुभयो । युनिसेफ र सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ६३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वडा पालिकासम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । मन्त्रालयले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
गरिबी, धार्मिक, सामाजिक दबाब र शिक्षाको अभावका कारण कर्णालीमा बालविवाह बढ्दो रहेको पाइएको अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले बताउनुभयो । सरकारले निर्माण गरेको रणनीतिक योजना विद्यालय र विद्यालयबाहिरका किशोरीलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके बालविवाह घट्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । मुख्यतयाः ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी देखिएको छ । कतिपय सामाजिक तथा धार्मिक विश्वासका आधारमा बालविवाहलाई मान्यता पनि दिने गरिएकाले समुदाय र अभिभावकमा समेत सचेतनाका कार्यक्रम राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । रणनीतिक योजनाका बारेमा कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने महिला सशक्तीकरण मञ्च नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुनिता चन्दले बताउनुभयो । बढ्दो बालविवाहलाई न्यूनीकरण गर्न अभिभावक शिक्षा दिनुपर्ने, बालिकाको शिक्षामा निरन्तरताका लागि पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरोकारवालाले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी दिएर बालविवाह न्यूनीकरणका योजना निर्माण गर्नुपर्ने जनाएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार कर्णालीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै विवाह हुनेको सङ्ख्या ३७.९ प्रतिशत रहेको छ ।
