काठमाडौँ, वैशाख १५ गते । जलविद्युत् कम्पनीहरूको महिनौँदेखि सेयर निष्काशन गर्न पाएका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २१ महिनादेखि जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्काषन (आइपिओ) तथा हकप्रद सेयरको अनुमति दिएको छैन ।
आइपिओ निष्काशनका लागि आवेदन दिएका ४३ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपियाँ बराबरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे चार अर्ब रुपियाँ बराबरको हकप्रद सेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको छ ।
सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तिर विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत् कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
२०८० साल साउनपछि जलविद्युत् आयोजनाको आइपिओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर सङ्कट ल्याएको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी आइपिओ निष्काशन नहुँदा जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढेको, लगानीको चर्को अभाव झेल्नुपरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिने लगानीमा ७० प्रतिशत बैँकले लगानी गर्छ, भने निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत हुन्छ । ३० प्रतिशतमा बैँकहरूसँग ऋण लिँदा गरिने कबुल भनेको पब्लिक र स्थानीयबाट उठाएर आयोजना सम्पन्न गर्ने गरिएको छ । त्यहीअनुसार ६०, ६५ प्रतिशत निर्माण सकिएपछि आइपिओका लागि खुला गर्ने गरिन्छ । जलविद्युत् क्षेत्रका ४३ वटा आइपिओ र जलविद्युत् क्षेत्रकै ११ वटा राइट सेयर लागि सेबोनमा रहेका छन् ।
उहाँले सेबोनमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रका कारण आइपिओ जारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।
‘‘सेबोनमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रका कारण आइपिओ जारी हुन सकेको छैन । संविधानको मर्मअनुसार सबैले आआफ्नो काम गर्दै गएको भए हुन्थ्यो तर मिनी संसदले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा विभिन्न सरकारका विभिन्न सङ्घसंस्था, निकायहरूलाई ठाडो निर्देशन दिँदा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले झन्डै २३ सय अर्बको ऊर्जाको लगानी सेबोनमा गएर रोकिएको छ । जसकारण प्रोजेक्टको लागत बढाएको छ । जुन समयमा सक्छु भनेको प्रोजेक्ट जनता र स्थानीयबाट उठाउनुपर्ने लगानी उठाउन नसकिएपछि आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जुन प्रमुख समस्याका रूपमा देखापरेको छ ।’’
सार्वजनिक लेखा समितिको २०८०/९/१२ मा सम्पन्न १९ औं बैठकबाट आइपिओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपिओको अनुमति दिन रोकेको छ । त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति नभएको भन्दै आइपिओको अनुमति रोकिएको थियो ।
‘‘धितोपत्र बोर्डमा हेर्दा यो बिचमा १०० ओटा आइपिओ निष्काशनका लागि माग गरेको देखिन्छ । त्यसमध्ये ७–१० ओटाको ९० प्रतिशत नेटवर्थभन्दा तल छ । अरू सबैको ९० छ । अरू ९० वटालाई धितोपत्र बोर्डले किन स्वीकृति नदिएको किन प्रश्न उठ्दैन ? सार्वजनिक लेखा समितिलाई आधार बनाएर त्यहाँ भित्र गडबड गरिँदै छ भन्ने प्रमाण होइन यो ? जसको ९० प्रतिशतभन्दा माथि नेटवर्थ छ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘तिनीहरूलाई आइपिओ निष्काशन गर्न अवरोध गर्नेको खोजी गर्नुपर्दैन । लेखा समितिलाई आधार बनाएर अपराध गर्न खोजिएको हो । जसले प्रक्रिया पूरा गरेर आए तिनीहरूलाई स्वीकृति नदिनु भनेको बेइमानी हो ।’’
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफूहरूले कुनैपनि कम्पनीको आइपिओमा रोक नलगाएको बताउनुहुन्छ । पोखरेलका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले कुनैपनि आइपिओलाई रोक लगाएको छैन । कुनै बैठकबाट रोक्नु भनेको छैन, बाहिर गलत प्रचार भइरहेको छ । तर लगानीकर्ताको हितमा वा नागरिकको पुँजीको सुरक्षाका हितमा लेखा समिति बोल्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
पोखरेलले लेखा समितिको ढाँडमा टेकेर बजारमा जुन अपराध गरिँदै छ त्यसमा आफूहरू सहमत नरहेको बताउनुभयो । ९० प्रतिशतभन्दा माथि भएका सम्पूर्ण कम्पनीलाई बजारमा जान दिनुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयलाई अर्थमन्त्रालय धितोपत्र बोर्डले यसरी अपव्यख्या गरेर जनताका प्रतिनिधिलाई कमजोर बनाउन नदिइने उहाँले बताउनुभयो ।
आइपिओ निष्काशन रोकिएकोबारे धितोपत्र बोर्डले ओठे जवाफ दिने गरेको छ । धितोपत्र बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक निरञ्जय घिमिरेले केही समय धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वमा अध्यक्ष आउन समय लागकाले केही कामहरू रोकिएको बताउनुभयो । तर अहिले जति पनि कम्पनीले धितोपत्र निष्काशनका लागि निवेदन दिएका छन् प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार ति कम्पनीहरूबाट प्राप्त विवरण तथा कागजातहरूलाइ अद्यावधी गर्ने त्यस्ता विवरण पेस गरेका र मापदण्ड पूरा गरेर आएका कम्पनीहरूलाई आइपिओ निष्काशनका लागि अनुमति दिन थालिसकेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘केही समय धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वमा अध्यक्ष आउन समय लाग्यो । त्यही कारणले केही कामहरू रोकियो । अहिले जति पनि कम्पनीले धितोपत्र निष्काशनका लागि निवेदन दिएका छन् । ति कम्पनीहरूबाट प्राप्त विवरण तथा कागजातहरूलाई अद्यावधिक गर्ने त्यस्ता विवरण पेस गरेका र मापदण्ड पूरा गरेर आएका कम्पनीहरूलाई आइपिओ निष्काशनका लागि अनुमति दिन थालिसकेको छ ।’’
घिमिरेले आइपिओ रोकेर चलखेल गरेको भन्ने आरोप झुट भएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बोर्डको स्थापना नै पुँजी बजारलाई नियमन गर्ने हो । यसमा चलखेल गर्ने कुरै भएन । सम्बन्धित कम्पनीहरूले अहिले पनि धेरैले विवरण अद्यावधी गरेका छैनन् । समयमै बुझाउने हो भने बिलम्व नगरी धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिन्छ । ऊर्जा उत्पादक डाँगीका अनुसार आइपिओ निष्काषनको समस्या मात्रै झेलेका छैनन् । ऊर्जा उत्पादकले सर्वोच्चको एक फैसलाको कारण पनि झन्डै १९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू रोकिएको छ ।
विद्युत् विकास विभागले अनुमति दिने तर वनबाट अध्ययन गरेर सहमती नदिने अवस्था उत्पन्न भएको र ती आयोजनामा गरिएका लगानीहरू अबको पाँच वर्षमा सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद सकिन लागेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
उहाँका अनुसार नेपालमा निर्माणाधिन विकासका कामहरू प्रभावित हुने खालले सर्वोच्चको फैसला आएका कारण सर्वोच्चको फैसलापछि सबै पार्टीका शिर्ष नेताहरूलाई इप्पानले भेटेको थियो । फैसलाको पुनरावलोकन हुन जरुरी छ । यदी पुनरावलोकन नगर्ने हो भने अर्को ऐन नै ल्याउनुपर्ने डाँगी बताउनु हुन्छ । नेताहरूलाई यसबारे बुझाउनका लागि भेटघाट गरिएको बताउँदै शीर्ष नेताहरूले सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आएपछि आवश्यक कदम चाल्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउनु भयो ।
ऊर्जा मार्गचित्रमा कामै भएन
समस्यामाथि समस्या झेलिरहेको ऊर्जा उत्पादकहरू ऊर्जा मार्गचित्र २०८१ आएपछि आशावादी थिए । तर आएको लामोसमय बिते पनि कार्यान्वयन सुस्त हुँदा उनीहरू निराश देखिन थालेका छन् । ऊर्जाबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भन्दै ल्याएको ८१ बुँदे मार्गचित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली १३ हजार पाँच सय बिजुली आन्तरिक बजार, १० हजार मेगावाट भारतमा र पाँच हजार मेगावाट बङ्गलादेशमा खपत गर्ने योजना राखिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू बुझेरै सरकारले मार्गचित्र ल्याए पनि मार्गचित्र ल्याएको चार महिनासम्म केही काम नभएको ऊर्जा उत्पादक डाँगी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार कति समयमा के गर्ने भन्ने समेत समेटेको मार्गचित्रमा हरेक महिना काम गर्नका लागि योजना बनाएको थियो । त्यो प्लानिङ अनुसार अहिलेसम्म एउटा पनि काम भएको छैन ।
सरकारले जुन ऊर्जा मार्गचित्र ल्याएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रका सबै बाधा व्यवधानहरू हट्न सक्ने डाँगी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार ऊर्जा मार्गचित्रमा राखिएका ८१ बुँदाहरू कार्यान्वयनमा गए ऊर्जा उत्पादकले भोग्नुपरेका अधिकांश समस्या हल हुने छन् । इप्पानले उठाएको १० मेगावाटसम्मको हाइटोलोजी हट्नु सुखद् हो । पूर्णरूपमै हाइटोलोजी पेनाल्टी हटाउनुपर्छ भनेरै इप्पान लागिरहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले १४ ओटा विभिन्न मन्त्रालय, विभागहरू धाउनुपर्छ । एक ठाउँबाट काम हुने वातावरण गरिदिने हो भने सहज हुने उहाँको बुझाइ छ ।
ऐन पुरातनवादी आउने डर २०४९ को विद्युत ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि विद्युत् विधेयक २०८० प्रस्ताव गरिएको छ । संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा पनि उपसमिति बनाएर छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । २०४९ सालको ऐनको मर्मअनुसार नयाँ ऐन जारी हुनुपर्ने ऊर्जा उत्पादक बताउँछन् । निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा संलग्न गरिनुपर्ने भएपनि प्रस्तावित विधेयक जुन हिसाबले क्याबिनेट हुँदै संसद् पुगेको छ, त्यहाँ राखिएका धेरै प्रावधान ठिक नरहेको डाँगी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार अहिलेका कानुन भन्दा पुरातनवादी ऐन आउनु हुँदैन । विकास निर्माणलाई द्रुत हिसाबले अघि बढाउन वनका ऐन कानुन नियमहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ । ऐन कानुनहरू दाताहरूमैत्री भन्दा पनि पूर्वाधारमैत्री बनाउनुपर्छ ।
