लोकतन्त्र र राजतन्त्रमा भिन्नता

लोकतन्त्रमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै लोकतन्त्रका विरुद्धमा आवाज उठाउने र नेपालबाट अस्तित्वविहीन भइसकेको राजतन्त्रको गुनगान गाउने चरित्र देखा पर्न थालेको छ यद्यपि यी दुई तन्त्रका बिचमा तुलना हुनै सक्दैन । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि देखिएका केही विकृतिलाई औँल्याउँदै राजतन्त्रको आडमा मौलाउन पाएका केही र लहैलहैमा लागेर हौसिएका सडकमा उत्रिएका छन् । कुन तन्त्रको महìव के हो र कुन तन्त्रबाट मुलुकमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने मूल्याङ्कन नै नगरी लोकतन्त्रलाई अफापसिद्ध प्रमाणित गर्न कस्सिएकाको पछाडि विगतमा स्वतन्त्रताका लागि लडेका कतिपय लोकतन्त्रका हिमायती भनिएका पनि मिसिन पुगेको पाइन्छ । 

सत्य अस्तित्वमा रहँदा असत्य आफैँ जन्मिन्छ, राम्रो भएपछि नराम्रो पनि भइहाल्छ । इमानदारको खोजी गर्दै जाँदा बेइमान अवश्यै भेटिन्छन् । सुशासनको विपरीत भ्रष्टाचार आइहाल्छ । काम गर्दै जाँदा प्राप्त हुने परिणाम सफलता मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन, असफलताका डोराले घेरिरहेकै हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्र सर्वोत्तम व्यवस्था मानिए तापनि त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाँदा केही नकारात्मक परिणाम देखा परिरहेकै हुन्छन् । राम्रा परिणामको हेक्का नराख्ने र नराम्रोमा मात्रै दृष्टि जाने मानवीय चरित्र अनुसार अहिले नेपालको लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास गरिएको छ ।

व्यवस्था सर्वोत्तम हो भन्नेमा सबैको एकमत जस्तै देखिन्छ तर व्यवस्थालाई सबल बनाउन सक्रिय रहनुपर्ने सत्तासीनका क्रियाकलापमा विमति छ । विशेषतः सुशासन कायम गर्न नसकी भ्रष्टाचारले जरा गाड्ने मात्र होइन कि यसका हाँगाबिँगाले मुलुकै झपक्कै ढाकेको अनुभूति हुँदै गएकाले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लडेकाहरूमै उत्साह देखिन छाडेको स्वीकार गर्नै पर्छ । भ्रष्टाचार जति बढेको छ, यसको नियन्त्रण र नियमनका लागि त्यत्तिकै आवाज उठेको छ र आवाज मुखरित गर्ने अवसर यही लोकतन्त्रले दिएको पनि आत्मसात् गर्नु पर्छ ।

अहिले सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन भत्ता तथा अन्य सुविधा दिने तयारी गरेको समाचार बाहिरिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायतका पदमा एक पटक बसेकालाई उनीहरू बाँचुञ्जेल घर, घर मर्मत, डेराभाडा, गाडी, इन्धन सुविधा, सवारी चालक, सुरक्षाकर्मी, भान्से आदि जीवनका लागि चाहिने सबै दिने कानुन बन्दै छ भन्ने सुन्ने बित्तिकै व्यापक विरोध भएको छ र अब यो कानुन बन्न सायदै सम्भव होला । 

राजतन्त्रमा पनि यस्तै नचाहिँदा काम कति भएका थिए कति तर त्यतिबेला आवाज उठाउन पाइन्थेन र पूर्ण सुशासन कायम भए जस्तो देखिन्थ्यो । भत्ताको मात्रै कुरा गर्दा राजा, रानी, युवराजले मात्रै होइन कि अधिराजकुमार, अधिराजकुमारी, शाहज्यादा, शाहज्यादी आदि सबैले राज्यकोषबाट सुविधा लिने गर्दथे । सुविधा मात्रै होइन कि दरबार सम्बद्ध भएकाले यी सबैलाई जनताले स्वस्ति टक्रयाउनपर्ने र उनीहरूको आदेशलाई जो हुकुम भन्दै मान्नुपर्ने अवस्था थियो । यसलाई अति भयो भनेर कसैले विरोध गर्न पाउँदैनथ्यो र यसैलाई स्वर्णयुग भनिन्थ्यो ।

पञ्चायतकालमा नेपालका कति मन्दिरका कति प्राचीन मूर्ति बिदेसिए कसैले हेक्का राख्दैन र लोकतन्त्र स्थापना भएपछि ती बेचिएका मूर्ति नेपाल भित्रिने क्रम बढेको छ भन्ने पनि मतलब नगर्नु लोकतन्त्रप्रतिको अन्याय नै हो । पोखरामा भएको नमिता सुनिता काण्ड त्यतिबेला व्यापक चर्चित थियो तर त्यसका को–को संलग्न थिए भन्ने अनुसन्धान नै नगरी सामसुम भयो । यस्तै काण्ड सुदूरपश्चिममा घट्यो र त्यो निर्मला पन्त काण्ड नामले चर्चित छ । यसमा पनि सत्ताको व्यापक दुरुपयोग गरियो भन्ने आरोप लाग्यो र त्यस काण्डका सबै मतियारलाई कारबाही गरिनु पर्छ भन्ने आवाज आइरहेकै छ । त्यो काण्डमा संलग्न अझै सुखले निदाउन सकेका छैनन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचार भएकै छैन भन्ने होइन तर भ्रष्टाचारी ढिलोचाँडो कारबाहीको दायरामा आएको देखिरहिएकै छ । पञ्चायतकालको ३० वर्षे अवधिमा भ्रष्टाचारको आरोपमा कति जना कारबाहीमा परे ? भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कति समाचार प्रकाशित भए ? भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न कस्ता कस्ता संस्था स्थापित भए ? जस्ता प्रश्नको उत्तर नखोज्ने तर लोकतन्त्रमा पलाएका केही ऐँजेरुमा मात्रै दृष्टि दिने हो भने सयौँ सहिद र हजारौँ योद्धाको योगदानबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने सिवाय केही हुँदैन ।

अहिले लोकतान्त्रिक कालमा भए गरेका अलोकतान्त्रिक काम र कुशासनका पर्यायलाई सर्वाधिक चर्चामा ल्याइरहिएको छ । लोकतन्त्रका नेताहरूले त आफूले कुनै गलत काम गरे आफैँलाई जेल कोच्ने कानुन बनाएका छन् । आफैँविरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गरेका छन् । पछिल्ला समयमा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री जस्ता पदमा आसीन भएकाहरूले मुद्दा खेपेका र जेल बसेका उदाहरण हामीले नै देखेका छौँ । निजामती प्रशासनमा हैकम जमाएर बसेकाहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा कैदी जीवन बिताउन बाध्य भएको पनि कसैबाट छिपेको छैन । के राजतन्त्रमा यस्तो देख्न पाइएको थियो ?

राजतन्त्रमा त राणाले बनाएको नारायणहिटी दरबारलाई कहिले राजाको निजी सम्पत्ति बनाउने त कहिले सरकारलाई बेच्ने काम पटक पटक भयो । राज्यको पैसाले किन्ने, राज्यकै पैसा लिएर बेच्ने र फेरि निःशुल्क आफ्नै बनाउने कार्य कुनै सुशासनको कडीभित्र पर्छ जस्तो लाग्दैन । लोकतन्त्रका वर्तमान राष्ट्रपतिले शीतल निवासलाई आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने र पछि पैसा लिएर सरकारलाई बेच्ने सोच्न पनि सक्दैनन् । लोकतन्त्र र राजतन्त्रका बिचको फरक थाहा पाउन यसैलाई दृष्टान्त बनाए पुग्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टी ठिक कि लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने विवादलाई पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरेर एउटा दिशा प्रदान गरिसकेका छन् । यसैले पनि राजनीतिक व्यवस्थामा लोकतन्त्र नै नेपालका लागि सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली भन्ने सिद्ध भइसकेको छ । यो व्यवस्थाका विकल्प अरू कुनै हुन नसक्ने विश्वव्यापी रूपमै प्रमाणित भइसकेपछि यसको विकल्पमा राजतन्त्र देख्नु भनेको आधुनिक विकसित विश्वलाई त्यागेर ढुङ्गे युगतिर फर्कने प्रयाससिवाय केही होइन । स्वतन्त्रतालाई परित्याग गर्दै निरङ्कुशतालाई स्वागत गर्नु हो ।

विसं १९०३ सम्म नेपालमा राजतन्त्रको निरङ्कुश शासन नै थियो । राजाहरूकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा मुलुकको शासन प्रशासन सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीदेखि तल्ला तहका कर्मचारीसम्म सबै राजा वा दरबारकै निर्देशनमा नियुक्ति वा बरखास्त हुने गर्दथे । यस्तो शासनमा राजा, रानी र दरबारियाकै आन्तरिक कलहको फाइदा उठाउँदै राजपरिवारलाई दरबारभित्रै नजरबन्द जस्तै राखेर आफूलाई श्री ३ को उपाधि दिँदै जङ्गबहादुर कुँवरहरूले विसं १९०३ देखि शासन चलाउन थालेका थिए । अरू कुँवर र क्षेत्रीभन्दा आफूलाई भिन्न देखाउन कुँवर थर फालेर राणा राखे र १०४ वर्षसम्म शासन चलाए । यसमा अरू कोही दोषी थिएन, दोषी थिए त राजपरिवारकै सदस्य नै थिए । राजा र राणा दुवैथरिले तानाशाही प्रशासन सञ्चालन गरेको सबैलाई विदित नै छ ।

खोपीमा बन्द भएका राजपरिवारलाई विसं २००७ मा जनआन्दोलनमार्फत जनताले खोपीबाट बाहिर ल्याए । गद्दी छाडेर भारतीय दूतावासमा शरण लिँदै भारत पुगेर शरण लिएका राजा त्रिभुवनलाई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न जनआन्दोलनले मुलुकमा फिर्ता ल्यायो र श्रीपेच पहिर्‍याउँदै पुनः गद्दीमा बसायो । राणाशासन फालेर जनताको शासन आरम्भ गर्ने जनआन्दोलनको म्यान्डेटलाई कुल्चिँदै राजा त्रिभुवनले समेत संविधान सभाको चुनाव गराएनन् । मौका पाउने बित्तिकैदेखि जनचाहना कुल्चने क्रम राजा त्रिभुवनबाटै आरम्भ भएको थियो ।

त्रिभुवनले आफू संवैधानिक राजा बस्न मञ्जुर रहेका बताउँदै जनतालाई आश्वासनमै भुलाइरहेकै बखत उनको मृत्यु भएपछि राजा बनेका महेन्द्रले त जनताको गुन बिर्सेर गद्दी फिर्ता गराउने जनतामाथि नै प्रहार गर्न पुगे । जनताले चुनेका जनप्रिय, विकासप्रेमी, दूरदर्शी लोकतान्त्रिक नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई सेनाको सहयोगबाट प्रधानमन्त्री रहेकै बखत गिरफ्तार गरे । कोइरालाका साथमा थुप्रै नेतालाई जेलमा राखे । आमनागरिकको स्वतन्त्रता खोसियो र जनतामाथि ठुलो विश्वासघात गरियो । राजा महेन्द्रले त्यो कदम चालेको विसं २०१७ सालको पुस १ गतेलाई लोकतन्त्रवादीले कालो दिनका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

महेन्द्रले पञ्चायती निरङ्कुश शासन व्यवस्था आरम्भ गरे । यही शासन व्यवस्था नेपालमा ३० वर्ष चल्यो । लोकतन्त्रलाई मिथ्या आरोप लगाउने ३० वर्षमा निकै विकास भएको र सुशासनको पराकाष्ठा रहेको दुहाई दिइरहेका छन् । राजा महेन्द्रले केही योजना ल्याएका थिए र कतिपय आरम्भ गरेका पनि थिए । उनका अधिकांश योजना बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत तयार पारिएका योजनाकै आधारमा निर्माण भएका थिए, भन्दा अहिले कतिपयलाई अपाच्य हुन पनि सक्छ तर अधिकांश इतिहासका अध्येताको यसैमा सहमति रहेको पनि देखिन्छ ।

बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै १०९ निर्वाचन क्षेत्रमै प्राथमिक विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको थियो । नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यको आधार नै त्यही निर्णयबाट खडा भएको थियो । जनतालाई शिक्षित बनाउनु पर्छ र आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता त्यतिबेलैको सरकारले राखेको थियो । राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रमा विकास सम्भव छैन भन्दै तानाशाही व्यवस्था सुरु गरे तर पञ्चायत व्यवस्थामा भएको विकास र अहिले विभिन्न आरोपले सुसज्जित नेताहरूले गरेको विकास तुलना गर्ने हो भने पनि लोकतन्त्र नै अनिवार्य देखिन्छ ।

पञ्चायतकाल पनि ३० वर्ष चल्यो र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछिको विसं २०४८ देखिको सरकारबाट गणना गर्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिको शासन व्यवस्था चलेको पनि ३० वर्ष नै भएको छ । अझ यो अवधिभित्रको तीन वर्ष राजा ज्ञानेन्द्रले खाइदिए र यसका कारण मुलुकमा लोकतन्त्र चलायमान हुन पूरै पाँच वर्ष लाग्यो । यसरी हेर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न राजनीतिक दलले करिब २५ वर्ष मुलुक हाँकेका छन् ।  

गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा कति थिए ? साक्षरता दर कस्तो थियो ? कति स्वास्थ्य चौकी थिए ? माध्यमिक विद्यालय पहिले कति थिए र अहिले कति छन् ? मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदरमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? नेपालीको औसत आयु के आफैँ बढ्दै गएको हो र ? सडक सुविधा कस्तो थियो ? आदि आदि प्रश्नको उत्तर नखोजी केवल केही भ्रष्टाचारका काण्डलाई उजागर गर्दै लोकतन्त्रलाई नै अफाप घोषणा गर्नुलाई दिन सकिने उपमा के होला र ?

आफूमाथि शासन गर्नेहरू आफैँले छान्ने व्यवस्था फ्याँकेर वंश परम्पराका आधारमा शासक छान्ने व्यवस्थालाई किमार्थ उपयुक्त ठहर्‍याउन मिल्ला जस्तो लाग्दैन । महाभारतमा उल्लेख भए झैँ राजा भरतले आफ्ना अयोग्य सन्ततिलाई राज्य नदिएर सर्वसाधारणबाट राजा चुने जस्तो राजतन्त्र अहिलेका आन्दोलनकारीले खोजेका पनि होइनन् । पारस शाहबाटै नेपालको समृद्धि, जनताको समुन्नति र समग्र विकासको परिकल्पना आमनागरिकले गर्छन् भने पशुपतिनाथको भरोसामा रहनुबाहेक के नै विकल्प रहला र ?