• २० साउन २०८२, मङ्गलबार

पोखराले बनायो नगर ऊर्जा योजना

blog

प्रथम नगर ऊर्जा योजना (एमइपी) सार्वजनिक गर्नु हुँदै पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यलगायत । तस्बिर : गोरखापत्र

फडिन्द्र अधिकारी 

लेखनाथ, साउन २० गते । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले मङ्गलबार प्रथम नगर ऊर्जा योजना (एमइपी) सार्वजनिक गरेको छ ।

पाँच वर्षे अवधिको यो योजनाले पोखराको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

यो योजना लागु गर्न एक अर्ब ३३ करोड ३० लाख ८२ हजार रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो योजनाले दिगो सहरी विकास र स्वच्छ ऊर्जा योजनामा योगदान गर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो ।

नगर प्रमुख आचार्यसहित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र काठमाडौंका उप कार्यकारी निर्देशक डा. नारायणप्रसाद अधिकारी, जिआइजेड नेपालका वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञ डा नारायणप्रसाद चौलागाईले योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो । 

ऊर्जा विकास उपसमितिले बनाएको यो योजनामा जिआइजेड नेपालको ‘रिप–ग्रीन’ कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोग छ । नौ चरणमा विभिन्न प्रक्रिया हुँदै योजना तयार भएको हो । योजना तयारीका क्रममा सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरिएको थियो । २०८१ फागुनमा पोखरा महानगरपालिकाले यो योजनालाई अनुमोदन गरेको थियो ।  

नगर प्रमुख आचार्यले सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्दै योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । “पर्यटन राजधानी पोखरालाई हरियाली र ऊर्जामैत्री सहर बनाउन यो कोसेढुङ्गा सावित हुने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तीन तहहै सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी यो योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ ।” 

योजनाले घरायसी रूपमा स्वच्छ, प्रभावकारी र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा उपयोगमा वृद्धि गर्दै परम्परागत तथा आयातीत इन्धनको सट्टा स्थानीय स्रोतमा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा ऊर्जा दक्षताको अभिवृद्धि गर्दै हरित गृहग्यास उत्सर्जन घटाउन नीतिगत पहल र शैक्षिक अभियानमार्फत जनचेतना बढाउने योजनासमेत यसमा छ । 

यो कार्यक्रम जिआइजेड तथा यसका साझेदार संस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन हुने छ ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले क्षेत्रफलमा देशकै ठुलो र सवा पाँच लाख जनसङ्ख्या भएको पोखराका लागि यो योजनाले व्यवस्थित सहर बनाउन सघाउने धारणा राखेका थिए ।