‘मातृभाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन ढिलो गर्नुहुन्न’

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य भगवती चौधरीले भाषा आयोगले प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनेगरी सिफारिस गरेको भाषा कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

थारू कल्याणकारिणी सभाको आयोजना तथा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सहयोगमा आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा उहाँले आज सो कुरा बताउनुभएको हो । प्रदेश सरकारले ऐन कानुन बनाएर सरकारी कामकाजी भाषा बनाउनमा ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको सुझाव छ । 

आयोगले २०७८ सालमा प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाका लागि १० वटा भाषा सिफारिस गरेको थियो । बागमती प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर तामाङ र नेवाः भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने गरी कार्यान्वयन गरे पनि अन्य प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन सकेको छैन । 

पूर्वमन्त्री चौधरीले पुराना गीतबास र संस्कृति जोगाउन भाषाको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । तराईको सबैभन्दा ठुलो भाषिक समुदाय थारू भए पनि सरकारी कामकाजको भाषा अझ बन्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता रामप्रकाश चौधरीले भाषा नै पहिचान र संस्कृतिको आधार भएकाले त्यसको संरक्षणमा सरकार र सम्बन्धित समुदाय स्वयम् लाग्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगरले भाषाको संरक्षण तथा उत्थानका लागि युवा पुस्तामा भाषिक तथा सांस्कृतिक ज्ञान पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस) का अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यशाला गोष्ठीमा थारू आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष सुवोधसिंह थारू, आयोगका सदस्य भोलाराम चौधरी, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरी, थारू अगुवाहरू भुलाई चौधरी, शान्ति चौधरी, धर्मलाल चौधरीलगायतले भाषाको उत्थानमा राज्य र समुदायको लगानी हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

गोष्ठीमा भाषा विज्ञ डा. रामबहादुर चौधरीले ‘थारू व्याकरणः एक छलफल’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । सो कार्यपत्र तयारीमा भाषा विज्ञ महेश चौधरी, अनिलदत्त चौधरीको समेत योगदान गरेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । कार्यक्रममा थारू अगुवाहरू, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, विद्यार्थी तथा पत्रकारको सहभागिता थियो ।