नागेन्द्रकुमार कर्ण
महोत्तरी, साउन १८ गते । सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरे पनि स्थानीय तहको नीतिमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वविहिनता अझै देखिएकोले उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन माग गरिएको छ ।
जिल्लाको मटिहानी नगरपालिकामा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरूले संविधानले सीमान्तकृत समुदायको बजेट विनियोजनसहित विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो नदेखिएको बताएका छन् । वक्ताहरूले स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारबाला निकायहरूले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मटिहानी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्वविहिन बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न हामीले व्यवहारमै समावेशिता देखाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुदै हाम्रो नगरपालिका सबै समुदायलाई समेटने दिशामा अग्रसर रहेको दावी गर्नुभयो । स्थानीयतहमा नीति निर्माण गर्दा सबै वर्गको आवाज सुन्ने र समेटने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुदै उहाँले भन्नुभयो, ‘नीति निर्माण गर्दा तथ्य, समावेशिता र न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को परिच्छेद ३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत दफा १२ मा वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार को उपदफा २ को (ग ) विकास कार्य बुँदा नं ३० मा वडाभित्र आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक उत्थान सम्बन्धी काम गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै ऐनले स्थानीय तहभित्रका लक्षित वर्ग र समुदायको तथ्याङ्कका आधारमा ३५ प्रतिशत भन्दा कम वा बढी आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्न सक्ने उल्लेख भएपनि स्थानीय सरकारहरू यसमा चुकेको धेरै वक्ताहरूको भनाइ थियो ।
ऐन दफा २४ उपदफा ३ मा स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा महिला, बालबलिका तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र लैङगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा, स्थानीय बुद्धिजीवि, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेसाविद, सीमान्तकृत तथा लोपाेन्मुख समुदाय महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक लगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागिता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बृटिस काउन्सिल तथा दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल एलाइन्सको सहयोगमा प्रयास महोत्तरीले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा कार्यक्रममा संयोजक वृद्धिका सेन्चुरीले समाजमा पछाडि पारिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउन नीतिगत तहमा उनीहरूको उपस्थिती अनिवार्य रहेको धारणा राख्नुहुँदै संविधान अनुसार उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मटिहानी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रशेखर शर्माले पालिकामा युवा, महिलाहरूका लागि मोबाइल तालिम, प्लम्बर तालिम, ब्युटीसियन तालिम, सिलाई तालिम लगायतका प्रदान गरेको जानकारी दिनुहुँदै आफुहरु सीमान्तकृत समुदायको पहुँचको लागि काम गरेको बताउनुभयो ।
प्रयास महोत्तरीका अध्यक्ष प्रविण कर्णले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि परेका, पारिएका विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाबाट बञ्चित तथा मानव विकास सुचाङ्कको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदायलाई सीमान्तकृत समुदाय भनी परिभाषित गरिएको जानकारी दिनुहुँदै उनीहरूको सहभागिता कागजमा मात्रै सिमित भएको तर्क गर्नुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणका लागि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
