गोरखापत्र अनलाइन
मकवानपुर, साउन ८ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा भएका कार्य प्रगतिको प्रतिवेदन बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई बुझाएको छ ।
संविधानको धारा २९४ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम, कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्न लगाउने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुख देवकोटाले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै मानव अधिकारका हरेक सवालमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो । आयोगलाई अफ्ठ्यारो भएका सवालमा सरकारलाई सुझाव पेश गर्न प्रमुख देवकोटाले आग्रह गर्नुभयो ।
संविधान धारा २९४ को उपधारा (३) मा संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न व्यवस्था रहे बमोजिम प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले विगत आव २०७५-७६ देखि हालसम्म निरन्तर आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्दै आइरहेको र हरेक प्रतिवेदनमा समस्या औल्याएर पठाउने गरिएको भए पनि उपलब्धी खासै नहुने गरेको आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
मानव अधिकार हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो । ती अधिकारहरुको सम्मान, संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधान २०७२ भाग २५ को धारा २४८ ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसले मानव अधिकार हनन भएको सवालमा उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने, कारवाहीको लागि उपल्लो निकायमा सिफारिस गर्नेजस्ता काम गर्दैआएको छ ।
बागमती प्रदेशमा मानव अधिकार हननको सवाल कमजोर बन्दैआएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अपाङ्गताको सवाल, बालअधिकार, महिला अधिकार, छुवाछुतका सवाल, उपभोक्ता अधिकारको सवालहरु विगतभन्दा पेचिलो बन्दैआएको आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयमा आव २०८१-८२ मा मानव अधिकारको हनन भएकोमा २२ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोग बागमतीको प्रमुख उपसचिव पवनकुमार भट्टले बताउनुभयो । आयेगमा हाल ५२७ पुराना उजुरी छन् ।
गत आवमा आयोगले ७५ वटा उजूरीमा अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान सम्पन्न गरी अन्तिम निर्णयका लागि ३६ थान उजुरी फाइल केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको भट्टले जानकारी दिनुभयो । यस बर्ष आयोगले मानव अधिकारको अवस्थाको सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, रामेछाप जिल्लामा र नेपाल सरकारको मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अवस्थाको बारेमा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर जिल्लामा तथा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकनबाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाका सम्बन्धमा मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक र चितवन जिल्लामा अनुगमन कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।
आयोगले दोलखा रामेछाप चितवन, धादिङ, रसुवा तथा मकवानपुर जिल्लामा प्रहरी हिरासत कक्ष र रसुवा कारागार कार्यालयको अनुगमन गरेको भट्टले बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रणनीतिक योजना २०२१-२६ ले सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्यलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएअनुरुप बागमती प्रदेश कार्यालयले पनि समय समयमा यस क्षेत्रका संघ संस्था, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाज, पेशागत संघ संगठन, संघ सस्था तथा तीनै तहका सरकारसँग मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा छलफल अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी मानव अधिकारको संरक्षण तथा संस्कृतिको विकासका लागि काम गर्दैआएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय सरकारले मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु पर्ने कुरामा जोडदिँदै आयोगले सिन्धुली जिल्लाको ६ वटा स्थानीय तहमा मानव अधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सवारी दुर्घटना, बाढीपहिरोजस्ता दैविप्रकोपबाट पनि वर्षेनी नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ । द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको हालसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
