मुगु समाचारदाता
मुगु, जेठ १३ गते । मुगुमा आगलागीका कारण पछिल्लो चार वर्षमा नौ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपत् व्यवस्थापन शाखाका अनुसार आगलागीका कारण बस्तीलगायतका संरचनामा क्षति पुग्दा नौ करोड बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । विसं २०७९ देखि २०८२ जेठ दोस्रो सातासम्मको अवधिमा आगलागीका कारण उक्त क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपत् व्यवस्थापन शाखाले जानकारी दिएको छ । जिल्ला विपत् व्यवस्थापनको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाका छायानाथ रारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका, खत्याड गाउँपालिका र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकामा विसं २०७९ देखि २०८२ जेठ दोस्रो सातासम्म ४९ सर्वसाधारणको घरमा आगलागी हुँदा नौ करोड रुपियाँ बराबर क्षति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो । सो बस्तीका घरमा आगलागी हुँदा २९६ जना प्रभावित भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणको निर्देशिका अनुसार क्षति भएका घर पुनर्निर्माण गर्नलाई सम्बन्धित पालिकाले पीडितको क्षति विवरणसम्बन्धी प्राधिकरणको डिजिटल (एमआइसी) डाटामा दर्ता गरेको विवरण जिल्ला विपत् समितिलाई बुझाए मात्र पीडितले अनुदान पाउने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संयुक्त लगानीमा पीडितले पाँच लाख रुपियाँ अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
आगलागीका घटना न्यूनीकरण गर्न जिल्लाका चार वटा पालिकामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुका सूचना अधिकारीका अनुसार विद्युत् सर्ट हुनु, वनडढेलो बस्तीमा सर्नु, सतर्कता अपनाउन नसक्नुले गर्दा बस्तीमा आगलागी हुने गर्छ । फुस तथा घरका छाना, काठका घरमा खाना पकाउने क्रममा पनि आगलागी भएका घटना छन् । आगलागी नियन्त्रणका लागि फायर पम्प पर्याप्त नहुँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । आगलागीका कारण १६ जना घाइते भएका छन् । जिल्ला विपत् व्यावस्थापन समितिले आगलागीपीडितलाई तत्काल राहतका लागि प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपियाँ दिएको छ । हालसम्म सो ४९ घरधुरीलाई आठ लाख पाँच हजार रुपियाँ राहतस्वरूप वितरण गरेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ । आगलागीजन्य विपत् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा आगलागीजन्य विपत् क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण वा पुनस्र्थापनाका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माण वा पुनस्र्थापनाका लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा हिमाली जिल्लामा बढीमा पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा बढीमा चार लाख र तराईका जिल्लामा बढीमा तीन लाख रुपियाँ गरी तीन किस्तामा पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
