गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, साउन २४ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाली विविधताको प्रोमोशन (बढुवा) हुनेगरी काम गर्न आदिवासी समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
३१ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको ‘आदिवासी जनजाति कृत्रिम बौद्धिकता ः अधिकारको रक्षा र भविष्यको निर्माण’ कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “संविधानले आदिवासीको संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको परिकल्पना गरेको छ, आदिवासी आयोगसहितका सङ्घ संस्थाले त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । सरकारलाई त्यसमा झकझक्याइ राख्नुपर्छ ।”
आदिवासीको परम्परागत ज्ञान र रैथाने संस्कृतिको संरक्षणको खाँचो छ, आदिवासी आयोगसहितका आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संघ संस्थाले यसमा ध्यान दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो, “आदिवासीको अधिकार सम्बोधन गराउन आदिवासी सांसदहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ । सामाजिक, आर्थिक विकास र देश निर्माणमा आदिवासीको महत्त्वपूर्ण योगदान छ ।”
अहिले प्रविधिको विकास भएको र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले धेरै कामहरू सहज बनाएको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले एआईको प्रयोग ठिक ढङ्गले गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । समतामूलक समाज निर्माणका लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा देशको विकास हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले अहिलेको राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनमा आदिवासीको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेकाले राज्यको संरचनामा आदिवासीको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको खाँचो रहेको बताउनुभयो । मुलुकमा रहेको १२४ भाषामध्ये ९३ भाषा आदिवासीको रहेको बताउँदै उहाँले भाषा जोगाउन राज्यको लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति आयोगले सिफारिस गरेको विषयलाई सरकारले १० प्रतिशत पनि सम्बोधन नगरेकाले उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकमा सङ्घीय व्यवस्था, समावेशीता र धर्मनिरपेक्षता उपलब्धीको रूपमा आएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य रीना रानाले समेत धारणा राख्नुभयो । एआई विज्ञ दोभान राई, नवराज गुरुङले एआई र आदिवासीको अधिकार र भविष्य निर्माणका विषयमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा आदिवासी सङ्घ संस्थाका नेतृत्व तथा विभिन्न आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरूको सहभागिता थियो ।
-square-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
