माधवप्रसाद बराल
माछापुच्छ्रे-कास्की, असोज ३ गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संविधानको स्थायित्व र कार्यान्वयनले मात्र राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने बताउनुभएको छ । संविधान दिवस २०८२ को अवसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार पोखरामा गरेको कार्यक्रममा उहाँले संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र सुदृढीकरणमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सेवाको विस्तारमा अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै गण्डकी प्रदेश र सिङ्गो मुलुकलाई आर्थिक विकासको मार्गमा अग्रसर गराउनु आजको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको भावनालाई जनताको जीवनमा महसुस हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रयत्नशील छ ।”
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन हामी सबै जिम्मेवार बन्न आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ । “भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न ठाउँमा भएका आन्दोलनले हाम्रो समाजमा नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र परिवर्तनको चाहनालाई प्रष्ट पारेका छन्,”उहाँले भन्नुभयो,“जेनजी पुस्ताले उठाएका विषयहरू सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति यी हाम्रो साझा लक्ष्य र सामूहिक जिम्मेवारी हो ।”
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने, पूर्वाधार विकासलाई ध्वंस पार्ने र नकारात्मक सोचलाई स्थापित गर्ने गलत भाष्य निर्माण गरिएकोप्रति मुख्यमन्त्री पाण्डेले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । लोकतन्त्रमा नागरिकको आवाज र अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएको उहाँले बताउनुभयो । “सरकारलाई झकझक्याउने, दबाब दिने माग पूरा गराउन संवैधानिक उपायहरु अवलम्बन गर्ने कार्य स्वागतयोग्य नै छन्,”उहाँले भन्नुभयो,“तर सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथिको तोडफोड, आगजनी, लुटपाटलाई नियन्त्रण गर्दै नागरिकलाई शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु पनि सरकारको कर्तव्य हो । यस कार्यमा नागरिक सहयोग पहिलो आवश्यकता हो ।”
पछिल्लो राजनीति घटनाक्रम र यसबाट उत्पन्न परिस्थितिपछि प्रदेश सरकार मातहतका मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरुबाट तत्काल प्रवाह हुने सेवालाई सहज र नियमित गर्न गराउनमा प्रदेश सरकारले काम थालिसकेको उहाँको भनाइ छ। पुनः निर्माणका लागि सङ्घ सरकारले लिने नीति अनुसार समन्वय गर्दै सरकार अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
