स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउने ६६१ परियोजना सिफारिस

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख २३ गते । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६६१ जना परियोजनालाई स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गर्न लागेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सोमबार स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउने ६६१ परियोजनाको अन्तिम नाम सिफारिस गरेको हो । 

समितिका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले सिफारिसमा परेका परियोजनाले तीन प्रतिशत ब्याजमा २५ लाख रुपियाँसम्म स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो । 

सिफारिसमा परेका परियोजनाले सम्बन्धित जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत चार/पाँच दिनभित्रमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्राप्त गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । चालु आवको बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरणका लागि एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । सोही अनुसार समितिले मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनालाई कर्जा वितरणका लागि सिफारिस गरेको हो ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुसार यस वर्ष कर्जा प्राप्त गर्न पाँच हजार १५८ परियोजनाको प्रस्ताव परेको थियो । त्यसमध्ये प्रारम्भिक सूचीमा परेका एक हजार ३१४ परियोजनामध्ये तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेका ६६१ वटा परियोजनालाई कर्जाका लागि सिफारिस गरिएको समितिले जनाएको छ । 

चार वर्षदेखि बजेटमार्फत उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यम कर्जा वितरण गर्ने घोषणा गरे पनि गत आवदेखि कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको थियो । गत आवमा स्टार्टअप कर्जा वितरणका लागि २५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा १६५ परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो ।

सरकारले नवीनतम उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा सहभागी गराउने उद्देश्यले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्यविधिले नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएको उद्यमीलाई समावेश गरेको छ । 

परियोजनाले कर्जाको पहिलो किस्ता लिएको एक वर्षपछि साँवा र ब्याजबापतको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवधि पनि तोकिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्कले असुलउपर गरेको साँवा र ब्याज रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा सिफारिस भएपछि सम्बन्धित बैङ्कले उद्यमीलाई सात दिनभित्रमा कर्जाको पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्न बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको दोस्रो किस्ता र त्यसभन्दा माथिको हकमा तेस्रो किस्तामा रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । कार्यविधि अनुसार तोकिएका १९ क्षेत्रमा परियोजनालाई कर्जा वितरण गरिएको समितिले जनाएको छ । 

स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्राप्त गर्ने उद्योगमा कृषि तथा पशुपन्छी, सूचना प्रविधि, पर्यटन, फर्निचर, लघुउद्योग, निर्माण सामग्री, वर्कसप, तयारी पोसाक तथा हस्तकला उद्योग, फेब्रिकेसन, मेटल तथा ग्लास, क्याफे तथा रेस्टुराँ, स्पोटर्स तथा सङ्गीत, होस्टेल, खाद्य प्रशोधन रहेका छन् । 

यसैबिच सरकारले आगामी आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवं निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीलाई क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्य शृङ्खला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवर्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।