जनस्वास्थ्यमा आमूल सुधार

वीरेन्द्रनगरमा बस्ने ४५ वर्षीय एक महिलालाई स्तन क्यान्सर भयो । उहाँको उपचारका लागि नौ लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च भयो । उहाँ अहिले पनि पूर्ण रूपमा स्वस्थ भइसक्नुभएको छैन तर रोग निको हुनेमा भने आशावादी भएको बताउनुहुन्छ । उपचार खर्च जुटाउन भने उहाँका लागि मुस्किल थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारको गम्भीर रोगको उपचारका लागि सहयोग मिल्ने भएपछि आफूले उपचार सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

“उपचारका लागि सद्ररुमै ठुलो रकम कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता थियो,” उहाँले भन्नद्रभयो, “प्रदेश सरकारबाट सहयोग मिल्छ भन्ने सद्रनेपछि उपचार गर्ने जाँगर चलेको थियो । त्यसैका आधारमा अरू पैसा जम्मा भयो र उपचार पनि भयो ।” उपचारको कुल खर्चमध्ये प्रदेश सरकारबाट पाएको रकम थोरै भए पनि त्यसबाट ठुलो साहस प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले यस किसिमका चालु आर्थिक वर्षमा ३३ जनाले सुविधा लिएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक किरण शर्माले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले मेजर अपरेसनका बिरामीलाई उपचारमा सहयोग दिने गरेको छ । मेजर अपरेसन भन्नाले मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, प्यारालाइसिस भएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यस अन्तर्गत वैशाख पहिलो सातासम्म १३ जना महिला र २० जना पुरुषको उपचारका लागि २९ लाख ४१ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइएको छ । त्यसमध्ये १४ जना क्यान्सर, आठ जना स्पाइनल इन्जुरी र ११ जना मुटु रोगका बिरामी छन् । यो कार्यक्रम अहिले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको लाभग्राहीको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार उपचारमा सहुलियत भइरहेको बताइएको छ । 

गत वर्षमा प्रदेश सरकारले जटिल रोग लागेका विपन्न नागरिक उपचार राहत कोषमार्फत उपचारका लागि एक पटकमा २० हजार रुपियाँ बराबर यातायात खर्च दिने गरिएको थियो । उक्त कोषलाई परिमार्जन गर्दै एक लाख रुपियाँ पु¥याइएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक शर्माले जानकारी दिनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ का लागि कुल ३१ अर्ब ४१ करोड बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तीन अर्ब २३ करोड विनियोजन भएको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । 

संवैधानिक कार्यक्षेत्र अनुरूप प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विभिन्न कार्य सञ्चालनमा रहेको ती प्रभावकारी बनिरहेको मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशबाटै बजेट थप गरी जिल्ला अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा प्रदान भइरहेको छ । मन्त्रालयद्वारा प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार विशेषज्ञ सेवा अहिले कर्णाली प्रदेशभर ६० जना विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स खरिद तथा सञ्चालनमा सहयोग एवं समन्वय गरिरहेको महाशाखा प्रमुख शाहीले जानकारी दिनुभयो । साथै कर्णालीका ७० वटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइलाई वार्षिक तीनदेखि पाँच लाखको दरले स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापनका लागि अनुदान रकम दिने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत सामुदायिक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (स्वयंसेविका) का लागि प्रोत्साहन यातायात खर्चबापत सुविधा प्रदान गरेको छ । प्रतिस्वयंसेविका १० हजारका दरले कर्णालीका चार हजार दुई सय जनालाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराएको महाशाखा प्रमुख शाहीले बताउनुभयो । 

साथै आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहजीकरणका लागि प्रदेश सरकारले बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन, विभिन्न रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलगायतमा सहजीकरण एवं सहकार्य गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुत्केरी पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । त्यस अन्तर्गत प्रदेश सरकारले दुर्गम, मध्यम र सुगम स्थानका सुत्केरीका लागि प्रतिसुत्केरी क्रमशः तीन हजार, दुई हजार पाँच सय र दुई हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कर्णालीमा करिब ३० हजार सुत्केरीका लागि पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक सात करोड बढी रुपियाँ खर्च हुने गरेको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख शाहीले जानकारी दिनुभयो । 

कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणको समस्या हुने गरे पनि पछिल्ला तथ्याङ्कले सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको देखाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक महेश शर्माका अनुसार पछिल्ला वर्षको तथ्याङ्कमा क्रमिक सुधार भइरहेको बताउनुभयो । पुड्कोपना, ख्याउटेपना, कम तौल भएका बालबालिकालगायतको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ । 

पायक पर्ने स्थानमा अस्पताल 

कर्णाली प्रदेशको भूगोल, जनसङ्ख्या र बिरामीको चाप अनुरूप पायक पर्ने स्थानमा अस्पताल सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । भौगोलिक अवस्थिति, लाभान्वित जनसङ्ख्या, राष्ट्रिय एवं प्रादेशिक सडकको पहुँचलगायतका विषयलाई ध्यानमा राखी रणनीतिक स्थानमा अस्पताल सञ्चालनको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले गरेको हो । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीका विभिन्न १२ स्थानमा रणनीतिक अस्पताल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामध्येबाटै रणनीतिक अस्पताल बनाउने गरी यो अवधारणा अघि सारिएको हो । 

सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको सालकोट अस्पताल, दैलेखको दुल्लु अस्पताल, राकम कर्णाली स्वास्थ्य चौकी, जाजरकोट पूर्वी क्षेत्रको नलगाड नगर अस्पताल, रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगर अस्पताल र मुगुको खत्याड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई रणनीतिक अस्पताल बनाउने प्रस्ताव छ । त्यस्तै डोल्पाको मुड्केचुला स्वास्थ्य चौकी, जुम्लाको कनकासुन्दरी स्वास्थ्य चौकी, कालीकोटको रास्कोट अस्पताल, सल्यानको थारमारे प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी, वनगाड नगर अस्पताल र हुम्लाको अदानचुली स्वास्थ्य चौकीलाई पनि रणनीतिक अस्पताललाई प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस अवधारणामा मन्त्रालयले सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विभिन्न सरकारी तथा विकास साझेदार निकायसँग आधारभूत तहको छलफल पनि सुरु गरेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य समन्वय समितिको बैठकले समेत अवधारणाबमोजिम कार्य गर्न सुझाव दिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ बनाउने तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रदेश सरकारको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ रणनीतिक अस्पताल परिकल्पना गरिएको उहाँको भनाइ छ । 

हाल कर्णाली प्रदेशमा राजधानी सुर्खेत, जिल्ला सदरमुकाम र सहरोन्मुख क्षेत्रमा सुविधायुक्त सरकारी र निजी अस्पताल छन् । कर्णालीको कठिन भूगोलका कारण ती अस्पतालमा सबै नागरिकको पहुँच हुँदैन । रणनीतिक अस्पताल भनेको भूगोल जनसङ्ख्या, यातायातको सहजतालगायतका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरू छनोट सेवा अभिवृद्धि गर्ने हो । आवश्यकता भएको ठाउँमा बर्थिङ सेन्टर छैन वा भए पनि उपकरण, जनशक्ति वा अन्य हिसाबले सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन भने पायक पर्ने ठाउँको स्वास्थ्य संस्थामा त्यस्तो सुविधा विकास गर्न‘ रणनीतिक अस्पतालको ध्येय रहेको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रणनीतिक अस्पताल अवधारणा भनेको नयाँ अस्पताल स्थापना गर्ने होइन; जनसङ्ख्या, भूगोल र अन्य आवश्यकताका आधारमा अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने र सेवामा पहुँच बढाउनु हो । “यही रणनीति अनुसार तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाको समन्वयमा काम गर्दा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रस्तावमा तत्काल १२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई रणनीतिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ । यद्यपि छलफलको निष्कर्षका आधारमा यसमा थपघट हुन सक्छ ।”

स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न विभिन्न क्षेत्रमा रणनीतिक अस्पतालको आवश्यकता महसुस गरिएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ । विकट भूगोलका बासिन्दाले आकस्मिक उपचार सेवा नपाउने र ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था न्यूनीकरण गर्न रणनीतिक अस्पताल महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । “दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणले दुर्गममा मृत्यु भएमा पोस्टमर्टमका लागि सदरमुकाम पुग्नु पर्छ । यसले गर्दा मृत्युपछि पनि आफन्तले कष्ट भोग्नु परेको छ,” मन्त्री भण्डारी भन्छन्, “रणनीतिक अस्पतालको अवधारणा लागु भएपछि भने पोस्टमार्टमका लागि पनि दुर्गममै जनशक्ति र प्रविधि थप गरिन्छ ।” अस्पताल र बिरामीबिच दुरी धेरै भएकाले उपचार पाउन धेरै समय लाग्ने समस्या समाधान गर्न सदरमुकामभन्दा बाहिर रणनीतिक अस्पताल जरुरी ठानिएको उहाँले बताउनुभयो ।

ग्रामीण भेगमा भएको स्वास्थ्य चौकीमा उपकरण र जनशक्ति कम हुन्छ तर ती भेगका मानिसलाई ठुलो उपचारका लागि सदरमुकाम जानु पर्छ, तर टाढा पर्छ । त्यस्तो भेगको मध्यभागमा पर्ने स्वास्थ्य चौकीलाई रणनीतिक अस्पताल बनायो भने जनशक्ति र उपकरण थपिन्छ । नागरिकलाई अपरेसन गर्न‘पर्ने अवस्थामा बाहेक सदरमुकाम जानु पर्दैन । हाल कर्णाली प्रदेशमा प्रतिष्ठान, प्रदेश अस्पतालसहित एक हजार ८४६ वटा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्था छन् । जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेतमा प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतमै मेहेलकुना अस्पताल, आठ वटा स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र आठ वटा जिल्ला अस्पताल छन् । स्थानीय तहमा २३ वटा प्राथमिक अस्पताल र तीन वटा सामुदायिक अस्पताल छन् । सात वटा निजी अस्पताल, ३३१ स्वास्थ्य चौकी, १०१ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ र २५ वटा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकलगायत स्वास्थ्य संस्था छन् । 

नागरिक स्वास्थ्य अभियान

कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ४० वर्ष उमेर काटेका नागरिकमा नसर्ने रोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा मिर्गौला रोगको निःशुल्क परीक्षणका साथै उपचार गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिएको छ । त्यस अनुसार गत आइतबारदेखि परीक्षण कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । १० वटै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा नसर्ने रोगको नियमित परीक्षण तथा उपचार सेवा सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । 

पछिल्लो समय अस्वस्थ खानपान र जीवनशैलीका कारण कर्णालीमा नसर्ने रोगको जोखिम उच्च हुँदै गएको उल्लेख गर्दै नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आवश्यक ठानिएको उहाँको भनाइ छ । नसर्ने रोगहरूबाट भविष्यमा निम्तन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वस्थ कर्णाली निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रममार्फत स्क्रिनिङ गरिएको तथ्याङ्कका आधारमा भावी स्वास्थ्य रणनीति तय गर्न सघाउ पु¥याउने मन्त्री भण्डारीको अपेक्षा छ ।