विषयगत प्रश्नोत्तर : प्रदेश सरकारको राजस्व क्षेत्राधिकार

प्रदेश सरकारको राजस्व क्षेत्राधिकार

 १. नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश सरकारको राजस्व क्षेत्राधिकारबारे चर्चा गर्नुहोस् । साथै प्रदेश सरकारको राजस्व असुलीमा देखा परेका समस्या उल्लेख गर्दै राजस्व असुलीमा सुधार गर्न के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ला आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा कानुनबमोजिम राजस्व सङ्कलन गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा एकल अधिकारको सूचीमा प्रदेशका राजस्व अधिकार क्षेत्रहरू समावेश गरिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको अनुसूची–२ मा प्रदेश सरकारले लगाउन सक्ने कर र गैरकरहरू देहायबमोजिम हुने भनी उल्लेख गरिएको छ :

क) कर :

– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क,

– सवारीसाधन कर,

– मनोरञ्जन कर,

– विज्ञापन कर,

– कृषि आयमा कर,

ख) गैरकर :

– सेवा शुल्क दस्तुर,

– पर्यटन शुल्क,

– दण्ड जरिबाना ।

ग) प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा प्रदेश कानुन र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइने कर तथा गैरकर ।

माथि उल्लिखित करमध्ये कृषि आयमा लाग्ने कर मात्र प्रदेश सरकार आफैँले दर निर्धारण गर्ने, सङ्कलन गर्ने र अन्य तहसँग बाँडफाँट गर्न नपर्ने कर अन्तर्गत पर्छ । घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र सवारीसाधन कर स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समेत खप्टिएर रहेकाले एकल कर प्रशासनको अभ्यासबाट सङ्कलन र बाँडफाँट हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारको राजस्व असुलीमा देखा परेका समस्या :

 प्रदेश राजस्वसम्बन्धी एकीकृत कानुनको अभाव रहेको,

– साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण भई स्पष्टता हुन नसक्दा सेवा शुल्क दस्तुर जस्ता गैरकरका स्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने राजस्व गुम्ने गरेको,

– प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने दण्ड जरिबानाका विषयहरूको अस्पष्टता र दण्ड जरिबाना लगाउनका लागि आवश्यक पर्ने अद्यावधिक तथ्याङ्कको अभाव देखिएको,

– भ्याट र अन्तशुल्कमा सङ्घले र ढुङ्गा, गिटी बालुवाको उत्खनन तथा बिक्रीमा स्थानीय तहले प्रदान गर्ने छुटका कारण प्रदेशले प्राप्त गर्ने बाँडफाँट रकम न्यून हुने गरेको,

– कृषि आयमा कर असुलीका सम्बन्धमा अस्पष्टता एवं कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको,

– घर जग्गाको मूल्याङ्कन यथार्थपरक नहुँदा प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व प्रभावित हुने गरेको,

– मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर सङ्कलन प्रति स्थानीय तहहरू उदासीन हुने गरेका,

– आफ्नो प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधन अन्य प्रदेशमा दर्ता र नवीकरण हुने गरेकाले सवारीसाधन करबाट सङ्कलन हुन सक्ने राजस्व असुली प्रभावित हुने गरेको, 

– निजी क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याउने डोजरको नवीकरण असुली नियमित हुन नसकेको,

– सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणसँग सम्बन्धित सिमेन्ट रोलरलगायतका साधनलाई करको दायरामा ल्याउन नसकिएको,

– ढुङ्गा, गिटी बालुवाको अवैध चोरी निकासी तथा चुहावटका कारण प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने वास्तविक राजस्व असुली हुन नसकेको,

– स्थानीय तहबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने बाँडफाँटबापतको राजस्वको नियमित रूपमा जम्मा गर्ने र प्रतिवेदन गर्ने कार्य प्रभावकारी नहुने गरेको,

– सार्वजनिक खर्च उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी राजस्व वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको,

– प्रदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भई राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्न नसकेको,

राजस्व असुलीमा सुधार गर्न अपनाउनुपर्ने उपाय :

– प्रदेश राजस्वसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गर्ने,

– तीन तहका सरकारबिच करारोपणमा देखा परेका दोहोरोपना हटाउन सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने,

– संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा रहेका साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गरी प्रदेशले प्रवाह गर्ने सेवाबाट सेवा शुल्क तथा दस्तुरलगायतका गैरकर राजस्व वृद्धिमा जोड दिने,

– प्राकृतिक स्रोतको परिचालन सम्बन्धमा एकीकृत कानुन निर्माण गरी संवैधानिक क्षेत्राधिकारबमोजिम तीन तहको रोयल्टी यकिन गर्ने,

– सङ्घ र स्थानीय सरकारले दिने राजस्व छुटका कारण प्रदेश सरकारको समेत राजस्व खुम्चिँदै गएकाले राजस्व छुटसम्बन्धी विद्यमान अभ्यासमा पुनरवलोकन गर्न तत् तत् सरकारलाई अनुरोध गर्ने,

– करका दायरा विस्तार गर्न तथा कर चुहावट नियन्त्रण गर्न पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान र अन्तरप्रदेश असल अभ्यास आदान प्रदान गर्ने,

– प्रदेश सरकारका गैरकरका दरहरू एकीकृत गरी पुनरवलोकन गर्ने,

– प्रदेश सरकारले दण्ड जरिबाना लगाउन सक्ने विषयहरू पहिचान गर्ने तथा सोसम्बन्धी तथ्याङ्कीय आधारलाई अद्यावधिक गर्ने,

– घर जग्गा मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गर्ने,

– ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको चोरी निकासी र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहहरूलाई सहयोग गर्ने,

– सवारीसाधन करको दायरा विस्तार गर्न अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्तरप्रदेश समन्वय गर्ने,

– मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने,

– स्थानीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकमको नियमित गराउन आवश्यक पहल गर्ने,

– सार्वजनिक खर्चको गुणस्तरीय उपयोगबाट प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गरी राजस्व असुली बढाउन जोड दिने,

– निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न जोड दिने ।

अन्त्यमा प्रदेश सरकार नेपालले अलम्बन गरेको  सङ्घीय शासन प्रणालीसँगै स्थापना भएको नयाँ संरचना हो । संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी प्रदेश सरकारलाई विभिन्न अधिकार प्रदान गरेको छ । प्रदेश सरकारको राजस्व क्षेत्राधिकार सीमित भएकाले प्रदेश सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतका लागि  सङ्घीय सरकारसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो राजस्व असुलीमा सुधार गर्न आफ्नो संस्थागत क्षमता विकास र तहगत समन्वयमा जोड दिँदै प्रदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने दिशामा थप क्रियाशील बन्नु पर्छ ।

२. स्थानीय तहहरूबिच साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्य गर्न सक्ने विषयहरू के–के रहेका छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको दृष्टिले उपयुक्त देखिएमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार त्यस्ता विषयहरू निम्न छन् :

– बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठुला मेसिन तथा औजार खरिद र व्यवस्थापन,

– विपत् व्यवस्थापन,

– यातायातको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,

– फोहोरमैला बिसर्जनस्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालन,

– दमकल तथा एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन,

– बस्ती विकास तथा भू–उपयोग योजना,

– पर्यटन, प्रविधि तथा संस्कृतिको प्रवर्धन र विकास,

– संयुक्त उद्यम,

– आधारभूत तथा माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षाको सञ्चालन, प्रवर्धन र विकास,

– स्थानीय बजार व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण,

– अन्तरस्थानीय तह भगिनी सम्बन्ध,

– असल अभ्यास र अनुभवको आदानप्रदान,

– भौतिक तथा आर्थिक सहयोग,

अन्त्यमा नेपालले संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख गरेको छ । यस सिद्धान्तलाई स्थानीय तहहरूबिचको सम्बन्धको आधारको रूपमा लिई कार्यसम्पादन गरेमा थप लाभ लिन सकिन्छ । माथि उल्लेख गरिएबाहेक स्थानीय तहहरूले उपयुक्त ठानेका अन्य विषयमा पनि साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा कार्यसञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

३. राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको परिचय दिँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिई स्थापना गरिएको नेपाल सरकार मातहतको निकायलाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण भनिन्छ । यो अविछिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वायत्त, स्वशासित र सङ्गठित संस्था हो । यसले कानुनी व्यक्तिको हैसियतमा प्रचलित कानुनबमोजिमको अधिकार प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व निर्वाह गर्छ । प्राधिकरणमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहन्छन् । प्राधिकरणको वरिष्ठ कर्मचारीले प्राधिकरणको सचिव भई कार्य गर्छन् । साविकको सहकारी ऐन मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन सम्बन्धमा रहेको फितलो प्रावधानका कारण सहकारी र मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्यालाई ध्यानमा राखी सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले सहकारी ऐनमा संशोधन गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसम्बन्धी प्रावधान थप गरेको छ । 

प्राधिकरणका काम, कर्तव्य र अधिकार :

– बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणालीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

– बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड जारी गर्ने,

– बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने,

– प्राधिकरणले आफूलाई प्राप्त केही अधिकार रजिस्ट्रार, प्रदेश रजिस्ट्रार र स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने अधिकृतमार्फत कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्ने,

– बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, 

– बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने, उजुरीकर्ताको उजुरी लिने, प्राप्त उजुरीउपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने,

– नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेड संस्थाको समन्वयमा रोस्टर तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियामकीय परीक्षण गर्ने गराउने,

– सहकारीको व्यवस्थापन सूचना प्रतिवेदन प्रणालीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लागु गर्ने गराउने,

– बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण गर्न आवश्यकता अनुसार निरीक्षण अधिकारी तोक्ने,

– प्रदेश र स्थानीय तहका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा नियमन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गराउने,

– सहकारी कानुन विपरीतका काम कारबाही गर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीलाई जरिबाना गर्ने र सो सहकारीको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,

– सहकारी कानुन विपरीत कामकारबाही गर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई जरिबाना गर्ने र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि लेखी पठाउने,

– नियमन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

– प्राधिकरणमा प्राप्त उजरीउपर कारबाही र किनारा गर्दा प्राधिकरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको देहायको कार्य गर्ने अधिकार प्राप्त छ :

– कुनै व्यक्तिलाई प्राधिकरणसमक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने वा जानकारी लिने,

– साक्षी बुझ्ने,

– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थामा रहेको कुनै लिखत कागजात पेस गर्न आदेश दिने,

– स्थलगत निरीक्षण गर्ने, गराउने तथा दसी प्रमाण पेस गर्न आदेश दिने ।

अन्त्यमा साविकको सहकारी ऐनमा संशोधन गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले तोकिएबमोजिमका जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन र यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

४. विधेयक तर्जुमा भनेको के हो ? विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम विधेयक तर्जुमाको क्रममा परामर्श लिनुपर्ने विषय र तर्जुमा सहमतिसम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले नियमावलीमा समेट्न सक्ने विषयहरू के कस्ता रहेका छन् ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।

– संसद्मा पेस भएको ऐनको मसौदालाई विधेयक भनिन्छ । संसद्मा पेस गर्नका लागि विभिन्न चरण र प्रक्रियाहरू पूरा गरी मसौदा तयार पार्ने कार्यलाई विधेयक तर्जुमा भनिन्छ । गैरसरकारी विधेयकको सीमित अभ्यासबाहेक नेपालको विद्यमान  सङ्घीय कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा विधेयक तर्जुमाको काम सरकारको कार्यकारी अङ्ग एवं नेपाल सरकारले सम्पादन गर्छ । विधायन ऐन, २०८१ ले विधेयक तर्जुमाको क्रममा लिइने परामर्श, तर्जुमा सहमतिसम्बन्धी व्यवस्था र नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिने विषयहरू यस प्रकार उल्लेख गरेको छ ।

क) विधेयक तर्जुमाको क्रममा परामर्श :

– सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मसौदामा समावेश भएको देहायको विषयमा देहायको मन्त्रालय वा निकायको परामर्श लिनु पर्छ :

– नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको,

– नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चलाउने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको र

– कुनै मन्त्रालय वा निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा त्यस्तो मन्त्रालय वा निकायको ।

ख) तर्जुमा सहमतिका लागि पेस गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने विवरण :

– सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मसौदाउपर तर्जुमा सहमति लिनको लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस गर्नु पर्छ । यसरी पेस गर्दा देहायका विवरण संलग्न गर्नु पर्छ ः

– विधेयकको मसौदामा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको भएमा प्रत्यायोजित विधायनको मसौदा,

– विधेयकको मसौदामा सम्बन्धित निकायमबाट परामर्श लिइएको भएमा त्यस्तो परामर्श,

– संशोधन विधेयक भएमा त्यस्तो संशोधन गर्नु पर्नाको कारण प्रस्ट खुल्ने गरी तयार गरिएको तीन महले विवरण र,

– अर्थ विधेयक र विनियोजनसम्बन्धी विधेयकको हकमा बाहेक विधेयकको मसौदामा रहेका प्रत्येक दफाको औचित्य र कारण प्रस्ट खुल्ने गरी तयार गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी ।

ग) नियमावलीमा समावेश गर्न सकिने विषय :

– सामान्यतया देहायका विषयहरू नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने गरी ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छ :

– ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिगत विषय,

– कुनै निवेदन, दरखास्त, प्रमाणपत्र वा फारामको ढाँचा निर्धारण गर्ने विषय,

– प्राविधिक प्रकृतिको विषयमा मापदण्ड वा सर्त तोक्ने विषय,

– आवधिक रूपमा परिवर्तन गरिरहनुपर्ने शुल्क वा दस्तुर तोक्ने विषय, र

– कुनै कार्यका लागि अधिकारी तोक्ने विषय ।

अन्त्यमा नेपालमा कानुन तर्जुमाले दुई मुख्य प्रक्रिया पार गर्नु पर्छ । सामान्यतयाः विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया कार्यकारी अङ्गबाट अगाडि बढ्छ भने संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेपश्चात् व्यवस्थापन कार्यविधि र सम्बन्धित सदनको नियमावलीबमोजिम विधेयकलाई ऐनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । विधेयकले विधायिकी प्रक्रिया पार गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् मात्र ऐनको मान्यता प्राप्त गर्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा