नेपाल सरकार र विकास साझेदारबीच छलफल : पारदर्शिता र पुनर्निर्माण प्राथमिकता
काठमाडौं, असोज १० गते । अर्थ मन्त्रालयमा स्थानीय दातृ निकायका प्रमुखहरुसँग बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा सहभागी स्थानीय दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारद्वारा सरकारका नीतिप्रति समर्थन व्यक्त गरेका छन् ।
बैठकमा नेपालमा हालै भएको राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ सरकारले अवलम्बन गरेको आर्थिक कार्यदिशा र प्राथमिकताका विषयमा विभिन्न देशका नेपालस्थित राजदूतहरु, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, मिशनका प्रतिनिधिहरु र बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय विकास साझेदारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो।
बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले विकास साझेदारहरुले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएकोमा धन्यवाद दिँदै वर्तमान सरकारका तत्कालका प्राथमिकताहरुमा प्रकाश पार्नुभयो।
साथै, नेपालमा हाल भएको परिवर्तनपश्चात् गठित अन्तरिम सरकार युवाहरुको चाहना अनुरुप पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारमुक्त समाज र विधिको शासन स्थापनामा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। आन्दोलनका कारण सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले अनुपयुक्त खर्च कटौती र मितव्ययी माध्यमबाट पुनर्निर्माण अघि बढाइने र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रममा विकास साझेदारहरुको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक, यूएनएचसिआरका प्रतिनिधि, नेपालका लागि जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अधिराज्य, स्वीट्जरल्याण्ड, फिनल्याण्ड र अष्ट्रेलियाका राजदूतहरु, भारत र नर्वेका प्रतिनिधिहरु, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रममा प्रतिनिधिलगायतले आफ्नो भनाइ राख्दै नेपालको वर्तमान अवस्थाप्रति जानकार रहेको र वर्तमान सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमप्रति सहमति जनाउनुभयो।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार, विकास साझेदारहरुले चालू रहेका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने र थप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न सधैँ तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
