शशिधर पराजुली
विराटनगर, कात्तिक १४ गते । वन विकास र पुनरुत्पादनको काम पूर्ववत् सञ्चालन गर्न कोशी प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनलाई टेकेर वन संवर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०८२ लाग, गर्ने तयारी गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँग मिल्दोजुल्दो कार्यव्रmम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । वन विकास र पुनरुत्पादन गर्न प्रभावकारी मानिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७७ माघ १० गते सरकारले खारेज गरेपछि पाँच वर्षदेखि देशभर वन व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन । जसले गर्दा बजारमा काठको आपूर्ति घट्नुका साथै वन स्रोतको उपभोगमै असर परिरहेको छ ।
कोशी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाले वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र कात्तिकभित्रै कार्यविधि स्वीकृत गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसबिचमा केही समस्या भए, अघिल्लो सचिवको सरुवा र नयाँ आउने व्रmममा पनि केही समय लाग्यो तर अब हामी ढिला गर्ने पक्षमा छैनौँ, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ । हामीले कार्यविधि निर्देशिकामाथि सुझाव मागेका थियौँ, अब सुझाव आए वा नआए पनि निर्देशिका स्वीकृत हुन्छ ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कोशी प्रदेशका नेता अग्नि पौडेलले पहिलेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यव्रmम खारेज भएपछि त्यसको विकल्पमा प्रदेश सरकारले उस्तै खालको नयाँ कानुन बनाएको तर त्यो कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत नभइसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले ‘चक्ला वन’ को अवधारणामा आधारित रहेर चक्लाबन्दी रूपमा काठ काट्ने व्यवस्थाप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ताको असहमति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले चक्लाबन्दी गरेर काठ काट्ने तर सामुदायिक वन उपभोक्तालाई वनमा ढलेका रुखसमेत उठाउन नदिने काम सरकारले गरेका कारण काठको उत्पादन घटेको दाबी गर्नुभयो । सरकारको नीतिकै कारणले गर्दा काठको उत्पादन न्यून भएको र त्यसको असर उपभोक्तामा पनि परेको पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक वनमा ढलेका रुखसमेत उठाउन नपाउँदा समस्या सिर्जना भएको छ । उदाहरणका लागि आठ हजार घनफिट काठ लडेको ठाउँमा वनको कार्ययोजना अनुसार वार्षिक पाँच घनफिट मात्र निकाल्न दिइएको छ । त्यस हिसाबले सबै काठ निकाल्न १६ वर्ष लाग्छ र त्यतिन्जेलसम्म ढलेका काठ कुहिएर जाने अवस्था छ ।”
नयाँ निर्देशिकाको व्यवस्था
सरकारले जारी गर्ने तयारी गरेको निर्देशिकामा रुख कटानका लागि ‘छहारी प्रणाली’, ‘छनोट प्रणाली’ जस्ता विधि अपनाइने छ, जसमा प्राकृतिक पुनरुत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न चरणबद्ध रूपमा योजनाबद्ध कटानी गरिन्छ । यसले वनमा खाली क्षेत्र नहुने र जैविक विविधतामा असर नपर्ने मान्यता राखेको छ । वनको क्षेत्रफल, उमेर र रुखको घनत्वका आधारमा वार्षिक कटान परिमाण निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ, जसले वनको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुनरुत्पादनका लागि प्राकृतिक र कृत्रिम दुवै विधिको प्रयोग गरी वनको निरन्तरता कायम गरिने उल्लेख छ । यस्तै समस्याको निकास खोज्न प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर निर्देशिकामार्फत कार्यव्रmम अघि बढाउन खोजे पनि यसमा कानुनी अस्पष्टता रहेको पौडेल बताउनुहुन्छ । प्रदेश ऐनमा पनि यो विषयमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले भोलि अदालतमा मुद्दा परेमा प्रव्रिmया फेरि रोकिन सक्ने जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ ।
