हरिकृष्ण शर्मा
मुक्तिनाथ (मुस्ताङ), वैशाख ३१ गते । जलवायु परिवर्तनले मानव बस्ती नै विस्थापनको चपेटामा परेको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा–५, प्राचीन दरबार अगाडी १९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल प्रेस युनियनको आयोजनामा भएको ‘लोमान्थाङ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन २०२५’ सकिएको छ । पानी सुकेर खेतीपाती नै हुन छाडेपछि एक दशक अगाडी नै खाली भएको लोमान्थाङ–२ सम्जुङ गाउँ र लोघेकर–दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–५ मा पर्ने ध्ये गाउँवासीले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा चर्चा गदै घोषणापत्रलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत बहसमा ल्याउने प्रतिबद्धता सहित समिटको समापन गरिएको हो ।
शक्तिशाली राष्ट्रबाट जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हुने गरेका गम्भीर गल्तीका कारण मुस्ताङको विकट बस्तीमा जनताले आफ्नो बस्ती नै छोडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता नै जलवायु परिवर्तनको वास्तविक चित्र भएको नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले बताउनुभयो । अध्यक्ष लम्सालले भन्नुभयो,‘‘जलवायु परिवर्तनले वर्तमान कठिन चुनौती मात्रै नभई भावी पुस्तालाई नै गम्भीर खतरामा पारेको छ, लोमान्थाङ अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनको जलवायु सङ्कट, लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रतामा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तर समुदायमा जान्छ ।’’
घोषणा–पत्रमा मुस्ताङलाई समेटिएको बुँदामा सांस्कृतिक र प्राकृतिक रूपमा विशिष्ट ट्रान्स–हिमालयन जिल्ला मुस्ताङ जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावको सामना गरिरहेकाले यस क्षेत्रको सम्पदा र सम्भावनाको संरक्षणका लागि संवाद र छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख छ । त्यसै गरी कोरला नाका र कालीगण्डकी कोरिडोर नेपाल–चीनबिचको कोरला नाका सञ्चालन र कालीगण्डकी कोरिडोरको निर्माण सङ्घीय सरकारले सुनिश्चित गरी विकासमा योगदान पुर्याउनुपर्नेे र धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड र कैलाश मानसरोवरबीचको सम्पर्क स्थापना गरेर सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन उल्लेख छ ।
घोषणापत्र जारी गर्ने क्रममा लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टासीनर्बु गुरुङले खानेपानीको मुहान सुक्दा समेत राज्यका निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन बस्ने गरेको बताउनुभयो । अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो,‘‘जलवायु परिवर्तनका कारण समुदायले बस्ती नै छोडेर हिँड्नुपरेको छ, अझै सतर्क नभए भावी पुस्ताको अवस्था भयावह हुन्छ ।’’ अध्यक्ष गुरुङले जलवायु परिवर्तनका बहस अब सेमिनारमा मात्रै सीमित नगरी क्षति भएका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाटै क्षर्तीपुर्ती माग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
