जुम्ला समाचारदाता
सिँजा, जेठ १३ गते । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको छ । पालिकामा रहेका सात वटै वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भएसँगै आइतबार सिङ्गो गाउँपालिकालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको हो । हिमा सम्भवतः कर्णाली प्रदेशकै पहिलो बालविवाहमुक्त पालिका भएको दाबी गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले हिमा गाउँपालिकालाई कर्णाली प्रदेशकै पहिलो बालविवाहमुक्त घोषणा गर्नुभएको हो । कर्णाली प्रदेशमा रहेका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये हिमा बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने पहिलो र नेपालकै दोस्रो पालिका बनेको छ । पालिकाले बालविवाहबारे गरेको सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३२ जोडीको विवाह भएकोमा त्यसयता बालविवाह भएको छैन ।
घोषणा कार्यक्रममा मन्त्री साहले सन् २०३० सम्म नेपाल बालविवाहमुक्त घोषणा भइसक्ने दाबी गर्नुभयो । बालविवाह अन्त्यका लागि सबैले साझा सङ्कल्प गर्नुपर्ने भन्दै मानव विकास सूचकाङ्कमा बालविवाहले असर गरेकाले त्यसलाई रोक्न अभियानका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । कुप्रथा हटाउन सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले गाउँपालिकामा २० वर्षमुनिका कुनै पनि बालबालिकाको बालविवाह नभएको र अबउप्रान्त बालविवाह नगर्ने स्थानीय र सरोकारवालाले प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत रहेका शाहीले हिमा सरकारले चालेका कदमलाई स्थानीयले पालना गरेको जिकिर गर्नुभयो । सबै सूचक पूरा गरेपछि पालिकालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
अध्यक्ष शाहीका अनुसार बालविवाह रोक्न समाजका सबै पक्षको उत्तिकै दायित्व र भूमिका हुने भन्दै घोषणामा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ । कार्यक्रममा हिमा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता रतनबहादुर शाहीले बालविवाह गर्नु कानुनी अपराध भएको बताउनुभयो । बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा अन्य क्षेत्रमा समेत बालविवाहले असर गर्ने उहाँले जनाउनुभयो । २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
बालविवाहलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुर तथा हिंसा मानी यस्तो विवाह गर्ने गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ७५ हजार रुपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ । गैरसरकारी निकायको सहयोग र गाउँपालिकाको आयोजनामा पालिकालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरिएको हो ।
