बर्से अधिवेशन सुरु भएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सबैको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्छ । लोकतन्त्रमा कसैले आन्दोलन गर्नु पर्दैन । सबैको जायज माग पूरा हुनु पर्छ । लोकतन्त्र भनेको विधिको साशन हो । देशको बजेट बनाउनु पर्ने समयमा साथै नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने समयमा नेपालमा आन्दोलन भइरहेका छन् । शिक्षक, चिकित्सक, राजनीतिक दल, भातृ सङ्गठन सबै सडकमा छन् । देश विधिले चल्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री नेपाली जनताको हो । सरकार जनताको हो । जनताले सरकारलाई आफ्नो सरकार मान्नु पर्छ भने सरकारले पनि तेरो–मेरो नभनी निष्पक्ष भएर जनताको काम गर्नु पर्छ । देशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्छ । सबैको जायज माग पूरा हुनु पर्छ–कसैले आन्दोलन गर्नु पर्दैन । आगामी नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) मा कृषि तथा उद्योगमा सुशासन र पर्यटनको समायोजन हुनु पर्छ, यहीँबाट नेपालीको समृद्धिको यात्रा सुरु हुन्छ ।
कोरियन ग्रामीण विकासको दृष्टान्त
सन् १९५०–५३ सम्म कोरियामा भिषण युद्ध थियो । त्यसैसाल वर्षाले ठुलो बाढी आयो । गरिब कोरियालीलाई ठुलो आर्थिक सङ्कट थियो भने देश पनि विभाजन भएको थियो । सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो । त्यतिबेला नेपालले समेत कोरियालाई खाद्यान्न सहयोग गरेको थियो । त्यतिबेला कोरिया तथा नेपालको जिडिपीप्रति व्यक्ति आय लगभग ५० डलर थियो । दुवै देशको आर्थिक अवस्था उस्तै थियो । राष्ट्रपति पार्क चुंग–हि (१९६१–१९७९) ले सैनिक बलबाट सत्ता ग्रहण गरे । देशलाई औद्योगिक विकासको मार्गमा अगाडि बढाए । उद्योगले विकासको बाटो समाते पनि गाउँमा धेरै दुःख थियो । सन् १९७१ मा उनले पुन चुनाव जिते नयाँ संविधान लागु गरे । राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार दिएर उनी झनै शक्तिशाली भए ।
यसैबेला भावुक हुँदै आफ्नो राष्ट्रिय भाषणमा उनले भने, “हामी कोरियालीले धेरै दुःख पायौँ अब यो गरिबी हटाउनु छ । सुखको नयाँ बिहानी ल्याउनु छ । हाम्रो देशको भविष्य गाउँमा छ । गाउँको विकास अनिवार्य छ । राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन हामीले कडा परिश्रम र परिष्कृत श्रमको अभ्यास गर्नु छ । कसरी गाउँका सबैको आयस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ? सबैले कार्यक्रम ल्याउनु होस् । सबैले रोजगारीको सिर्जना गर्नुहोस् । तपाईंको योजनामा सरकारले केही सहयोग गरिदिने छ ।” यही ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रमलाई साउमेल उन्दुङ्ग भनिन्छ । यो एक भाषण मात्रै हो । विकासको दृष्टिकोण हो ।
सोही अनुसार सबै जनताले कृषि र उद्योगको विकासको योजना ल्याए । राम्रा योजनालाई सरकारले सहयोग गर्यो । भौतिक पूर्वाधारमा लगानी ग¥यो । सबै किसानका समस्या समाधान भए । आज प्रतिव्यक्ति आय नेपालको १,३७८ अमेरिकी डलर छ भने कोरियाको ३७,६७२ अमेरिकी डलर रहेको छ । कोरियाले यसरी प्रगति गर्दा हामीले किन गर्न सकेनौँ ? नजिकैका चीन, भारत, भुटान श्रीलङ्काले उदाहरणीय रूपले आर्थिक विकास गर्दा हामी किन पछि प¥यौँ ?
नेपाल सरकारका प्रयास
सन् १९५० देखि कै कुरा गर्दा लगभग सबै सरकारले नेपालको कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर विकासका लागि खर्बौं लगानी गरे । योजनाबद्ध विकास १९५६ बाट सुरु भएपछि पनि कृषिलाई नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानेर अगाडि बढेको हो । आजसम्म पनि कृषकको जीवनस्तर सबैभन्दा कमजोर छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा कृषि परे पनि कृषकको जीवनस्तर किन माथि उठेन ?
यस्तै सरकारी स्तरबाट धेरै उद्योग सञ्चालनमा थिए । निजीकरण पछि सबै बन्द भइसकेका छन् । केही व्यावसायिक घरानाले सञ्चालन गरेका भन्दा अन्यले बिरलै रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकेका छन् । आयात–निर्यातको विषय भिन्दै भयो । किन नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति हुन सकेन ? किन नेपालमा वारेन बफेट, एलन मस्क जस्ता उद्यमीको जन्म हुन सकेन ? किन नेपाली उद्योगले बजार पाउन सकेन ?
नेपाल सरकारले विभिन्न देशको सहयोगमा भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गरेको छ । सडक, पुल, बाँध, लगभग सबै जिल्लामा पुगेका छन् । स्तरीय हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र ठेकदारबिच हुने लेनदेन कमिसनका कारण समयमा कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । कुनै ठाउँमा सडक गतिलो छैन । नचाहिने ठाउँमा एयरपोर्ट बन्छन् । करोडौँ भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । काठमाडौँ–मुग्लिन, मुग्लिन–पोखरा, बुटवल–नारायणघाट, सिन्धुली–काठमाडौँ, पाँचखाल–काठमाडौँ कुनै पनि सडक गतिला छैनन् । नेपाल सरकारका असल प्रयास पनि बालुवामा पानी खन्याए झैँ भएका छन् । किन ?
विकास हुन नसक्नुका प्रमुख कारण
१. हामी नेपाली जनता नै गतिला छैनौँ । नेताले देश बनाइदिन्छ भन्ने आशामा बाँचेका छौँ । कर्मबिनाको आशाको प्रतिफल निराशा नै हो । सित्तैमा पाएसम्म अलकत्रा पनि मटितेलमा मिसाएर पिउने, गरिबी प्रदर्शन गरेर माग्ने हाम्रो प्रवृत्ति नै हो । जनताले नै भ्रष्ट आचरण छोड्नु पर्छ । भ्रष्ट आचरण गर्ने जनतालाई मृत्युदण्ड दिने कानुन ल्याउन संविधान संशोधन गर्नु पर्छ । हरेक व्यक्तिले अनिवार्य आठ घण्टा उद्योग (कर्म) गर्नै पर्छ । कोही पनि भ्रष्टाचार गरेर, चोरेर वा मागेर करोडपति भएको छैन । नेताले होइन जनताले देश निर्माण गर्ने हो । यो जनचेतना शिक्षामा देखिनु पर्छ ।
२. जनताको विकास जनताले नै गर्नु पर्छ । सही इमानदार र नैतिकवान् जनप्रतिनिधिलाई भोट हाल्नु पर्छ । जन–प्रतिनिधिले चुनावको टिकट किन्न र मासुभात खुवाउन लगानी गरेको पैसा उठाउन विकास निर्माणको कमिसन खाने पद्धति तुरुन्तै रोकिनु पर्छ । कानुन बनाएरै भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनु पर्छ । जनता सुसूचित र नैतिकवान हुनु पर्छ ।
३. मन्दिर–आश्रमका जोगीदेखि प्रधानमन्त्रि–पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । ८० प्रतिशत जिम्मेवार जनता नै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । अनि कसरी हुन्छ विकास ? विधिको साशन बिना विकास सम्भव छैन । सुशासन, जवाफदेहिता, जिम्मेवारी तथा पारदर्शिता सुनिश्चित हुनु पर्छ, अनि मात्र विकासले समृद्धिको मार्ग पहिल्याउँछ । भ्रष्टाचार शून्य आदर्शवान जनता हुनु पर्छ । भ्रष्ट नेतालाई ठाउँको ठाउँ ठिक पार्न सक्ने सशक्त जनता हुनु पर्छ ।
४. आर्थिक विकासको मेरुदण्ड भनेर कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु अर्को हाम्रो महामूर्खता हो । यो साढे सात दशक १९५० देखि २०२५ सम्म हामीले कृषि र उद्योगमा खर्बाैं लगानी ग¥यौँ तर प्रतिफल खोइ ? के हामी भारत र चीनका कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ ? सक्दैनौँ उनीहरूले आफ्नो सजिलो बजार गुमाउन दिने छैनन् । हामीले आजसम्म पनि आयातित विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी रोक्न सकेका छैनौँ । एउटा मल कारखाना खोल्न पनि सकेका छैनौँ । प्रतिफल नै नआउने ठाउँमा हामीले किन लगानी ग¥यौँ ? यसको जवाफ कसले दिने ? बजारै नभएको वस्तु उत्पादनमा किन खर्बौ बजेट सक्यौँ ?
अबको बाटो
हाम्रो अल्छीपना, नेताप्रतिको आशा, भ्रष्टाचार र आर्थिक विकासको गलत मेरुदण्ड समातेर बसेकाले देश अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । जनता सरकारको सेवा प्रवाह प्रति खुसी छैनन् । व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने खालका अभिव्यक्ति पनि आउन थालेका छन् । त्यसैले राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, कर्मचारी, प्रहरी, सेना, शिक्षक, प्राध्यापक, व्यापारी, उद्योगपति, चालक, सहचालक, कृषक, लेखक पत्रकार, डाक्टर आदि सबैले भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानुसरह हो भनेर कसम खाउँ ।
खुलाबजार अर्थनीति तथा विश्वव्यापार सङ्घको सदस्य भएको नाताले चीन तथा भारतका उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । नेपाली कृषकले भारतीय कृषकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । नेपाली उद्योगले चिनियाँ तथा भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । त्यसैले कहिले पनि नेपाली उत्पादनले बजार भेट्नै सक्दैन । यो मार्ग परिवर्तन गर्नु पर्छ । यसरी त नेपाली उत्पादनको लागत पनि उठ्न सक्दैन । अबको नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पर्यटन हुनु पर्छ । चिनियाँ तथा भारतीयको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नेपाललाई बनाउनु पर्छ । माल्दिभ्स, श्रीलङ्का, सिङ्गापुरले आफ्नो जनसङ्ख्या भन्दा पाँच गुणा बढी पर्यटक भित्र्याउँछन् । तीन करोड नेपालीले १५ करोडसम्म पर्यटक सजिलै व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । नेपालमा हरेक घरमा एउटा पाहुना कोठा थपेर ‘होम स्टे’ बनाउन सकिन्छ । अब नेपाली कृषि – कृषि पर्यटनमा र नेपाली उद्योग व्यवसायलाई पर्यटन उद्योग व्यवसायमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ । नेपाल सरकारका सबै योजना परियोजना पर्यटन–मैत्री हुनु पर्छ । कृषि तथा उद्योगको उत्पादनको बजार पर्यटक हुनु पर्छ । जसरी आजकाल पर्यटनको विकासले घान्द्रुकको कृषक आफ्नो उत्पादन बोकेर बजार जानु पर्दैन । पर्यटक नै घान्द्रुक गएर घान्द्रुकको उत्पादन खपत गर्छन् । नेपालका हरेक गाउँलाई घान्द्रुक जस्तै पर्यटकीय गाउँ बनाउन सकिन्छ । केवल सबै तह र तप्काले नेपाललाई ‘पर्यटकीय मुलुक’ घोषणा गरेर अगाडि बढे पुग्छ ।
निष्कर्ष
देशले सही दिशा निर्धारण गर्नु पर्छ । नेपाल भ्रष्टाचारमुक्त पर्यटकीय देश घोषणा गरे पुग्छ । ग्रामीण विकासमा ग्रामीण पर्यटन मिलाउनु पर्छ । नेपाल भनेको अझै पनि गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो । देशको अबको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पर्यटन हो भन्ने तथ्य बुझ्नु पर्छ । देशले आर्थिक विकासको सही मार्ग पहिल्याउन नसक्नु नै अहिले देखिएको समस्याको प्रमुख कारण हो । प्रधानमन्त्रीले आगामी बजेट निर्माणको सन्दर्भमा संसद्मा यति तथ्य विश्लेषण गरेर बोलिदिए पुग्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पर्यटनको माध्यमबाट नेपालको समृद्धिको मार्ग पहिल्याइदिए पुग्छ । देश निर्माणमा सत्य र सही मार्ग पर्यटन नै हो भन्ने बुझिदिए पुग्छ । हरेक घरका आँगनबाट हिमाल देखाएर पर्यटनको माध्यमबाट प्रसस्त पैसा कमाउन सकिन्छ । खप्तड, रारा, लुम्बिनी, पोखरा, पशुपतिनाथ, जनकपुरधाम, र सगरमाथा नेपालका वरदान हुन् भन्ने तथ्य बुझे पुग्छ । नेपालको आर्थिक विकासको एक मात्र मेरुदण्ड ‘पर्यटन’ हो । बजेट थप्नु पर्दैन तर सबै मन्त्रालयका सबै योजना पर्यटन–मैत्री हुनु पर्छ भनिदिए पुग्छ । बजेट ठुलो होइन दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हुन्छ ।
