अर्जुन काफ्ले
स्याङ्जा, साउन ११ गते । फेदीखोला गाउँपालिकाले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडेको छ । देशमै पहिलो अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमिक कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता गरेर नमुना बनेको गाउँपालिकाले औपचारीक क्षेत्रमा कार्यारत करार तथा ज्यालादारीका कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत करारका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सुरक्षा कोषमा जोडेर नयाँ फड्को मारेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमअन्तर्गत औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारलाई समेटेकोमा यहाँ सबै क्षेत्रकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडेको बताउनुभयो ।
पालिकाले अनौपचारीक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताका लागि २०७७ सालदेखि मजदुर सञ्चित कोषको अवधारण ल्याई कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने मजदुर सञ्चित कोषमा आबद्ध मजदुर तथा श्रमिकहरुलाई २०८० असार २७ गते सामाजिक सुरक्षा कोषसँग द्विपक्षिय सम्झौता गरेर सुरक्षा कोषमा आबद्धता गरेको थियो ।
यहाँ औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुको तलब स्केलको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमलाई शतप्रतिशत मानी उक्त रकमको २० प्रतिशत रकम गाउँपलिका र ११ प्रतिशत रकम सम्बन्धित कर्मचारीको तलबबाट जम्मा गरेर ६० प्रतिशतले हुन आउने तलबमानको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ ।
कोषमा आबद्धता कर्मचारीहरुले औषधी उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा सुविधा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धअवस्था सुरक्षा सुविधा पाउने पालिका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बताउनुभयो ।
औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गराउने पालिकामध्ये पहिलो स्थानीय तहको रुपमा फेदीखोला गाउँपालिका रहेको हो । यहाँका १५५ करारका शिक्षक र ५५ जना पालिका भित्रका करारका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिएका छन् ।
देश सङ्घीयताको मोडलमा गएपछिको सङ्घीयताको उपज समाजवाद उन्मुख अवधारणालाई फेदीखोला स्थानीय सरकारले अपनत्व गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि स्थानीय सरकारको तर्फबाट अगाडि बढेको र यो सुरक्षा कोषमा जोडिएको सुवेदीले बताउनुभयो ।
यहाँ अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा २१४ जना ज्यालादारी कर्मचारी तथा कृषकहरुले आबद्धता जनाएका छन् भने पालिकाले थालेको मजदुर सञ्चित कोषमा ७१४ जना आबद्धता जनाएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा सरकारले तोेकेको न्यूनतम आधारभुत पारिश्रमीकको ९.३७ प्रतिशत पालिकाले र मजदुरको ११ प्रतिशत गरी २०.३७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षाकोषमा योगदान गरिएको छ ।
स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले न्यूनतम परिश्रमिकको ३१ प्रतिशतदेखि तीन गुणा कोषमा योगदान गरी कार्यविधि अनुसारको सुविधा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
