परामर्श सेवाको महत्त्व
१. परामर्श सेवा भनेको के हो ? उदाहरणसहित स्पष्ट पार्दै यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालमा सार्वजनिक खरिद कानुनले परामर्श सेवा खरिद कार्यको लागत अनुमान तयारी र स्वीकृति सम्बन्धमा गरेको विविध व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै सङ्गठनले आफ्नो आन्तरिक जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने विशिष्ट प्रकृतिका कार्य सम्पादन गर्न बाह्य विज्ञ वा परामर्शदाताबाट लिइने सेवालाई परामर्श सेवा भनिन्छ । यस अन्तर्गत व्यावसायिक सल्लाह, अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्याङ्कन, व्यवस्थापन तथा तालिमसम्बन्धी सेवाहरू पर्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले परामर्श सेवालाई कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, सर्भेक्षण, डिजाइन, ड्रइङ, सुपरीवेक्षण, तालिम, परीक्षण गर्ने काम, सफ्टवेयरको विकास वा यस्तै प्रकृतिका अन्य बौद्धिक वा पेसागत सेवा भनी परिभाषित गरेको छ । उदाहरणका लागि कुनै मन्त्रालयले आफ्नो कुनै कार्यक्रम मूल्याङ्कन गर्नका लागि तेस्रो पक्षबाट विज्ञ सेवा खरिद गरी उपयोग गर्नु, कुनै स्थानीय तहले घर नक्सा स्वीकृत गर्ने सेवालाई सहज र सरल बनाउन अनलाइन घर नक्सा स्वीकृति प्रणाली विकास गर्न आइटी सेवा प्रदायकसँग सेवा खरिद गर्नु, पूर्वाधार विकास कार्यालयले कुनै सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न इन्जिनियरिङ फर्मसँग सम्झौता गरी सेवा खरिद गर्नु आदि कार्यहरू परामर्श सेवा अन्तर्गत पर्छन् । नेपालमा सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा वा दातृपक्षसँगको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट बेहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा तोकिएको कार्यविधि अनुसार परामर्श सेवा खरिद गरी उपयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
सार्वजनिक निकायमा परामर्श सेवाको महत्त्व :
– जटिल एवं विशिष्ट प्रकृतिको कार्यका लागि पेसागत विज्ञहरूबाट सेवा प्राप्त गरी सरल र सहज रूपमा कार्यसम्पादन गर्न,
– दक्ष र अनुभवी विशेषज्ञको सहयोगमा सरकारी काम कारबाहीको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न,
– सार्वजनिक निकायका कार्यक्रमको स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ तरिकाले मूल्याङ्कन गर्न,
– तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमा एवं निर्णय गर्न,
– अन्य मुलुक वा निजी क्षेत्रमा रहेका असल अभ्यास र नवप्रवर्तनलाई आत्मसात् गर्न,
– सरकारी काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न,
– सङ्गठनमा मानव संसाधनको न्यूनताका कारण सार्वजनिक निकायका कामकारबाही र सेवा प्रवाह प्रभावित हुन नदिन,
– कर्मचारीलाई ज्ञान र सिप प्रदान गरी कार्यसम्पादन क्षमता विकास गर्न ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनमा परामर्श सेवा खरिदको लागत अनुमान तयारी र स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था :
क) लागत अनुमान तयार गर्दा देहायका विषयमा विचार पुर्याउनुपर्ने :
– खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा काम पिच्छे छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने,
– खरिद सम्झौता नवीकरण गर्न पर्ने वा नपर्ने,
– खरिदको अन्य कुनै विकल्प भए त्यस्तो विकल्प,
– खरिद सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न गर्नका लागि लाग्न सक्ने अधिकतम रकम तथा समय, र
– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेका अन्य कुरा ।
ख) लागत अनुमान तयार गर्दा लिइने आधारहरू :
– सम्बन्धित मन्त्रालयले परामर्श सेवाको लागत अनुमानसम्बन्धी नम्र्स तयार गरेको भए त्यस्तो नम्र्स,
– सम्बन्धित परामर्श सेवाको कार्य क्षेत्रगत सर्त,
– सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा अन्य सार्वजनिक निकायले चालु वा अघिल्ला वर्षमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत,
– लागत अनुमान तयार गर्दा अघिल्ला वर्षको दरमा मूल्य समायोजन गरी तयार गर्नुपर्ने,
ग) लागत अनुमान तयार गर्दा खुलाउनुपर्ने खर्चहरू :
– मुख्य जनशक्ति वा अन्य जनशक्तिको पारिश्रमिक,
– पारिश्रमिकबाहेका अन्य खर्च जस्तैः भ्रमण खर्च, जनशक्तिको बसोबास खर्च, कार्यालय खर्च, मालसामान उपकरण र सेवा खर्च, प्रतिवेदन र अन्य कागजातको अनुवाद, छपाइ खर्च,
– परामर्शदाताले तालिम, गोष्ठी वा भ्रमणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए त्यस्तो कार्यका लागि लाग्ने खर्च र अन्य खर्च ।
घ) लागत अनुमान स्वीकृति :
– २० लाख रुपियाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट,
– ५० लाख रुपियाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट,
– एक करोड रुपियाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट र
– एक करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट ।
अन्त्यमा सार्वजनिक निकायको कार्यमा दक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुका साथै सङ्गठनमा ज्ञान र सिप हस्तान्तरण गरी जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न परामर्श सेवाको महìव रहन्छ । सार्वजनिक निकायको क्षमता र दक्षताका क्षेत्रमा समेत परामर्श सेवामा भर पर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन भने सकिँदैन । सार्वजनिक निकायले आफ्नो जनशक्तिको पेसागत दक्षता र व्यावसायिकता विकास गरी परामर्श सेवामा हुने खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै जानु पर्छ । कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम आफ्नो निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कार्य सम्पादन गर्न नसकिने कार्यहरूका लागि मात्र परामर्श सेवा खरिद गरी उपयोग गर्न जोड दिनु पर्छ ।
२. कर सहभागिता भनेको के हो ? राजस्व प्रशासनमा यसको के महत्व छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् । साथै नेपालमा कर सहभागिता सम्बन्धमा देखिएका समस्या पहिचान गर्नुहोस् ।
प्रचलित कर कानुनले तोकेको परीधिभित्र रही कर दायित्व पूरा गर्ने करदाताको इच्छा र क्षमतालाई कर सहभागिता भनिन्छ । करदाताले निर्धारित समयमा, सही तरिकाले र स्वेच्छिक रूपमा कर दायित्व पूरा गर्नु नै कर सहभागिता हो । यस अन्तर्गत करदाताले समयमा कर विवरण पेस गर्नु, सही रूपमा कर गणना गर्नु, समयमा कर तिर्नु तथा आवश्यक कागजात पेस गर्नु जस्ता कार्य पर्छन् । उच्च कर सहभागिताले कर दायित्व पूरा गर्न करदाता इच्छुक, सक्षम र तत्पर रहेको अवस्थालाई इङ्गित गर्छ ।
राजस्व प्रशासनमा कर सहभागिताको महत्व :
– सरकारको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्न,
– कर असुली र अनुगमनका लागि राजस्व प्रशासनको लागत घटाउन,
– राजस्व प्रशासनमा न्यून जनशक्तिका कारण राजस्व लक्ष्य प्रभावित हुन नदिन,
– राजस्व प्रशासनको कार्यबोझलाई कम गर्न,
– कर कानुले घोषणा गरेबमोजिमका कर छुट, सहुलियत एवं सुविधाको लाभ दिलाउन,
– अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार न्यूनीकरण गर्दै लैजान,
– राजस्व प्रणालीप्रति करदाताको विश्वास आर्जन गरी राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन,
– कर छल्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न ।
नेपालमा कर सहभागिता सम्बन्धमा देखा परेका समस्याहरू :
– कर नीतिमा अस्थिरतासँगै करदातामा देखापर्ने अन्योलता,
– करदाता शिक्षा र कर चेतनाको अभाव,
– लघु तथा साना उद्यमी, व्यवसायीलाई कर दायित्व सम्बन्धमा प्रशिक्षण एवं उचित मार्गदर्शनको अभाव,
– कर सहभागिता लागत कम गर्ने उपायहरू जानकारी न्यून,
– अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार उच्च रहनु,
– करप्रतिको आमनागरिकको बुझाइ कमजोर,
– करप्रणालीप्रतिको कमजोर विश्वास,
– डिजिटल पहुँच, ज्ञान, र सिपको अभाव,
– सङ्घीय संरचनामा तहगत सरकारको कर प्रणालीप्रति आमनागरिकमा असन्तुष्टि,
– ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, अनियमिततालगायतका राजस्व प्रशासनमा देखापर्ने विकृति,
– दण्ड र पुरस्कार पद्धति प्रभावकारी नहुनु,
– करमैत्री नागरिक व्यवहार र संस्कृति निर्माण नहुनु,
अन्त्यमा सरकारको दिगो आम्दानीको स्रोत नै राजस्व हो । यो नागरिकले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व हो । कर कानुनको कार्यान्वयन गरी सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान गर्नु नै राजस्व प्रशासनको मूल जिम्मेवारी हो । कर सहभागिता राजस्व प्रशासनको मूल आधार हो भने राजस्व प्रशासन राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । नागरिकमा करमैत्री संस्कार र व्यवहार विकास गर्दै स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
३. नेपालको संविधानमा शिक्षासम्बन्धी अधिकारको तहगत बाँडफाँट कस्तो रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहले बहन गर्नुपर्ने कुनै दश जिम्मेवारीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरू बाँडफाँट गरी अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ । एकल र साझा अधिकारको रूपमा वर्गीकरण गरिएका यी अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तहगत समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइएको छ । संविधानले शिक्षासम्बन्धी विषयलाई एकल र साझा अधिकारको रूपमा तिनै तहका सरकार जिम्मेवार हुने गरी व्यवस्थित गरेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसार शिक्षासम्बन्धी अधिकारको तहगत बाँडफाँट :
क) अनुसूची–५ मा सङ्घको एकल अधिकार अन्तर्गत देहायका विषय समावेश
– केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
– केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा–प्रतिष्ठान,
– विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन,
– केन्द्रीय पुस्तकालय ।
ख) अनुसूची–६ मा प्रदेशको एकल अधिकार अन्तर्गत देहायका विषय समावेश
– प्रदेश विश्वविद्यालय,
– उच्च शिक्षा,
– पुस्तकालय ।
ग) अनुसूची– ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा समावेश ।
घ) अनुसूची–९ मा तिनै तहको अधिकारको साझा सूची अन्तर्गत शिक्षालाई समावेश गरेको,
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहको मुख्य दश जिम्मेवारीहरू :
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएबमोजिम विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहका प्रमुख दस जिम्मेवारी यस प्रकार छन् ः
– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड र योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङकन र नियमन,
– सामुदायिक, संस्थागत, गुठी वा सहकारी विद्यालयको स्थापना अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन,
– विद्यालय व्यस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन,
– सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान,
– शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन,
– विद्यार्थी सिकाई उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन,
– निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन,
– शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास,
– अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन ।
अन्त्यमा सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा देखा परेको सङ्क्रमणकाल अद्यापि अन्त्य हुन सकेको छैन । संविधानको मर्म अनुकूल सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरी विद्यमान अस्पष्टता अन्त्य गर्न सकिएमा विद्यालय शिक्षा सुधारमा स्थानीय तहको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
४. सार्वजनिक खरिद कार्यको जिम्मेवारी सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित खरिद कानुनमा रहेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै खरिद एकाइको गठन र खरिद एकाइका पदाधिकारीको योग्यता सम्बन्धमा सङ्क्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नेपालमा सार्वजनिक खरिद कार्यलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ प्रचलनमा रहेका छन् । सार्वजनिक खरिद कार्यलाई प्रविधिमा आधारित बनाउँदै खरिद कार्यलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० जारी गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सार्वजनिक खरिदका नीतिगत, कानुनी, प्रणालीगत र संरचनागत व्यवस्थाहरू गरिए तापनि व्यवहारमा सार्वजनिक खरिद कानुनको बुझाइमा एकरूपता नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलताहरू देखापर्ने गरेका छन् ।
– सार्वजनिक खरिद कार्यको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा खरिद ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्था यस प्रकार छ :
– सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुने,
– अधिकार प्राप्त अधिकारीको लिखित आदेश विना कसैले पनि कुनै खरिद गर्न, गराउन नहुने,
– सार्वजनिक निकायले खरिदसम्बन्धी कार्य गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको योग्यता भएको र खरिद कार्यसम्बन्धी ज्ञान भएको वा तालिम प्राप्त गरेको कर्मचारीबाट गराउनुपर्ने,
– खरिद कार्यका लागि कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिका आधारमा छुट्टै महाशाखा, शाखा वा एकाइको स्थापना गरी खरिद अधिकारी तोक्नुपर्ने,
– खरिद कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन खरिद अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा तोकिएबमोजिमका कार्य सम्पादन गर्ने,
– खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन नियमित रूपमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा गुणस्तर नियन्त्रण गरी वा गराई निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न हुने सुनिश्चितता गर्नु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको कर्तव्य हुने ।
क) खरिद एकाइ गठन :
– खरिद एकाइ प्रमुखसहित सामान्यतया तीन देखि पाँच जना रहने गरी खरिद एकाइ गठन हुने,
– खरिद एकाइमा सार्वजनिक निकायको कार्य प्रकृतिको आधारमा प्रशासनिक, प्राविधिक र लेखासम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीबाट समावेश गर्नुपर्ने,
– खरिद एकाइमा खरिदसम्बन्धी ज्ञान भएका वा तालिम लिएका कर्मचारीलाई समावेश गर्नुपर्ने,
– कुनै निकायको सङ्गठन संरचनामा स्थायी रूपमा खरिद महाशाखा, शाखा वा एकाइ रहेको छ भने सो महाशाखा, शाखा वा एकाइको प्रमुखको संयोजकत्वमा खरिद एकाइ गठन हुने,
– सामान्यतया मूल्याङ्कन समितिमा निर्धारित पदाधिकारीहरू बाहेकका कर्मचारीहरू खरिद एकाइमा रहने, सो सम्भव नहुने देखिएमा सार्वजनिक निकायको प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारीमध्येबाट खरिद एकाइ गठन हुने ।
ख) खरिद एकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यताः खरिद एकाइमा रहने प्रमुख र सदस्यको योग्यता देहायबमोजिम हुने गरी निर्धारण गरिएको छ ।
अ) खरिद एकाइ प्रमुखको योग्यता :
– मूल्याङ्कन समितिमा निर्धारित पदाधिकारीबाहेकका कर्मचारीमध्येबाट वरिष्ठ कर्मचारीलाई खरिद एकाइ प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने,
– खरिद महाशाखा, शाखा वा एकाइ रहेको भएमा सोको प्रमुखलाई खरिद एकाइ प्रमुखको जिम्मेवारी दिने,
– सार्वजनिक निकायको प्रमुखको पद जुन श्रेणी वा तहको छ सो भन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको कर्मचारीलाई एकाइ प्रमुखको जिम्मेवारी दिने । यदि सो सम्भव नभएमा बढीमा दुई श्रेणी वा तहमुनिसम्मको कर्मचारीलाई एकाइ प्रमुखको जिम्मेवारी दिन सकिने ।
आ) खरिद एकाइमा रहने सदस्यको योग्यता :
– मूल्याङ्कन समिति र खरिद एकाइ प्रमुखबाहेकका कर्मचारीमध्येबाट खरिद एकाइ सदस्यको जिम्मेवारी दिने,
– खरिद कार्यको प्रकृति हेरी निर्माण, मालसामान, परामर्श, वा अन्य सेवाको खरिद प्रकृतिसँग मिल्ने
कार्यक्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सदस्य तोक्न प्राथमिकता दिने,
– सार्वजनिक निकायमा लेखासम्बन्धी कर्मचारी एकभन्दा बढी भएमा वरिष्ठ कर्मचारी मूल्याङ्कन समितिमा र निजभन्दा कनिष्ठ कर्मचारी खरिद एकाइमा सदस्यको रूपमा राख्न सकिने,
– लेखासम्बन्धी कर्मचारी एक मात्र भएको अवस्थामा निजलाई खरिद एकाइको सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी दिन नसकिने ।
अन्त्यमा सार्वजनिक खरिद कार्य सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक निकायको वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्ने विषयसँग पनि सम्बन्धित छ । सार्वजनिक खरिद कार्यलाई स्वच्छ, मितव्ययी, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउने प्रमुख दायित्व सार्वजनिक निकायको प्रमुखमा रहन्छ । सार्वजनिक खरिद कानुनले तोकेबमोजिम खरिद संरचना निर्माण र कार्यप्रणाली अवलम्बन गरी खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
