गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन ४ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले छिट्टै सक्ने गरी गृहकार्य थालेको छ ।
निजामती कर्मचारी सेवा निवृत्त भएपछि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने विषय विधेयकबाटै गायब भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । यसबारे नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा कांग्रेसका सुशीला थिङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का रोशन कार्की सदस्य रहनुभएको छ । संयोजक परियारले समिति गठन भएको १३ दिनमा १८ वटा बैठक बसेर धमाधम काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी साउन ११ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्ने गरी काम जारी छ । समय सीमाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने प्रयत्न हुने छ ।” छानबिन जारी भएकाले धेरै विषय बाहिर बोल्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद एवं समितिका सदस्य माधव सापकोटाले निजामती सेवा विधेयकबारे संसदीय समिति र उपसमितिमा भएका छलफलको ‘अडियो’ सुन्ने काम भएको जानकारी दिनुभयो । “समितिमा त्यति बेला कसले के भनेका थिए ? कसका मत के थिए भन्ने बारेमा अडियो सुन्दै छौँ । त्यति बेला ११ वटा बैठक भएका रहेछन् । ती सबै बैठकका अडियो सुनिरहेका छौँ । अरू सबै प्रमाणपत्र, माइन्युटको अध्ययन गर्ने क्रम जारी छ । विधेयक निर्माणमा सहभागी कर्मचारी, सांसद विषय विज्ञसँग छलफलहरू भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
पहिलो पटक सांसदले आफैँउपर छानबिन गर्ने घटना भएकाले संविधान/ कानुनविद्सँग राय परामर्श लिन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले १२ दिनमा गरेको कामको प्रारम्भिक समीक्षा गरेर बाँकी नौ दिनको कार्यतालिका बनाएर काम गर्दै छौँ । यो समयभित्र काम सक्ने गरी बिहानैदेखि रातिसम्म काम गरिरहेका छौँ ।”
समितिका सदस्य सापकोटाले अझै सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछको काम बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समितिलाई चार कार्यादेश दिएर छानबिन गर्न दिइएको छ । विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा के के भएको हो ? को को सहभागी भएका हुन् ? यदि दोषी भेटिए के गर्ने भन्ने भनिएको छ । अन्तिम कार्यादेशका रूपमा भविष्यमा यस्ता त्रुटि हुन नदिन कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुधार गर्न सुझाव दिन भनिएको छ ।”
