लक्ष्मण पौडेल
भैरहवा, जेठ २२ गते । लुम्बिनीमा त्यत्तिकै थन्किएका विद्युतीय सवारी साधन अब दुई महिनापछि सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएर दुई महिनापछि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो।
‘‘कार्यविधि बनाएर थन्किएका विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय काठमाडौंमा सम्पन्न लुम्बिनी विकास कोषको बैठकले गरिसकेको छ”, कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले भन्नुभयो। लुम्बिनी विकास कोषको बैठकले कार्यविधि निर्माणका लागि तीन सदस्यीय कार्यदलसमेत बनाएको छ। कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा विश्वराज पौडेल र राजेश शाक्य सदस्य हुनुहुन्छ।
एशियाली विकास बैंकले डेढ वर्ष अगाडि लुम्बिनीलाई प्रदुषणमुक्त बनाउन भन्दै पाँचवटा विद्युतीय बस र १४ वटा विद्युतीय ट्याक्सी अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। एसियाली विकास बैंकको क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत १३ करोडको लागतमा बस तथा ट्याक्सी भित्रिएका हुन् । सरकारले यी सवारी साधनका लागि साढे तीन करोड भन्सार शुल्क व्यहोरेको छ । यी गाडी सञ्चालनमा आए लुम्बिनी आउने पर्यटक लुम्बिनीभित्र र बुद्ध सर्किट क्षेत्रमा घुम्न सहज हुने सदस्य सचिव शाक्यको भनाइ छ। ती साधन सञ्चालनका लागि भन्दै लुम्बिनी विकास कोषले चार्जिङ स्टेशनसमेत निर्माण गरिसकेको छ। तर, कार्यविधि नबन्दा लामो समय विद्युतीय गाडी त्यत्तिकै थन्किएका हुन्।
एडीबीले पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्रालयका नाममा ती गाडी पठाएको भए पनि अझै मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छैन। कार्यविधि बन्नु अगाडि नै ती गाडीलाई कोषको नाममा ल्याइने सदस्य सचिव शाक्यले बताउनुभयो। “कोषको नाममा ल्याइसकेपछि कार्यविधि निर्माण हुन्छ, कोष आफैले गाडी सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन, निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने गरी कार्यविधिमै टुंगो लगाउँछौं”, उहाँले भन्नुभयो।
१९ सिट क्षमताका ती बस अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका छन् भने बसमा कार्ड भुक्तानी गर्ने अटोमेटिक सिस्टम जडान गरिएको छ। यी बस एकपटक फुल चार्ज गरेपछि चार सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने बताइएको छ।
बैठकले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै कोभिड संक्रमणका बेलामा मायादेवी मन्दिर बन्द रहेको उक्त समयमा सेन्ट्रल क्यानलमा डुंगा चलाउने, माला पसल चलाउने र पार्किंङ ठेक्का लिएका व्यवसायीको मन्दिर बन्द रहेको अवधिभरको कोषले लिनुपर्ने रकम दायित्व छुट गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
