सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर

फागुन ९, २०७५ मा सरकार र शिक्षक महासङ्घबिच २० बुँदे सहमति भयो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी र शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीबिच भएको सहमतिमा नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था हुनपर्ने विषय समावेश थिए । सरकारले महासङ्घसँग यो सहमति गर्दा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । 

११ फागुन २०७८ मा शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबिच ५१ बुँदे सहमति भयो । महासङ्घले अघि सारेको ३१ बुँदे मागको सम्बोधन गर्दै सरकार र महासङ्घबिच ५१ बुँदे सहमति भएको थियो । महासङ्घसँग सो सहमति हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल हुनुहुन्थ्यो । सरकारले महासङ्घलाई खुसी बनाउने नाममा स्थानीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी अधिकार कटौती गरी केन्द्र सरकारमा नै फिर्ता हुने गरी सहमति गरेका थियो । जबकि संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ  । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको नाम फेरेर जिल्ला शिक्षा कार्यालय बनाउने र कार्यालयको भूमिका बढाउने सहमति भएको थियो । यति मात्र होइन, सहमतिमा महासङ्घमा आबद्धमध्ये दुई जनाका लागि मात्र काजको व्यवस्था रहेकोमा चार जना शिक्षकलाई काजको व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । 

अघिल्ला दुई वटा सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा ६ असोज २०८० मा शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिच गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा छ बुँदे सहमति भयो । संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही व्यवस्थामा संशोधन गर्न सरकार तयार भएपछि महासङ्घले काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सहमति जनाएको थियो । महासङ्घसँग सहमति हुँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने शिक्षामन्त्री अशोक राई । यो सहमति गर्दा पनि सरकारले अघिल्लो पटक जस्तै माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहमा हुने संविधानको व्यवस्थाविपरीत थियो । 

माथिका यी तथ्यबाट प्रस्ट हुन्छ कि शिक्षक महासङ्घसँग प्रमुख तीन राजनीतिक दलको नेतृत्वका सरकारले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने गरी आआफ्नो पालामा सम्झौता त गरे तर कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन् । अर्थात् सत्तामा रहेका बेला सहमति गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने अनि प्रतिपक्षमा पुगेपछि तिनका पक्षमा आफूलाई समर्पित गर्ने दलहरूको प्रवृत्तिगत रोग नै हो । जुन यस पटक पनि देखिएको छ । 

आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक महासङ्घसँग सरकारले पटक पटक यसरी सम्झौता गरेको भए पनि ती सहमति कार्यान्वयन नभएपछि यतिबेला देशभरका शिक्षक काठमाडौँमा भेला भएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । २० चैतदेखि काठमाडौँ केन्द्रित उनीहरूको सडक प्रदर्शन २५ चैतदेखि शैक्षिक हडतालमा परिणत भएको हो । आन्दोलनकै कारण ११ वैशाखदेखि सुरु हुनुपर्ने कक्षा १२ को परीक्षामा आन्दोलनरत शिक्षक सहभागी नहुने भएपछि परीक्षा स्थगित गरी २१ वैशाखदेखि सुरु हुने गरी नयाँ तालिका ल्याइएको छ । शैक्षिक हडतालका कारण नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै सुरु हुने भर्ना अभियानलगायतका शैक्षिक गतिविधि ठप्प हुन पुगेका छन् । निजी विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु भइसकेको छ भने सामुदायिक विद्यालयका ढोकामा ताल्चा लागेका छन् । अनि शिक्षक बानेश्वर, बबरमहलको सडकमा नाचगान गर्दै टिकटक बनाएर सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नमा व्यस्त छन् । 

यसैबिच, आन्दोलनका कारण बालबालिकाको भविष्य नै अन्योलमा परेको भन्दै १० चैतमा दायर रिटको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनरत शिक्षकलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्काउन मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको थियो । आदेशमा नियमित पठनपाठनमार्फत समाजलाई आदर्श र नैतिकताको मार्गदर्शन गर्नुपर्ने गहनतम् जिम्मेवारी भएका विद्यालय शिक्षक लामो समयसम्म विद्यालय छाडी आन्दोलन गर्ने वा त्यसरी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न गर्नु गराउनुलाई कदापि वाञ्छित परिस्थिति मान्न सकिँदैन’ भनिएको छ । सर्वोच्चको यस्तो आदेशले सरकार र स्वयम् शिक्षकहरूमाथि दबाब बढेको छ ।

कर्तव्य र दायित्व 

शिक्षक महासङ्घको २४ बुँदे मागपत्रमा विद्यालय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय शिक्षकको स्थायित्वको विषय, तलबमान र ग्रेडको सवाल, शिक्षकको सेवासुविधा, बढुवा, अस्थायी अवधि गणना र निवृत्तिभरणको, स्थानीय तह र शिक्षक व्यवस्थापन, प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषय, सामाजिक सुरक्षा कोष, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको, कार्यसम्पादन, मूल्याङ्कन र सरुवाका विषय छन् । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणमा महासङ्घका माग पूरा गर्न सरकारलाई वार्षिक थप आठ अर्ब १२ करोड व्ययभार थपिने छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले बजेट सीमाभित्र रहेर समाधान खोज्न आफू तयार रहेको महासङ्घका प्रतिनिधिसँग बताउनुभएको छ । चालु आवर्षका लागि सरकारले शिक्षामा छुट्याएको दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड बजेटमध्ये सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता र पेन्सनमा मात्रै ७० प्रतिशत खर्च भएको छ । एक खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख रुपियाँ सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको तलब र पेन्सनका लागि विनियोजन गरेको छ । 

देशभरका २७ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा करिब ५५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थीको पठनपाठन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, विद्यालय भर्ना जस्ता महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा पर्न गएको छ । यसबाट विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन भएको छ । पछिल्लो समय शिक्षकको क्षमताको मूल्याङ्कन, कार्यसम्पादन र शैक्षिक अनुगमनको मुद्दा निकै फितलो भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले जसरी लगानी गरेको छ, त्यस अनुसार नतिजा देखिएको छैन । त्यस कारण पनि अभिभावक सरकारी विद्यालयतर्फ विश्वस्त हुन सक्ने वातावरण छैन । अरू त अरू सरकारी विद्यालयका शिक्षकले समेत आफूले पढाएको विद्यालयप्रति विश्वास नभएर नै हुनु पर्छ, आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गराएका छन् । अर्कातिर, सर्वसाधारण सकिनसकी महँगो शुल्क तिरेरै भए पनि आफ्ना बालबालिका निजीमा पढाउन बाध्य छन् । यो अवस्था किन र कसरी सिर्जना भयो भन्ने विषयलाई आन्दोलनरत शिक्षकले गम्भीर ढङ्गबाट मनन गर्नु पर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । होइन भने भोलिका दिनमा देशभर विद्यार्थीभन्दा शिक्षक बढी भएका विद्यालयको सङ्ख्या बढ्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले काम नगरी तलब खुवाएर कति दिनसम्म शिक्षकलाई पाल्न सक्छ ? जबकि निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा र तलब सामुदायिकको तुलनामा न्यून छ तर पनि नतिजामा भने सामुदायिकभन्दा निजी विद्यालय निकै अगाडि देखिएका छन् । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर र नतिजा खस्किँदो छ । सामुदायिक विद्यालयको नतिजा करिब ३० प्रतिशतमा सीमित हुँदा निजीको नतिजा ९० प्रतिशतसम्म पुग्नुबाटै पनि प्रस्ट हुन्छ निजी स्कुलको प्रभावकारिता ।

शिक्षक महासङ्घसँग सरकारले पटक पटक गरेका सहमतिमा शिक्षकका सेवा सुविधा र पदोन्नतिलगायतका विषयलाई जोडदार ढङ्गबाट उठाइएको छ । शिक्षक र कर्मचारीका जिम्मेवारी र कर्तव्यचाहिँ के हुने भन्नेबारे अहिलेसम्म भएका सहमतिमा कहीँकतै केही उल्लेख छैन । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न लगानीभन्दा पनि प्रतिबद्धताको खाँचो औल्याउँछन् ।

२६ दिनदेखि शैक्षिक क्षेत्र ठप्प पारेका शिक्षकलाई यतिबेला शैक्षिक गतिविधि सुरु गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ । कतिपय पालिकाले त शिक्षकलाई अनिवार्य विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन नै दिएका छन् । पालिकाहरूको यस्तो निर्देशनपछि महासङ्घका अगुवालाई आन्दोलनरत शिक्षकले विद्यालय खोल्न जाने धम्की दिन थालेका छन् । कतिपय शिक्षक काठमाडौँ छाडेर आआफ्ना कार्यक्षेत्रमा पुगिसकेका छन् । महासङ्घका अगुवाले बुझ्नु पर्छ कि जति आन्दोलन लम्बियो त्यति नै शिक्षकबाट असहयोग हुन्छ । 

त्यस कारण सरकार र शिक्षकबिच विगतमा पटक पटक भएका संविधान अनुकूलका सहमति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो नदिएर सरकारले राजनीतिक स्वार्थका कारण यो मुद्दालाई थप जटिल बनाउने अनि शिक्षकको सरकार र राजनीतिक दललाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने गलत सोचका कारण सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । जसका जे जस्ता स्वार्थ भए पनि शैक्षिक योग्यता, गुणस्तरीय शिक्षा, प्रतिस्पर्धा र छनोटको सिद्धान्तबमोजिम योग्य र सक्षमलाई परीक्षा प्रणालीबाट स्थायी गराउनेतर्फ शिक्षक सरकार दुवै सहमत हुनु पर्छ । यसका लागि सरकार, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीबिच आपसी सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । त्यस कारण समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि शिक्षक र सरकारबिच शीघ्रातीशीघ्र संवादमार्फत सहमति गरी शिक्षकलाई कक्षाकोठामा फर्काएर पठनपाठनमा लगाउने र निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।