रुकुमपूर्व समाचारदाता
रुकुमपूर्व, साउन १८ गते । सङ्घीयताले कार्यान्वायन हुने क्रममा जन्मिएको नयाँ जिल्ला रुकुमपूर्व हो । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानले साबिक रुकुम जिल्लालाई रुकुमपूर्व र रुकुमपश्चिम बनायो । सो घटनापछि जिल्लाभित्रै कतिले उत्सव मनाए भने कतिले आन्दोलनसमेत गरे । यद्यपि २०७४ असोज १९ गते रुकुमपूर्वको जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोट उद्घाटन गरियो । त्यस दिनदेखि नयाँ जिल्ला बनेको रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटबाटै कुनै विवादबिना नै काम भइराख्यो ।
तर २०७४ माघ ११ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट नभएर पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१२, गोल्खाडामा तोक्यो । त्यस निर्णयविरुद्ध २०७४ माघ १७ गते रुकुमकोट पक्षधर अधिवक्ता गणेश हमाल, हालका सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मी, स्थानीय दत्तबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभयो । त्यसपछि नयाँ जिल्लामा सदरमुकामका लागि तानातानको खेल सुरु भयो ।
सदरमुकाम गोल्खाडा हुनु पर्छ भन्ने पक्षधरले सरकारको निर्णय कार्यान्वय हुनु पर्छ भनी चरणबद्ध आन्दोलन गरे भने रुकुमकोट पक्षधरले पनि आन्दोलन गरे । त्यसबेला अवस्था यतिसम्म पुग्यो कि गोल्खाडा र आसपासबाट सदरमुकामको पक्षमा सर्वसाधारण रुकुमकोटतर्फ आएपछि स्थानीय प्रशासनले कफ्र्युसमेत लगाउनु परेको थियो । २०७५ माघ २७ गते सर्वोच्चमा पक्ष र विपक्षीका वकिलको बहसपछि स्थायी मुकामसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमार्फत सुनुवाइ गर्ने फैसला भयो ।
त्यसपछि पटक पटकको पेसीपछि सदरमुकामको विवाद र यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटउपर २०८० भदौ २७ गते संवैधानिक इजलासले यसअघि गरेको सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको र सरकारका नाममा परमादेश जारी ग¥यो ।
