गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ४ गते । राष्ट्रिय सभामा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न नहुने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाइएको विषयबारे संसदीय समिति गठन भई समितिले छानबिन गरिरहँदा राष्ट्रिय सभामा सो विषय हटाउन संशोधन दर्ता भएको हो ।
राष्ट्रिय सभामा सो विधेयकमाथि नेकपा (एमाले) ले निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को विपक्षमा संशोधन दर्ता गराएको छ । सो दलका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नै पर्ने नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) का चार जना अन्य सदस्यसँगको छलफल र सहमतिमा कुलिङ अफ पिरियड राख्न नहुने प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ ।” प्रमुख सचेतक भट्टराईले कुलिङ अफ पिरियड राख्नुका विभिन्न कारण रहेको बताए पनि सोबारे विस्तृत रूपमा खुलाउनुभएन । उहाँले विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा हटाउनुपर्ने कारणबारे सदनमै आफ्नो धारणा राख्ने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्थासहितको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ निष्क्रिय गरी पारित गरेपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० विवादित बनेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेर मात्रै नियुक्ति लिन पाउने सहमति गरेको थियो तर विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था निष्क्रिय गर्ने आशयसहितको शब्द थपियो ।
सो विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समितिसमेत गठन भएको छ । संसदीय समितिले छानबिन गरिरहँदा राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छ । सभाको असार ३१ गतेको बैठकले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि विधेयकमाथि संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समय दिइएको थियो । सो बमोजिम साउन २ गते ५ बजेसम्म १६ वटा समूहमा संशोधन परेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले सबै दलबाट समूह बनाएर संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।
