गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा एकै दिन सभाका २५ जना सदस्यले सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
मङ्गलबारको बैठकमा सभाका सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले आश्वासन मात्रै बाँड्ने नभई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने कार्यक्रम राखेर इमानदारिता देखाइएको बताउनुभयो । उहाँले आधाअधुरा योजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको तथा सङ्घीयता संस्थागत, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासन कायम गर्ने कार्यक्रम राखिएकामा प्रशंसा गर्नुभयो ।
सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि समावेशी विकास गर्ने कार्यव्रmम राखिएको तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले घरेलु उत्पादन र उद्यमशीलता प्रोत्साहन गरेर स्वदेशी उत्पादन र रोजगारी प्रवर्धन प्राथमिकतामा पर्नु विनियोजन विधेयकको सबल पक्ष रहेको तर्क गर्नुभयो ।
सभाका सदस्य डा. वेदुराम भुसालले बजेटका प्राथमिकताका लागि सत्तापक्षले नै दिएको सुझाव विनियोजन विधेयकमा नसमेटिएकामा सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।
सभाका सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले विनियोजन विधेयकले उत्पादन बढाउने विषयमा जोड दिए पनि प्रविधिका विषयमा नबोलेकामा विनियोजन विधेयक मनोगत भएको जिकिर गर्नुभयो । सभाका सदस्य कमलादेवी पन्तले विनियोजन विधेयकले मौलिक हकको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको र मौलिक हकको कार्यान्वयनले सामाजिक न्याय तथा विभेदलाई अन्त्य गर्ने हुनाले प्राथमिकताबमोजिम नै बजेटमा ती विषय सम्बोधन हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक बुधबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ । बुधबारको बैठकमा समेत विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलले निरन्तरता पाउने छ ।
