दस पालिका बालश्रममुक्त

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, असार ३२ गते । नेपालमा हालसम्म १० वटा पालिका बालश्रममुक्त घोषणा भएको जानकारी गराइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको ‘बालश्रम निवारण प्रतिवेदन–२०८२’ कायक्रममा बालश्रममुक्त स्थानीय तह कार्यविधि–२०७७ बमोजिम देशभरका ७५३ पालिकामध्ये हालसम्म १० वटा बालश्रममुक्त पालिका घोषणा भएको जानकारी गराइएको हो । 

श्रम मन्त्रालयका अनुसार बालश्रममुक्त गर्न २०४ पालिकामा ससर्त अनुदान पठाएकोमा हालसम्म १० वटा मात्रै पालिका बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन् । हालसम्म बालश्रममुक्त घोषणा भएका पालिका क्रमशः म्याग्दीको 

रघुगङ्गा गाउँपालिका, रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका, कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका, इलामको सूर्योदय नगरपालिका र तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका हुन् । 

यसै गरी भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिका, बागलुङको बरेङ गाउँपालिका, स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका र हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका बालश्रममुक्त घोषणा भएका छन् । 

श्रम मन्त्रालयले मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्रप्रसाद शर्माले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म २०४ वटा पालिकालाई कार्यविधिबमोजिम ससर्त अनुदान प्रदान गरिएको र चालु आव २०८१/८२ का लागि ७० पालिकालाई अनुदान दिने गरी दुई करोड १० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा ५५ वटालाई मात्रै त्यो अनुदान उपलब्ध गराइएको जानकारी दिनुभयो । 

सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुकूल हुने गरी विद्यमान बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन–२०५६ लाई विस्थापित गर्न नयाँ ऐनको मसौदा तर्जुमा कार्य भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिसी) लक्ष्य अनुसार २०८२ सालसम्म सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने भने पनि अझै १० लाख ८१ हजार बालबालिका बालश्रममा रहेकोमा दुई लाख २२ हजार जोखिमयुक्त बालश्रम रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । 

ऐनमा इँटाभट्टा, खानी, कारखाना, यातायात, सडक व्यापार, जरी तथा बुट्टा भराई, घरेलु बालश्रम, बालभरिया जोखिमयुक्त बालश्रममा पर्छन् । 

श्रम मन्त्रालयले यसअघि पनि नेपालमा बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्यका बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना २०६१–२०७१ निर्माण गरेको थियो । तर सो गुरुयोजना सफल नभएपछि मन्त्रालयले फेरि बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) निर्माण गरेको हो । बालश्रमको स्थिति हेर्दा दोस्रो पटक निर्माण गरिएको गुरुयोजना पनि सफल नभएको प्रस्ट हुन्छ । 

मन्त्रालयले २०७८ वैशाख ३० गतेको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार संयोजकलाई बालश्रम निवारणसम्बन्धी सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा तोकेको छ । 

‘बालश्रमबारे स्पष्ट गर्नु पर्छ’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले बालश्रम र बालकार्यबिचको स्पष्ट भिन्नता अझै सर्वसाधारणले नबुझेको अवस्थामा यस विषयमा व्यापक जनचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

मङ्गलबार मन्त्रालयमा आयोजित बालश्रम निवारण प्रतिवेदन–२०८२’ सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपाललाई बालश्रममुक्त राष्ट्र बनाउन सबै सरोकारवालाबिच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको हो ।