.jpg)
दैलेख समाचारदाता
दैलेख, कात्तिक १४ गते । जिल्ल्लाका ११ स्थानीय तहले विगत वर्ष भन्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा इन्धन मर्मत र गाडी भाडामा ६० प्रतिशत कम खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौँले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका ११ स्थानीय तहले आव २०७९/८० मा इन्धनमा पाँच करोड ८४ लाख एक हजार ९४० रुपियाँ, गाडी भाडामा एक करोड २२ लाख रुपियाँ र मर्मतमा तीन करोड ४९ लाख ८३ हजार ५९७ समेत गरी १० करोड ५५ लाख ८६ हजार ५५ रुपियाँ खर्च गरेका थिए । आव २०८०÷८१ मा इन्धनमा तीन करोड ३५ लाख ६५ हजार ४९८ रुपियाँ, गाडी भाडामा २७ लाख ८७ हजार ४८० रुपियाँ र मर्मतमा एक करोड १४ लाख सात हजार ६०२ रुपियाँ गरी चार करोड ६५ लाख ५८० रुपियाँ मात्र खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २५ अनुसार वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरे पनि पालिकालाई अत्यावश्यक पर्ने क्षेत्रबाहेक आवश्यकता पहिचान नगरी इन्धन, मर्मत र गाडी भाडामा करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेका स्थानीय तहले पछिल्लो समय खर्चको सीमा घटाएका छन् । जिल्लाको नौमुले गाउँपालिकाले इन्धनमा १२ लाख ५५ हजार रुपियाँ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा गाउँपालिकामा दुई÷दुई वटा गाडी हुँदाहँुदै पनि विभिन्न व्यक्ति र फर्मबाट यातायातबापत आठ लाख ६१ हजार १६१ रुपियाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले इन्धनमा ४४ लाख १५ हजार ९४९ रुपियाँ मर्मतमा २४ लाख ७८ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(५) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा खर्च पुष्टि गर्ने बिल भरपाई प्रमाण कागजात राखी लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले इन्धन खर्चमार्फत थप चार लाख ८० हजार भुक्तानी दिएको उल्लेख छ । पालिकाले इन्धनको रकम सम्बन्धित पार्टीलाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा जिन्सी प्रमुखमार्फत भुक्तानी दिएको र इन्धन खर्चको प्रयोजन, प्रयोग भएको सवारीसाधन र सोको लगबुकसमेत राखेको देखिएन ।
जिल्लाको नारायण नगरपालिकाले इन्धन खर्चमा ४२ लाख ८१ हजार ७४७ रुपियाँ र मर्मतमा १९ लाख ८४ हजार ७३३ रुपियाँ खर्च गरेको छ । आठबिस नगरपालिकाले इन्धनमा १७ लाख ७४ हजार ८०७ रुपियाँ, दुल्लु नगरपालिकाले २८ लाख नौ हजार, ठाँटीकाँध गाउँपालिकाले २५ लाख ९४ हजार ९१८ रुपियाँ, भैरवी गाउँपालिकाले ४८ लाख ५५ हजार ७२१ रुपियाँ, महाबु गाउँपालिकाले ३६ लाख ७९ हजार ९०७ रुपियाँ, नौमुले गाउँपालिकाले १२ लाख ५५ हजार रुपियाँ, भगवतीमाई गाउँपालिकाले इन्धनमा ३३ लाख ७६ हजार ३२३ र मर्मतमा २३ लाख ८४ हजार ८८४ र गाडी भाडामा आठ लाख ६१ हजार १६१ रुपियाँ खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले इन्धनमा २३ लाख मर्मतमा ११ रुपियाँ खर्च गरेको छ । गुराँस गाउँपालिकाले इन्धनमा २२ लाख २१ हजार ९९९ रुपियाँ खर्च गरेको छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ लाई ख्यान नगरी आफूखुसी खर्च गर्ने गरेका कारण विगतमा खर्च गर्ने गरेको भए पनि महालेखाको प्रतिवेदन र सुझावलाई ग्रहण गरेका कारण पछिल्ला वर्षमा खर्चमा मितव्ययिता भएको सुशासनकर्मीले बताएका छन् । सुशासन अभियनता दुर्लभ बोगटीले स्थानीय सरकार जनताका आधारभूत आवश्यकताभन्दा आफ्नो सेवा सुविधा कसरी लिन सकिन्छ विगतमा ध्यान दिँदा फजुल खर्च गर्ने गरेको र महालेखाले त्यसलाई बेरुजु निकालिदिएपछि पछिल्लो समय खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने गरेको बताउनुभयो ।
