माले, असोज १ गते । माल्दिभ्सको संसदले प्रेस स्वतन्त्रतामा ठुलो असर पार्ने आशङ्काबिच पत्रकार र मिडिया संस्थालाई नियमन गर्ने नयाँ कानुन पारित गरेको छ । मङ्गलबार राति अनुमोदित मिडिया र प्रसारण नियमन विधेयकलाई स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहले स्वतन्त्र प्रेसमाथिको आक्रमणका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
नयाँ कानुनअन्तर्गत अनुसन्धानका क्रममा मिडिया आउटलेट निलम्बन गर्ने, वेबसाइट बन्द गर्ने र सात सदस्यीय नियामक आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगलाई व्यापक अधिकार दिइने छ । आयोगका तीन सदस्य संसदद्वारा र चार मिडिया क्षेत्रबाट चयन हुने भए पनि संसद्ले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न सक्ने छ ।
राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुले अनुमोदन गरेलगत्तै कानुन लागु हुने छ । “स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय २० भन्दा बढी संस्थाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक पारित गरिएको हो”, निजी दैनिक मिहारुले भनेको छ । पेरिसस्थित रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) सहितका अधिकार समूहले विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ठुलो खतरा पुर्याउने भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरेका छन् ।
आरएसएफले विशेषगरी ‘झुटो हुन सक्ने’ जानकारी प्रकाशन गर्न निषेध गर्ने अस्पष्ट प्रावधानलाई सेन्सरसिपको माध्यम बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । नयाँ आयोगले पत्रकारलाई २५ हजार रुपिया (एक हजार छ सय २५ डलर) र मिडिया आउटलेटलाई एक लाख रुपियाँ (छ हजार पाँच सय डलर) सम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ । साथै, मिडिया इजाजतपत्र रद्द गर्ने, सम्पादकीय कार्यालयमाथि कारबाही गर्ने र नियम लागु हुनुभन्दा एक वर्षअघिका सामग्रीलाईसमेत पूर्वव्यापीरूपमा स्वीकृत गर्ने अधिकार पाउने छ ।
विदेश मन्त्रालयले भने यो कानुनको उद्देश्य मिडियामा जनताको विश्वास बढाउने र गलत सूचना तथा सामग्री हेरफेर रोक्ने रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर मन्त्रालयका अनुसार यो नियम सामाजिक सञ्जाल खातामा लागु हुने छैन । आरएसएफको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा माल्दिभ्स १८० मध्ये १०४ औँ स्थानमा छ । यो नजिकका छिमेकी श्रीलङ्का (१३९) र भारत (१५१) भन्दा माथि हो । रासस/एएफपी
