गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १ गते । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडमा देशभरका २३ अदालतमा क्षति पुगेको छ । आंशिक र पूर्णसहित २३ अदालतमा क्षति पुगेपछि सेवा प्रवाह रोकिएको छ । क्षति नभएका अदालतबाट पनि तत्काल पूर्ववत् अवस्थामा सेवा दिन सक्ने अवस्था भने छैन । अनलाइन पेसी व्यवस्थापन एकीकृत रहेकोमा सर्वोच्च अदालतमा रहेको सर्भर पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि पेसी व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले आंशिक र पूर्ण गरी २३ अदालतमा क्षति पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगजनी र तोडफोडमा २३ अदालतमा क्षति पुगेको छ । जिन्सीलगायतका सम्पूर्ण क्षति के कति भयो भन्ने चाहिँ निकाल्ने क्रममै छ ।’’
सर्वोच्चमा ८० प्रतिशतसम्म मिसिलमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ । मिसिल क्षतिको यकिन र कसरी प्राप्ति गर्ने भन्नेबारेमा पनि अध्ययन भइरहेको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतमा मूल भवनबाट सेवा दिने कुनै सम्भावना छैन । तत्काल बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायतका निवेदन दर्ता प्राङ्गणमा पालमुनिबाट भइरहेको छ । बिहीबारदेखि भने बन्दीका निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने तयारी सर्वोच्चको छ । यस्तै उच्च अदालत र अस्थायी इजलास गरी सात वटामा क्षति पुगेको छ । उच्च विराटनगर, उच्च अदालत जनकपुर र अस्थायी इजलास राजविराज, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत तुलसीपुर र अस्थायी इजलास बुटवलमा पनि क्षति पुगेको छ । यी अदालतमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । सुनुवाइ प्रभावित छन् । यस्तै उच्च अदालत नेपालगन्ज तथा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा पनि क्षति पुगेको छ ।
यस्तै जिल्ला अदालत मोरङ, सप्तरी, सिराहा, काठमाडौँ, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, तनहुँ, दाङ, बाँके, कैलाली र रुपन्देहीमा क्षति पुगेको छ । यस्तै विशेष अदालत काठमाडौँमा पनि क्षति पुगेको छ । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि क्षति पुगेकाले मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिएको छ ।
पाटनमा बन्दीको निवेदनमा सुनुवाइ
उच्च अदालत पाटनले मङ्गलबारदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सुनुवाइ गरेको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन तथा अन्य केही नियमित निवेदनको सुनुवाइ थालिएको रजिस्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
उच्चले सर्वोच्चमा सर्भर पूर्ण क्षति हुँदा पेसी फेसबुक पेजमा सार्वजनिक गरेर सुनुवाइ सुरु गरेको हो । साप्ताहिक पेसीमा चढ्नेबाहेकका मुद्दा र निवेदनको सुनुवाइ अदालतले सुरु गरेको हो । यस्तै सर्वोच्चमा मङ्गलबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणका दुई निवेदन दर्ता भएका छन् । बिहीबार निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने छ ।
