नेपालका राजतन्त्र वैदिककालदेखि नै रहेको पाइन्छ । हिन्दु धर्मशास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार नेपालमा राजा मनु, जनक वंशका राजा, किराँत, लिच्छवि वंश र मल्ल राजाहरूले शासन गरेका थिए । यसले के जनाउँछ भने नेपालमा हजारौँ वर्षदेखि ससाना क्षेत्रमा शासन गर्ने धेरै राजा थिए । पछिल्लो समय पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे, चौबिसे राज्यलाई एकीकरण गरे र शाहवंशको एकीकृत शासन सुरु गरे । राजपरिवारभित्र गद्दी हत्याउने षड्यन्त्रहरू अनेकन रूपमा देखिन थालेको थियो । विसं १९०३ मा कोतपर्व भयो । कोतपर्वपछि राणाहरूको मनोबल बढ्यो र जङ्गबहदुरले शाहवंशका राजाहरूलाई निष्क्रिय बनाउँदै राणा शासनको स्थापना गरे । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि राणाशासनको अन्त्य भयो र पुनः शाहवंशले सत्ता पायो । त्यहीबेला भागेर भारतमा शरण लिइसकेको राजसंस्थालाई सत्तामा राख्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले नै गरेको थियो । राजा, राणा र कांग्रेसको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार राणालाई प्रधानमन्त्री बनाएर त्रिभुवनले आफूलाई राजगद्दीमा राखेका थिए । त्यतिबेला त्रिभुवनले संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने कुरा गरेका रहेछन् । त्यो अडियो आज पनि सुन्न सकिन्छ ।
संविधान सभाको निर्वाचन हुन नसकेपछि २०१५ सालमा पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले राजनीतिक कुसँगै प्रजातन्त्रको अन्त्य गरे र निर्दलीय पञ्चायती शासन लागु गरे । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध नेपाली जनताले लामो र कठिन सङ्घर्ष गर्नु पर्यो । २०४६ सालमा सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुग्यो । जनआन्दोलनमा परिणत भएसँगै प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित हुन पुग्यो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाले निरङ्कुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा परिणत गरिदियो । राजा वीरेन्द्रले राजनीतिक दलसँग सहमति गरे र संवैधानिक राजाको रूपमा राजकाज गरिरहेका थिए तर त्यो कुरा भाइ ज्ञानेन्द्रलाई मन परिरहेको थिएन । उनी जनतालाई निरङ्कुशताभित्र नै बन्धक बनाउन चाहन्थे ।
२०५२ सालमा नेकपा (माओवादी) ले संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाविरुद्ध गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाका लागि जनयुद्धको थालनी गर्यो । जनयुद्धको सुरुवातको पहिलो नारा थियो, ‘प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौ ।’ त्यसै बखत २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो र ज्ञानेन्द्र राजा भए । २०६१ माघ १९ मा दलहरूलाई अपदस्थ गरी प्रत्यक्ष शासन गर्न थाले । सत्ता र शक्ति हत्याउन कोतपर्व, भण्डारखाल पर्वदेखि दरबार हत्याकाण्ड जस्ता दर्जनौँ काण्डहरूले शाहवंशीय निरङ्कुशताको नाङ्गो रूप उदाङ्गो भइसकेको थियो । आमजनमानसमा असन्तुष्टि र वितृष्णा चुलिएको थियो । त्यसको परिणामस्वरूप २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजसंस्थालाई पूर्ण रूपमा समाप्त बनायो । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरण प्रक्रियादेखि २०६५ जेठ १५ गणतन्त्र घोषणा हुँदासम्म शाहवंशले करिब २५० वर्ष शासन गरे । २५० बर्से शासनकालमा राजा र राजाका वरिपरि रहेर जनताको रगत पसिना कसरी चुसे ? कसरी राष्ट्रघात र जनघातमा लागे ? विकासको अवस्था कस्तो थियो ? भन्ने कुराहरू आजका युवाले बुझ्न आवश्यक छ । जसले राजतन्त्र देखेनन्, भोगेनन् र भोगेकाहरू पनि बुझ पचाएर रैती हुनका लागि किन लालायित छन् ? बुझ्नुपर्ने छ ।
राणाशासनको सुरुवात शाहवंशकै आडमा भएको थियो, जसका कारण नागरिकले १०४ वर्षसम्म निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासन सहनु पर्यो । गिर्वाणयुद्धको पालामा भएको सुगौली सन्धि सन् १८६० मा नेपालले ६१ प्रतिशत भूभाग गुमायो । राजा त्रिभुवनको पालामा गरिएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० ले सुगौली सन्धिलाई अनुमोदन गर्यो । १९४० को नेपाल भारतबिच भएको कोशी सम्झौता १९५९ मा भएको गण्डक सम्झौताले हरेक वर्ष नेपालले डुबानको समस्या भोग्दै आएको छ । महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालको आर्थिक स्रोतहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका थिए । नागरिकले मात्रै उद्योग कलकारखाना चलाउन पाउँदैनथे । भाइ भारदार र पञ्चका साथमा मात्र काम गर्नुपथ्र्यो । विदेशीहरू लगानी गर्न आए भने ५१ प्रतिशत सेयर राजपरिवारका नाममा गर्नुपथ्र्यो । जनताको मौलिक हक हनन गर्ने काममा नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्र जहिल्यै लाग्यो । नागरिकलाई प्रजा र रैती बनाएर चरम श्रम शोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाना, नाना र छानाको अभावमा कष्टकर जीवन जिउन विवश पारिरह्यो । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद चर्को रूपमा गरे । निरङ्कुश राजतन्त्रमा पत्रकारहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, बुद्धिजीवीहरू तथा सचेत नागरिकलाई गिरफ्तार गर्ने, यातना दिने र हत्या गर्ने काम गरिएको थियो । यति मात्र होइन २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संविधानमाथि हस्तक्षेप गरी बहुदलीय व्यवस्था खारेज गरेका थिए, जुन निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था थियो । २०६१ सालमा फेरि राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानमाथि हस्तक्षेप गरी प्रत्यक्ष शासन गर्ने गरेको दुष्प्रयास निरङ्कुशताको अर्को प्रयास थियो । राज्यको आधी बजेट राजपरिवार र राजदरबारको तलब, भत्ता र विलासितामा खर्च गरिन्थ्यो ।
गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपाली नागरिक राजाको प्रजा र रैतीबाट मुक्त भएर सार्वभौम नागरिक बनेका छन् । गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन सँगसँगै सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरआँगनमा पुगेको छ । समानुपातिक समावेशिताको प्रयोगले उत्पीडित, उपेक्षित क्षेत्र, जाति, लिङ्ग र समुदायका प्रतिनिधिहरू राज्य सञ्चालनको हरेक तह र अङ्गमा पुगेका छन् । पूर्वाधार विकास निर्माणको गतिले छलाङ नै मारेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा नागरिकको पहुँच वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । गरिबी, असमानता र विभेदको दायरा सााँघुरिँदै गइरहेकै छ तर पनि नागरिकले गणतन्त्रबाट धेरै आशा र अपेक्षाहरू गरेका थिए । सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति नबन्दा, सुशासन र सामाजिक न्याय स्थापित नगर्दा नागरिकमा निराशा र आक्रोश बढ्नुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । ‘हात्ती छिर्यो, पुच्छर अडकयो’ भने जस्तो गणतन्त्र संस्थागत भयो, संविधान लेख्यो, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, रक्षा र विकासमा राष्ट्रिय सहामति कायम गर्न नसक्दा धमिलो पानीमा माछा मार्ने साँपहरू सल्बलाउने ठाउँ पाएका छन् । जनताको बदलिानीपूर्ण सङ्घर्षबाट स्थापित र संस्थागत भएको गणतन्त्रको विकल्प मुट्ठीभर रैतीहरूले प्रश्न उठाउँदैमा राजतन्त्र फर्किन सक्दैन । रैतीहरूलाई सडकदेखि सदनसम्म बोल्ने व्यवस्था पनि गणतन्त्रले नै ल्याइदिएको हो भन्ने हेक्का रहोस् । गणतन्त्र र राजतन्त्रलाई तुलना गर्दै बहस गर्नैहरूले समय खर्चनुभन्दा दल र दलका नेताहरूको व्यवहार, आचरण कार्यशैलीलाई लिएर व्यवस्थामाथि नै भइरहेको प्रहारलाई अन्त्य गर्न आफूहरू पनि रूपान्तरित हुन आवश्यक छ । गणतन्त्रको रक्षा अझ सुदृढ र समृद्ध बनाउनेतर्फ दलहरू केन्द्रित हुनु पर्छ । पार्टी सञ्चालनमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नीति, विधि, पद्धति, मूल्यमान्यता र आदर्शको आधारमा सामाजिक न्याय स्थापित र संस्थागत गर्नु पर्छ भने सत्ता सञ्चालनमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि प्रत्याभूति गराउने गरी राजनीतिक प्रतिबद्धता र योजनाको आवश्यकता छ ।
गणतन्त्रमा जनताले राखेको इच्छा, आकाङ्क्षा पूरा गर्नेमा ढिलो हुँदा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति औँला ठड्याएका छन् । दलहरू गणतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सहमति र सहकार्यको छलफलमा जुट्नु उत्तम हुन्छ । गणतन्त्र पक्षधरहरूको एकता, सहमति र सहकार्यले मात्रै गणतन्त्र सुदृढ गर्न सम्भव हुन्छ । गणतन्त्र कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकै कारण रैतीहरू टाउको उठाउन खोजेका छन् । नागरिक सचेत हुनु पर्छ । सबै सचेत बनौँ । गणतन्त्रको रक्षा गरौँ ।
