काठमाडौँ, फागुन ६ गते । जलविद्युत् क्षेत्रको करिब ५१ अर्ब बराबरको आइपिओ रोकिएको छ । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ६२ खर्ब लाग्ने भए पनि जलविद्युत् क्षेत्रले अहिले सेयर जारी गर्न पाइरहेका छैनन् ।
नेपाल सरकारले ४२ वटा जलविद्युत् र २ वटा सोलर परियोजनाको आइपिओ रोकिएको छ । करिब ५१ अर्ब बराबरको आइपिओ रोक्दा यो क्षेत्रमा सङ्कट देखिन थालेको सरोकारवलाहरूले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आइपीओ जारी गर्न नदिएर सरकारले जलविद्युत् उत्पादकलाई हात बाँधेर राखेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घले मङ्गलबार राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले १० प्रतिशत सेयर स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीयले सेयर किन नदिएको भनी उत्पादकहरूको गाडी फुटाउन थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आइपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले त सेयर दिन सक्दैनौं ।’’
लेखा समितिले २०८० पुस १२ गतेको निर्देशनका कारण आइपिओ रोकिएको छ । लेखा समितिको उक्त निर्देशनले आइपिओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उहाँले अब समितिले नै उक्त निर्णय सच्चाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीय संसदकै लेखा समिति र अर्थ समितिबिच नै मत बाँझिएको छ । हामी व्यावसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानु परेको छ । अहिले जलविद्युत् क्षेत्र छट्पटीमा छ । यो समस्या छिट्टै हल गरिदिनुपर्यो ।’’
इप्पानका अनुसार अहिले झण्डै ११ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणमा छन् । ३५ सय मेगावाटका आयोजनाहरूबाट बिजुली बलिरहेको छ । त्यसमध्येका ८० प्रतिशतका आयोजनामा नेपाली निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेको छ । आजको दिनमा यो क्षेत्रमा १५ खर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको छ । ६५ लाखभन्दा बढि नेपालीहरूले यो क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका छन् । अनेक बाहानामा यो क्षेत्रलाई सरकारले अप्ठ्यारोमा पार्न हुँदैन ।
इप्पान कार्यसमिति सदस्य सुपन जोशीले नेपाल सरकारले स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकारले प्राथमिक सेयरको स्वीकृत नदिँदा स्थानियको समस्या आएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘लेखा समितिले २०८० पुस १२ गतेको निर्देशनका कारण आइपिओ रोकिएको छ । आइपिओबाट आउने पुँजी कम्पनीमा नआउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण रोक्ने गरेका छन्, ठुलो परियोजनाको कल्पना गर्दा क्राउड फन्डिङ एउटा माध्यम हुने तर आइपिओमा जान नसक्दा ती सेयरधनीहरू समेत लगानी गर्न बाटपछि हट्ने अवस्था छ । समयमा आयोजना नबन्दा लगद बढ्नुका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पेनाल्टी लाग्ने गरेको छ ।’’
सो कार्यक्रममा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले लेखा समितिको जलविद्युतको आइपिओ रोकिएको विषयमा बादविवादभन्दा पनि समाधान गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको विषयमा पुनः छलफलगरी समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । व्यावसायीहरूले सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयको विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा देखाइदिनका लागि आर्थिक समितिमा पुगेको देखिन्छ । समितिमा निवेदन दिएपछि छलफल गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नका लागि लेखा समितिले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार डुबेका कम्पनीले पनि आइपिओ जारी गरिरहेको अवस्था छ । सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिले पनि विभिन्न ट्रेन्डकै अध्ययनगरी निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले ऋण नतिर्दासम्म प्रमोटर लगानीकर्ता बाहिरिनु हुँदैन भनि निर्णय गरेका हौं । स्थानियलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ भनेको ऋणको भार बोकाउनु हो वा नाफाको प्रतिशत बाँडेको स्पष्ट हुनुपर्छ ।’’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक सेयर निष्कासन हुन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयमा अलमल भएको बताउँदै समितिमा पुनः छलफल हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विश्वभर नै विकास निजी क्षेत्रले गरेको छ । निजी क्षेत्र भनेको जनता हो । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्छ । तर नियत नै ठगीको राखेर सेयर निष्काशन गर्नु हुँदैन नियमन हुनुपर्छ । प्राथमिक सेयर निष्कासनको अवधारण राम्रो रहेको छ । सर्वसाधरणले लगानी गर्न पाउँछन् । थप आयोजना निर्माण हुनेछ ।’’
कार्यक्रममा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत् क्षेत्रको विकास सम्भव भएको बताउनुभयो ।
उहाँले आइपिओमा लगानी गर्दा जोखिम देखिए पनि नियमन गरी सेयर खोल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले १२ हजारको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको छ् । हाल ३५ सय मेगावाटका आयोजना सञ्चालन भए पनि हिउँदा ११ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ ।
२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत पुर्याउनका लागि विद्युत् प्राधिकरणले अझे पिपिए खोल्ने पक्षमा रहेको घिसिङको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हाल पिपिए भएका सबै परियोजना निर्माणको चरणमा गएका छैनन् । पिपिए गरी निर्माण नगर्ने तर नयाँ पिपिए गर्नुपर्ने माग राख्नु कति उचित हो ? प्राधिकरणसँग पिपिए सम्झौता गरी आयोजना ओगटेर मात्रै राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले भारतसँग सम्झौता गरेको क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन सञ्चालन हुँदा भारतलाई आम्दानीको ग्यारेन्टी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सात खर्बको सम्पत्ति राखेर बसेको भन्दै सर्वसाधरणका लागि प्राथमिक सेयर खोल्ने चरणमा छ । प्राधिकरणले २० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।’’
त्यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले जलविद्युत् आयोजनाको नियमन कुन संस्थाले गर्ने भन्ने विषयमा सरलीकरण गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘जलविद्युतका आयोजनाले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्टार र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न खोजेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक पाटो मात्रै हेर्छौं । जलविद्युत् उत्पादन हुनसक्छ की सक्दैन भन्ने विषयमा पूर्वअनुमति दिन्छौं । धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर अहिलेको प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गछौं ।’’
त्यसैगरी, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सरकारी संयन्त्रबिच समन्वयको कमी रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी संयन्त्रले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नेपालमा नीतिगत अस्थिरता समस्या भएको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्रालयले लगानी प्रवर्धन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको राजस्व, कर र सहुलियतको विषय बजेटबाटै व्यवस्था गरी अघि बढिरहेको छ । नेपालको जलविद्युतका आयोजना विकास गर्नका लागि लगानीको समस्याभन्दा पनि व्यवस्थापनमा समस्याछ । नेपाल सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि लगानीको समस्याभन्दा पनि व्यवस्थापनको चुनौती छ । एकै वर्षमा ६२ खर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक नभएकाले वार्षिक लगानी बढ्दै जाँदा रकम जुट्छ ।’’
नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपनिर्देशक रुपेश केसीले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा ३७ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजना सूचीकृत भएको बताउनुभयो । केसीले आर्थिक विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्दै लगानीकर्ताको सेयर संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘धितोपत्र बोर्डले पुँजी परिचालनको विषयमात्र भएकोमा अब ऋण परिचालन गर्ने विषयमा व्यवस्था गरिदैँछ ।’’
