निराजन परियार
चौमाला, वैशाख १६ गते । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च भने ३० प्रतिशतमा सिमित रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ८ महिनाको अवधीमा ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको पाइएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले असोजदेखि हालसम्म चालु र पुँजीगततर्फ २९ दशमल ८६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजित गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३१ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख २८ हजारमध्ये यो अवधीमा नौ अर्ब ४१ करोड मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख बासुदेव जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबैभन्दा बढि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्दा सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको रहेको छ ।
कुल १४ अर्ब ६० लाख बजेट रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ महिनामा २६ दशमलव ५६ प्रतिशत प्रगती गरेको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८ महिनामा २२ दशमलव २ प्रतिशत प्रगती गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० दशमलव ६६ प्रतिशत प्रगती खर्च गरेको छ ।
भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५० दशमलव ६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रालयले २ दशमलव ६९ प्रतिशत प्रगती गरेको छ भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय र विषयगत मन्त्रालयको खर्च प्रगतीमा चालु र पुँजीगततर्फको दुवै शिर्षकको खर्च समेटिएको छ तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय बाहेकका अधिकांश मन्त्रालयले भने पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च धेरै गरेको पाइएको छ । ढिलोगरी बजेट आउनु, झन्जटिलो खरिद प्रक्रिया जस्ता कारणले आठ महिनाको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेट ढिलो आएको र सरकारले सहि समयमा सहि तरिकाले बजेट खर्च नभएको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकाले बजेट खर्च न्यून हुनुका कारण बारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
