भूमि समस्याको समाधान तीन वर्षभित्रै हुने

अमरराज नहर्की

तनहुँ, फागुन १८ गते । भूमि सम्बन्धि समस्याको समाधान तीन वर्षभित्रै हुने भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूले जनाएका छन् । आयोगले तनहुँको बन्दीपुरमा हालै आयोजना गरेको सरोकारवालासँग अन्तक्रियामा उहाँहरूले यस्ताे दाबी गर्नुभएकाे हाे ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल, विज्ञ सदस्य डा.जगत बस्नेत, सदस्यहरू अनिलकृष्ण प्रसाई र आरती भण्डारीले तीन वर्षभित्रै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका व्यवस्थापनको तीन वर्षभित्र सक्ने तालिकामा काम थालिएको जानकारी दिनुभएको थियो । केन्द्रीय अध्यक्ष रिजालले भूमिहीनहरूले २०८४ सालको असोज मसान्त सम्ममा लालपुर्जा प्राप्त गरिसक्ने रिजालको भनाइ थियो । यही आयोगले समस्याको समाधान गर्ने भएको अन्तिम आयोग हुने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।  

समस्या समाधानको लागि तीनै तहका सरकार, सरोकारवाला र सम्बद्धपक्षबिच समाधानमुखी सहकार्यका लागि आयोगले पहल गरिरहको त्यस क्रममा तनहुँमा आई पुगेको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष रिजालले तीन वर्षभित्र सबै भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा वितरणको काम सक्ने बताउँदै त्यसपछि कोही पनि भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासी नभेटिने दाबी गर्नुभयो । वास्तविक सुकुम्बासीलाई प्राथमिकतामा राखेर लालपुर्जा वितरण गर्ने आयोगको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

तीन वर्षभित्रै काम पूरा गर्न आयोगले अहिले भूमिसम्बन्धी वर्तमान समस्याको पहिचान, कामहरूको प्राथमिकीकरण र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको संशोधनका विषयमा केन्द्रित भई काम गरिरहेको अध्यक्ष रिजालले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष रिजालले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह नराखी निपक्ष ढङ्गबाट दाबी विरोध नभएको स्थानको समस्या समाधान गरेर त्यसपछि जटिल समस्याको समाधान गर्न जनप्रतिनिधी तथा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अध्यक्ष रिजालले आग्रह गर्नुभयो । रिजालले भन्नुभयो, "हरेक समस्याको समाधान हुन्छ पहिला सजिलो भएको काम पूरा गर्नहोस् पछि जटिल भएको ठाउँमा कदम चाल्नु समाधान हुन्छ ।"

आयोगका केन्द्रीय विज्ञ बस्नेतले सरलबाट जटिलताबाट काम गर्नु पर्ने भएकोले विवाद नआएको अवस्थामा लालपुर्जा वितरण गरिहाल्नु पर्ने बताउनुभयो । साथै बस्नेतले यस अघिका आयोगले गरेको कामलाई निरन्तरता दिइने भएकोले तीन वर्ष भित्र समस्या समाधानका लागि सहज भएको बताउनुभयो ।  

केन्द्रीय सदस्य प्रसाइँले आयोगका जिल्ला पदाधिकारीहरूसँग भिडभाड र भनसुन केन्द्रित नभई कानुनअनुसार काम केन्द्रित भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा आयोगका तनहुँका अध्यक्ष गोविन्द सिलवाल, विज्ञ सदस्य श्रीराम कार्की, सदस्यहरू आशा थापा र रामचन्द्र उपाध्यायले आयोगले निर्दिष्ट गरेको नीति अवलम्बन गरिँदै जिल्लाभित्रका भूमि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

भानु नगरपालिका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले सरकार फेरबदल भई रहँदा आयोग पनि परिवर्तन हुँदा काम गर्न कठिन भएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानलाई पालिकाले पहिलो नम्बरमा प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । बन्दीपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले वडाबाट समस्यालाई समाधान गर्दै लालपुर्जा दिन मिल्नेलाई प्राथमिकता दिने र पाउँदै नपाउने अवस्थाको बारेमा सचेतना दिने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

आयोगले काम थालेसँगै वर्षौंदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाएका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीमा नयाँ आशा पलाएको बन्दीपुर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङले बताउनुभयो । लालपुर्जा पाइने आसमा पहिला खेती योग्य जमिन बाँझो रहेको अवस्थामा हाल भने खेती नगरिएकोमा लालपुर्जा पाइने आसमा खेती नगरिएको खोरिया फाँडेर बसेको बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष परमेश्वर भट्टराईले बताउनुभयो । 

पालिकालाई ऐन, नियम र कानुनी प्रक्रिया मिलाएर अत्यन्त कडाइका साथ काम सुझाव आयोगका पदाधिकारीले दिनु भएको थियो । केन्द्रीय विज्ञ सदस्य बस्नेतले स्थानीय पालिकाले भूमिहीनको स्पष्ट लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण र सत्यापनको कानुनी व्यवस्था गरिएकाले सम्झौताको समयावधिभित्र ती काम सम्पन्न गरेर आयोगलाई अभिलेख उपलब्ध गराएमा समयमै काम सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।