गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा लागिरहेका बेला निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांगे्रसलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयवस्तुबारे सुझाव दिएका छन् ।
आगामी बजेटबारे नेपाली कांग्रेसको उद्योग विभागले सोमबार राजधानीमा बजेट अन्तर्क्रियामा कार्यक्रम गरी उनीहरूको नीतिगत स्थिरता तथा उद्योगीको हौसला विस्तारलगायतका सुझाव दिएका हुन् । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत सहभागी सो अन्तर्क्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाका नेतृत्व सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तनमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै निजी क्षेत्र प्रवर्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्धन एवं राजस्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।
महासङ्घले देशव्यापी रूपमा गरेको अध्ययनमा उद्योग व्यवसाय विस्तारको बाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता प्रमुख समस्या देखिएकाले नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो ।
“राजनीतिक अस्थिरता तत्काल कम देखिए पनि नीतिगत स्थिरता छैन । धेरै देशले नीति र संस्थालाई स्थिर बनाई आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “थाइल्यान्ड त्यसको एउटा उदाहरण हो । त्यसैले सबैभन्दा ठुलो दल भएका कारण नेपाली कांग्रेसले नीतिगत स्थायित्वका लागि र दरिलो संस्था निर्मााणका लागि सर्वदलीय सहमतिका लागि पहल गर्नु पर्छ ।”
उहाँले नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुई दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठुलो समस्याका रूपमा रहेको औँल्याउनुभयो । “बजेटको करिब १७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याउने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृत्तिले देशमा अपेक्षित विकास हुन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “बजारमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएको छ ।” अबको कम्तीमा दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गरिनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ ।
आमनिराशा कम गर्न र युवालाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न सुशासनको प्रत्याभूति, सुशासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था र व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै राजस्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न महासङ्घले सम्झाएको छ ।
अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “सरकारको मौद्रिक खर्च नहुने गरी निजी क्षेत्रको मर्यादाको विषय हामीले उठाएका छौँ । यसलाई नेपाल कांग्रेसले सहमतिका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने छ ।”
यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ । चेम्बरले औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या एवं सुधारको पहलसहित विभिन्न सुझाव दिएको हो । चेम्बरका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले चेम्बरले दिएको सुझाव पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
सुझावमा उद्यमी व्यवसायीको मनोबल खस्किनुको पछाडि पुराना समस्याको बोझ नै प्रमुख कारण रहेकाले लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रको आर्थिक जोखिम वहन क्षमता अत्यन्तै न्यून भएकाले थप जोखिम लिएर नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिने अवस्था छैन ।”
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेजी गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ । मार्गदर्शनमा रहेका जटिल प्रावधानका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अधिक भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष मल्होत्राले औँल्याउनुभयो ।
