जेनजी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला घुसपैठिया समूहबाट गरिएको आगजनीले न्यायको मन्दिर पनि यति बेला क्षतविक्षत छ । न्यायको सर्वोच्च नाभिमाथि हमला गरिएको भदौ २४ गते न्यायिक इतिहासमै एउटा कालो दिनका रूपमा अङ्कित हुने छ । आगलागीमा परेर भौतिक संरचनासँगै सबै मिसिल, कागजात, अभिलेख, डिजिटल डाटाबेस, कम्प्युटर, सवारीसाधनसम्म खरानीमा परिणत भए । कर्मचारीले बताए अनुसार आगजनीमा परी झन्डै ५० हजारभन्दा बढी मुद्दाका मिसिल स्वाहा भएका छन् ।
संयोग नै भन्नु पर्छ, सबै चिज जलेर ध्वस्त हुँदा पनि सर्वोच्चको आँखीझ्यालको शिरमा रहेको न्यायको प्रतीक श्रीयन्त्र बचेको छ । न्यायको प्रतीक मात्र नभई शक्तिका रूपमा पनि श्रीयन्त्रलाई हेरिन्छ । प्रधान न्यायालय रानीपोखरीमा रहेका बेला तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले ‘श्रीयन्त्र’ राख्न लगाएको इतिहास छ । प्रधानले अदालतमा प्रवेश गर्दा र निस्कनुहुँदा ‘श्रीयन्त्र’ ढोग्ने गर्नुहुन्थ्यो । पछि सर्वोच्च अदालतको भवन बनेपछि सारिएको थियो । आगलागीको लप्काबिच पनि यो सुरक्षित रहँदा शक्ति स्वरूपका दृष्टिले ठुलो सन्देश मिलेको छ । पशुपतिनाथमा पनि श्रीयन्त्रको पूजा भएपछि मात्र अन्य पूजा गर्ने गरिन्छ । सङ्कटको निरूपाय क्षणमा पनि भावनात्मक रूपले न्यायको आत्मालाई यही श्रीयन्त्रले जोडेको छ । सबै वस्तु खरानी बनेर नष्ट हुँदा श्रीयन्त्रसँगै न्यायको आत्मा जिवितै रहेको सन्देशको रूपमा अब भविष्यको आशा बोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ ।
भदौ २४ को त्यो घटनाले केही प्रश्न खडा नभएका होइनन् । न्यायको सर्वोच्च निकायको सुरक्षामा किन सामान्य प्रयास पनि हुन सकेन ? यो प्रश्न अनन्तकालसम्म नेपालको इतिहासमा मडारिइरहने छ । यो हदको आव्रmमणमा जेनजी पुस्तालाई दोष दिइए त्यो ऐतिहासिक भूल हुने छ । अहिल्यै ठोकुवा लगाएर भन्न नसकिए पनि आव्रmमणको ‘ग्रान्ड डिजाइन’ का विषयमा थोरबहुत अनुमान गर्ने ठाउँ नभएको भने होइन । न्यायको आत्मालाई नै समाप्त पार्ने लक्षित उद्देश्यले यो हदको आततायी आव्रmमण भएको प्रस्टै छ । न्यायको मन्दिर खरानी हुँदा न्यायका वैरीहरू खुच्चिङ भन्दै तत्क्षण हाँसे पनि होलान् । तिनको खोजबिन भई वास्तविकता बाहिर आउँदाको दिन नग्न रूप न्यायप्रेमी जनसमुदायबिच एक दिन उदाङ्गो हुने छ । खैर, अब दुष्टात्माको पछाडि लागेर धेरै घोत्लिनुको अर्थ पनि छैन । मुलुकको शासनसत्ताको केन्द्र सिंहदरबार, जनताको सार्वभौम थलो सङ्घीय संसद् भवनसँगै न्यायको धरोहर सर्वोच्च अदालत ध्वस्त पारिएको दिनलाई बिर्सन लायक एउटा दुर्दान्त घटनाका रूपमा लिएर फेरी पनि खरानीको बिचबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बेला हो यो ।
ठिक यही बेला अर्को एउटा जोखिम थपिएको छ– सुरक्षाको । जेनजी आन्दोलनलाई अवाञ्छित समूहले मौकाको फाइदा उठाउने गतिलो अवसरका रूपमा उपयोग गरे । ‘जेल ब्रेक’ गर्दै ठुलो सङ्ख्यामा अपराधी फरार भए । तिनै अपराधीले कतिपय जिल्लामा न्यायाधीशमाथि आव्रmमणको धम्की दिन थालेका खबर सार्वजनिक भएका छन् । असुरक्षा महसुस भएका जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशले सर्वोच्चसँग गुहार माग्दै छन् । न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको सुरक्षाको विषय पेचिलो बन्दै छ ।
न्यायपालिकाभित्रका परिवारको सुरक्षाको जिम्मेवारी स्वाभाविक रूपमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको काँधमा थपिएको छ । सँगसँगै संविधानसम्मत् बाटोबाट न्यायमा निकास दिनुपर्ने चुनौती पनि छ । दुःखद क्षणलाई गहभरि लुकाएर एकपछि अर्को फुकीफुकी पाइला चाल्नुपर्ने छ । यस कारण अहिले दिनरात नभनी युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बेला छ । न्यायपालिकामा अनिश्चितता र अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने दायित्व न्यायाधीश, कर्मचारी, बार र वकिलको मात्रै पनि होइन । न्यायका शुभचिन्तक सबैको हो ।
यो हदको भौतिक क्षति बेहोर्नु नपरे पनि प्राणघातक कोरोना भाइरसको जोखिमका बेला पनि न्याय प्रवाहमा जटिल समस्या पैदा भएका हुन् । कोभिड–१९ महामारीले विगतमा अँठ्याएकै थियो । पाँच वर्षपछि फेरी अर्को नयाँ सङ्कटको मार खेप्नु परेको छ । कोभिडको बेला पनि सर्वोच्च अदालतले बाधा अड्चनलाई निकास दिन नयाँ जुक्ति निकालेको ताजा स्मरणमा छ । मुद्दा मामिला दर्ता र सुनुवाइ ठप्प हुने अवस्था आएपछि नेपालको इतिहासमै १९ जना न्यायाधीश बसेर बाधा अड्चनको गाँठो फुकाइएको थियो । कोरोना भाइरसका कारण कतिपय न्यायाधीश र कर्मचारीले ज्यानसमेत गुमाउनु परेको अवस्था थियो । त्यो सङ्कटपूर्ण क्षणमा पनि न्यायलाई जीवित राख्न सर्वोच्च अदालतले आफूमा अन्तरनिहित अधिकारको प्रयोग गर्दै विशेष प्रकृतिको आदेश जारी गरेको तथ्य हाम्रासामु छ ।
जेनजी आन्दोलनका बिचमा घुसेका अवाञ्छित तìवबाट आव्रmमण हुँदा यतिबेला सर्वोच्च अदालतसँगै २३ वटा अदालत ध्वंस पारिएको तथ्य बाहिरिएको छ । तोडफोड, आगजनी मात्र नभै लुटपाटसमेत गरिएको छ । यस्तो त्रासदी र अन्धकारका बिचमा पनि सर्वोच्चले खुला चौरमा टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षकरण रिट र अत्यावश्यक रिट निवेदन दर्ता सुरु गर्दै न्यायलाई जीवित राख्ने प्रयत्नमा जुटेको छ । यद्यपि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यकबाहेक तत्कालका लागि सबै सेवा बन्द रहने बाध्यात्मक अवस्थाको जानकारी सर्वोच्च प्रशासनले दिएको छ । सङ्कटपूर्ण क्षणलाई मध्यनजर गरी अदालत नियमित रूपमा सञ्चालन भएको मितिले ३० दिनसम्म म्याद, हदम्याद, तारेख थाम्न सकिने सूचना सेवाग्राहीलाई दिइएको अवस्था छ । सबै दस्ताबेज, इजलासका संरचना, सूचना प्रविधि, सवारीलगायत सबै चिज ध्वस्त भएपछि सर्वोच्चले तत्कालका लागि यस्तो उपाय लगाए पनि सबै मुद्दाका मिसिल डढेर खरानीमा परिणत हुँदा सँगसँगै टुङ्गो लागिसकेका पुराना मुद्दाको फाइल फेरि कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने चिन्ता छ । सुनुवाइका व्रmममा रहेका मुद्दा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने जटिलता पनि छन् ।
यहीबिचमा सुनुवाइ जारी रहेका मुद्दाका फाइल सेवाग्राही र कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्चमा खिचेर सङ्कट पार लगाउने तयारी भइरहेको तथ्य पनि जानकारीमा आएको छ । अवश्य पनि मुद्दाको फाइल सेवाग्राहीसँगै वकिलकहाँ पनि सुरक्षित रहेका हुन्छन् । सबैतिरबाट न्यायिक सामग्री जुट्दै, बटुलिँदै जाँदा ठुलो परिमाणमा मुद्दाका मिसिल प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना छ । सङ्कटकालिन अवस्थामा आफूसँग भएका मिसिल, कागजात, प्रमाण दिएर न्यायमा सहयोग गर्नुपर्ने सबैको कर्तव्य नै हो ।
अब न्यायपालिकाको पुनर्निर्माणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति अपनाएर अगाडि बढ्न कत्ति पनि विलम्ब गर्ने छुट छैन । पहिले आगजनी र तोडफोडबाट ध्वस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माणको कार्य गर्ने महìवपूर्ण अभिभारा छ । घाइते न्यायपालिकालाई तङ्ग्रिने अवस्थामा पु¥याउन प्रधानन्यायाधीश राउतको काँधमा इतिहासले गह्रौँ भारी सुम्पिदिएको छ । देखिने भौतिक संरचना नष्ट हुँदा पनि न्यायपालिकाका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नासोका रूपमा रहेको संविधान हामीसँग छ । यही नासोको आडमा शोकलाई शक्तिमा बदल्दै चलमलाउनुपर्ने छ । विश्व इतिहासमा सफलताका प्रत्येक यात्रा वास्तविक सङ्कल्प र राष्ट्रिय अठोटकै पृष्ठभूमिमा उभिएका हुन् । दृढ सङ्कल्प भए न्यायपालिकालाई शून्यबाट माथि उकास्न समय लाग्दैन । एकैपल्ट ठुलो उपलब्धि नहोला, तत्काललाई न्यायको धुकधुकी बचाउन अवश्य सकिन्छ । न्यायपालिकाको नेतृत्व समालिसकेकी परिवारकै व्यक्ति सरकारको नेतृत्वमा रहेका कारण पनि न्यायपालिकालाई काँध थाप्न सहयोग मिल्ने आशा र अपेक्षा गरौँ । सरकारका तर्फबाट सहयोगबिना चुनौतीसँग जुध्न सम्भव छैन । विशेष गरी पुनर्निर्माणमा सरकारले सहयोगी हात अगाडि बढाउनासाथ त्यस क्षण न्यायपालिका अघि बढ्दै एउटा सिँढी चढिसकेको हुने छ ।
अहिलेको पहिलो आवश्यकता न्यायको प्राणरक्षा नै हो । एकातर्फ न्यायको साख जोगाउनुपर्ने छ । अर्कातिर आफैँ सुरक्षित बन्दै कडा मेहनत र पसिना लगाएर न्यायपालिकाको स्वरूपलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु परेको छ । यतिबेला यस्तो सन्ध्याकालमा न्यायपालिका उभिएको छ । सात दशक इतिहास बोकेको सर्वोच्च अदालत आँखै अगाडि हेर्दाहेर्दै डढेर खरानी बनेको देख्दा यसै पनि मन अमिलो त हुन्छ । तर, तै पनि
‘अब आँसु मात्र पर्याप्त छैन, पीडाहरू पखाल्न’ भने झैँ एउटा सङ्क्षिप्त रणनीतिको सूत्र अपनाएर अघि बढौँ । सङ्कटका बेला तत्काल न्यायका लागि लाभान्वित हुन सक्ने सम्भावना के छ सर्वोच्चको ‘फूलकोर्ट’ बसेर मूल्याङ्कन गरोस् । अघि बढ्नका लागि बजेटबिना सम्भव छैन । यसकारण आर्थिक अवस्था के कति छ भनेर समीक्षा पनि हुनुपर्ला । सबै सम्भाव्यता अध्ययन गरी अगाडि बढ्नु पर्छ । हुन सक्छ– तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ला तर तत्काल न्यायसम्पादनमा द्रुत लाभ हुने सम्भावनाका क्षेत्र पहिचान गरौँ । जस्तो सुरुवातमा न्यायिक सामग्री सङ्कलन, न्यायाधीशका लागि इजलासको प्रबन्ध, कर्मचारीका लागि बस्ने कुर्सी, शाखा, फाँट व्यवस्थापन, न्यायिक जनशक्तिको सुरक्षा रणनीतिसहित सूचना प्रविधिको पुनरुत्थान आदि हुन सक्छ । त्यसपछि निरन्तरता दिने सोच राखौँ । अहिलेलाई सम्भव हुने जतिमा मात्र हात हालौँ ।
विगतमा भएका कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा हुँदै जाला । बेथिति, विसङ्गति, नमिलेका विषयमा समय अनुकूल भएका बखत् वादप्रतिवाद गरिएलान् नै । अहिले यी बहसलाई थाती राखेर निरन्तर सहयोगमा अघि बढ्नुपर्ने बेला छ । अब दर्दनाक इतिहासलाई पछि धकेल्दै सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई एउटा उध्र्वगामी परिवर्तनमा बदल्न अघि नबढी सुख छैन । संविधानसँगै कम्तीमा राष्ट्रिय झन्डा र श्रीयन्त्र जोगिएको छ । यी भावनासँग जोडिँदै चारैतिरबाट ‘होस्टेमा हैँसे’ गर्दै साथ दिँदा साथ खुट्टा टेक्न बेर लाग्ने छैन । दृढ सङ्कल्पसहित मन र मुटुदेखि नै लागिपरे असम्भव छँदै छैन । समयको पदचाप अनुरूप अगाडि नबढ्दा इतिहासले दण्डित गरेका दृष्टान्तबाट पाठ सिकेर न्याय जगेर्नाको महान् यात्रा सुरु गरौँ । सम्भव छ, गर्न सकिन्छ ।
