शैक्षिक भविष्यप्रति संवेदनशीलता

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जोकोही नागरिक तथा पेसागत वर्ग तथा समूहले शान्तिपूर्ण तवरले सरकारसमक्ष आफ्ना माग राख्नु स्वाभाविक हो । सरकार कुनै निश्चित नागरिक, तह र तप्काभन्दा समग्र पेसा, व्यवसाय तथा नागरिकप्रति समान रूपले उत्तरदायी हुनु पर्छ । राज्यमा विद्यमान स्रोतसाधनका आधारमा सबै नागरिक तथा पेसा व्यवसायप्रति समान व्यवहार गर्दै देशको भविष्य सुखद बनाउने दायित्व सरकारको हुने गर्छ । यो सान्दर्भिक चर्चाको परिवेश नेपालको शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । अहिले राजधानी काठमाडौँमा शिक्षक आन्दोलन चलिरहेको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारीको मूल मागलगायत विभिन्न माग राख्दै गएको दुई सातायतादेखि विद्यालय तहका देशभरिका शिक्षक आन्दोलनरत छन् । नागरिकको करबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको यो आन्दोलन शिष्ट र शान्तिपूर्ण देखिन्छ । काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म देशभरकै शिक्षक विद्यालय बन्दै गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका बारेमा भने नागरिक तहबाट अनेक प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विद्यालय शिक्षाको महŒवपूर्ण कडी एसइईको परीक्षा सम्पन्न भएर उत्तरपुस्तिका परीक्षण पर्खाइमा थन्किएका छन् । असारमा नतिजा प्रकाशन गरी उच्च शिक्षाको ढोका खोल्नुपर्ने दायित्व छ । नयाँ विद्यार्थी भर्नाको समय आएको छ । त्यसै पनि देशभरि सरकारसम्बद्ध सामुदायिक विद्यालयभन्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित महँगो शुल्कतिर विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ । यस्तै समयमा सामुदायिक विद्यालय बन्द नै गरेर गरिएको आन्दोलनप्रति अनेक प्रश्न र शङ्का उठ्नु अस्वाभाविक छैन ।

शिक्षकले अगाडि सारेका माग देशको समग्र विद्यालय शिक्षाको पुनर्संरचनादेखि सेवा, सुविधा र वृत्तिविकाससित सम्बद्ध देखिन्छ । विद्यालय शिक्षामा एकै खाले शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ । अनेक खालका शिक्षक अहिले सेवारत छन् । शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको स्थायित्व र वृत्तिविकास पनि मागमा आबद्ध छन् । त्यसै गरी अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलगाई स्थायी गर्ने पनि माग रहेको छ । यो असाध्यै जटिल छ । राहत कोटाका नाममा धेरै पहिलेदेखि राजनीतीकण भएको गुनासो छ । सत्ताको रापतापका आधारमा धेरै शिक्षक सेवामा प्रवेश गरेका छन् । राहत तथा करारका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी स्थायी गर्नुपर्ने स्वाभाविक भए पनि सहज छैन । विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने र शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूलाई नियमित बढुवा व्यवस्था जस्ता माग पनि छन् । शिक्षा विधेयक अहिले विधायिकामा विचाराधीन छ । संसदीय समितिमा दफावार छलफलको व्रmममा छ । विधायिकामा कुनै पनि विधेयकले कति समय लिने ? भन्ने प्रश्न पनि संवेदनशील विषय नै भएको छ । विधेयक धेरैपहिले विधायिका पुगे पनि अहिले दफावार छलफलको आधा मात्र अध्यायमा छ । विधायिकाले समयमै कानुन निर्माण गर्न सकेको भए सायद यसरी शिक्षक आन्दोलन गर्न राजधानीको सडकमा पोखिनुपर्ने थिएन कि ? भन्ने नागरिक तहको प्रश्न पनि जायजै देखिन्छ ।

विगतमा पनि धेरै पटक शिक्षक आन्दोलन भए । सहमति र सम्झौता भए । विशेष गरी नयाँ संविधान आएपछि भएका आन्दोलनका सहमति तथा सम्झौता व्यवस्थापन गर्न शिक्षा ऐन नै समयमा निर्माण गर्नुपर्ने थियो । पञ्चायतकालकै समयमा २०२८ सालको ऐनबाट पुरानै भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नयाँ ऐन चाहिन्थ्यो तर नयाँ ल्याउने नाममा सबै विषयवस्तुको गहन विधिविश्लेषण नगरी ऐन ल्याउनु पनि उचित हुँदैन । तर कुनै ऐन एक पटक निर्माण गरेपछि चिरकालपर्यन्त पनि हुँदैन । आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन्छ । त्यसैले विधायिकाले अलि चाँडै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनु र त्यसको निम्ति कार्यकारीले आवश्यक सहयोग पु¥याउनु वाञ्छनीय थियो र छ । वर्तमान संविधानले सङ्घीयता अवलम्बन गरेको छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारमातहत छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । यसमा पनि शिक्षकका सङ्घ संस्थाको विमति छ । शिक्षालाई सङ्घमातहतमै राख्नुपर्ने माग छ । त्यसनिम्ति त संविधान नै संशोधन गरिनु पर्छ । आफ्नो गाउँठाउँको शिक्षाको विकास गर्न स्थानीय सरकारले आफ्नो हकअधिकार र दायित्व ठान्दा यो गम्भीर विवादको विषय भएर निस्कने जोखिम छ । मूलतः पठनपाठन नै ठप्प पारेर, विद्यालय नै बन्द गरी, देशभरिका शिक्षकलाई राजधानीमै आउन बाध्य पारेर गरिएको यो आन्दोलन व्रmमशः कष्टसाध्य हुन सक्ने छ । त्यसैले शैक्षिक भविष्यप्रति संवेदनशील हुँदै सबै पक्ष गम्भीर भई चाँडो निकास अपेक्षित छ ।