अर्घाखाँची समाचारदाता
अर्घाखाँची, कात्तिक ३ गते । सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजना विगत १३ वर्षदेखि विवादका कारण अलपत्र परेको छ । तराईको पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई पहाडको अर्को पर्यटकीय क्षेत्र ढोरपाटन सिकार आरक्षणसँग जोड्नका लागि यो सडक महत्वपूर्ण मानिएपछि १३ वर्षको अवधिमा पूरा हुन सकेको छैन । सडकको करिब तीन किलोमिटर ट्र्याक अझै खुल्न सकेको छैन ।
२०६५ सालमा निर्माण आरम्भ भएको यो बहुवर्षीय योजना अर्घाखाँची, बागलुङ, रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, प्युठान र रोल्पाका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने मानिएको छ । १९७ किलोमिटर लामो सडकले धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थललाई जोड्दै क्षेत्रीय आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्य राखिएको थियो । लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकले प्राकृतिक सौन्दर्य र ऐतिहासिक स्थल अवलोकन गर्दै ढोरपाटनसम्म पुग्न सक्ने परिकल्पना थियो ।
तर सन्धिखर्क बजारआसपासका स्थानीय बासिन्दाले घरघडेरी मासिने भन्दै सडक विस्तारमा विरोध जनाएपछि काम ठप्प भएको हो । विवाद समाधानका लागि पटक पटक बैठक र छलफल भए पनि अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन । सडक योजनामा हालसम्म करिब चार अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ तर सन्धिखर्क–चुत्राबेँसी खण्डमा विवाद निरन्तर रहँदा निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।
सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजना प्रमुख गागलकुमार भण्डारीका अनुसार लामो विवादका कारण ट्र्याक खोल्न नसकिएको हो । हालसम्म ३.८ किलोमिटर सडकको मात्र सर्वेक्षण तयार गरिएको छ । भण्डारीका अनुसार स्थानीयले जग्गाको वास्तविक मूल्य अनुसार क्षतिपूर्ति माग गर्दै सडक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । कार्यालयसँग कानुनी रूपमा क्षतिपूर्ति दिने सीमित अधिकार मात्र रहेको छ ।
उहाँका अनुसार हालसम्म ढोरपाटनसम्म ट्र्याक त खुलेको छ तर सन्धिखर्क खण्डको विवादले योजना नै सङ्कटमा परे जस्तो भएको बताउनुभयो । योजना अन्तर्गत अहिलेसम्म २२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने कञ्चनखोला–निगाली–बलेबाङ खण्ड गरी करिब सय किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । यस वर्ष ८० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइए पनि ३८ करोड रुपियाँ मात्रै विनियोजन भएकाले ठेक्का सम्पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको योजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हालको ठेक्का सम्पन्न गर्न मात्र करिब दुई अर्ब रुपियाँ बजेट आवश्यक छ भने अझै ८२ किलोमिटर सडकमा ठेक्का लाग्न बाँकी छ ।
तेस्रो विकास योजनाका रूपमा रहेको यो सडक अझै पनि विवाद र बजेट अभावमा अल्झिँदा सात जिल्लाका बासिन्दा बर्सौंदेखि सहज यातायात सुविधा पाउनबाट वञ्चित बनेका छन् ।
