ऊर्जाले फेर्दै गाउँको मुहार

सरकारले हालै पारित गरेको ऊर्जा विकास मार्ग–२०८१ मा १० वर्षभित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । सो अवधिभित्र उत्पादन हुने २२ हजार तीन सय मेगावाट विद्युत्का लागि ५० खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने प्रक्षेपण मार्गचित्रले गरेको छ । 

दोलखाको सिँगटीबाट लामाबगर जान दुई दशकअघिसम्म त्यति सजिलो थिएन । तामाकोशी किनारका डरलाग्दा अक्करमा झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता र त्यसले निम्त्याएका दुर्घटना त कति कति । चरीकोटबाट सिँगटीसम्म पनि के बाटो भन्नु र ? गल्ड्याङ्गुल्डुङ उही कच्ची सडक । ४५६ मेगावाटको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बनेपछि नै हो, त्यो क्षेत्रमा सडक पुगेको । सो आयोजनाले अक्कर कोप्दै ३० किलोमिटर नयाँ सडक र ३८ किलोमिटर कच्ची सडक स्तरोन्नतिसहित ६८ किमी सडक बनाएपछि उत्तरी दोलखाले आफ्नो रङ फेरेको हो । आयोजनाले सडकलगायत पूर्वाधारका लागि एक अर्ब ४२ करोड खर्च गरेको थियो । 

कम्युनिकेसन एन्ड रिसर्च इनिसिटिभ (सिआरआई) नेपालले गरेको अध्ययन अनुसार सिँगटीमाथिका जगत, गोगर, लामाबगरलगायत स्थानमा साना र ठुला गरी ३० पसल र होटेल छन् । २०५४ सालअघिसम्म गाउँमा घट्दो जनसङ्ख्या अहिले बढ्न थालेको छ । बसाइँसराइ रोकिएको छ । गाउँ फर्कने क्रम पो बढेको छ । म्याग्दी जिल्लाको रघुगङ्गास्थित धौलागिरि बेस क्याप्प जाने अजिङ्गर पहाडको कठिन बाटो अपर ठुलो खोला ‘ए’ आयोजनाले सडक बनाइदियो । त्यसअघि सो क्षेत्रबाट बिरामी ओसार्न हेलिकोप्टरको विकल्प थिएन । म्याग्दीकै अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अन्नपूर्ण पदमार्गस्थित हुङखोला जाने जटिल मानिएको पहरेभिरमा नीलगिरि क्यासेड आयोजनाले सडक बनायो । यो सडक बनाउँदा आयोजनाले एक अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको थियो । विद्युत् आयोजनाले दुर्गम ठाउँमा सडक पु¥याएका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ११४ बर्से जलविद्युत् इतिहासमा १९० निजीसहित २०५ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन् । अधिकांश जलविद्युत् आयोजना अति विकट क्षेत्रमा निर्माण गरिएका छन् । ती आयोजनाले ती विकट गाउँमा सडक मात्र होइन, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय निर्माणलगायत पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय आयआर्जनमा समेत सहयोग गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा सुनसान र पातलिँदै गएका बस्ती बाक्लिन थालेका छन् ।

 विद्युत्ले बोकेको विकास

जलविद्युत् आयोजनाको कुल लागतमध्ये करिब १.५ प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तथापि त्योभन्दा बढी खर्च आयोजनाको भइरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना कार्यालयमा पुगेर रोजगारी र गाउँका लागि विकास बजेट माग्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षमा बढेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म पहुँच नपुग्ने स्थानीयले गाउँमै विकास माग्ने अवस्था र अवसरसमेत जलविद्युत्ले सिर्जना गरेको छ ।

विभिन्न आयोजनाले गरेको खर्चलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा करिब चार प्रतिशत खर्च स्थानीय क्षेत्रको विकासमा आयोजनाले खर्च गरिरहेको पाइन्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) को प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार निजी क्षेत्रका १९० आयोजनाले मात्र अहिलेसम्म तीन हजार पाँच सय किलोमिटरको सडक निर्माण गरेको छ । यसबाहेक दुई हजार एक सय मिटर सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । जलविद्युत् आयोजनाले अहिलेसम्म स्थानीय स्तरमा १५० वटा स्वास्थ्य केन्द्र, १६० विद्यालय, २२० वटा बेलिब्रिज र पक्की पुल, १०३ खानेपानी आयोजना, ५२ सिँचाइ आयोजना बनाइसकेको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विभिन्न विद्यालयमा २३० शिक्षक र ३५ वटा एम्बुलेन्स दिइसकेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । अहिले ४१ सय मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती आयोजनामार्फत पनि स्थानीय क्षेत्रको विकासमा खर्च भइरहेको छ । 

सरकारले हालै पारित गरेको ऊर्जा विकास मार्ग २०८१ मा १० वर्षभित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । सो अवधिभित्र उत्पादन हुने २२ हजार तीन सय मेगावाट विद्युत्का लागि ५० खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने प्रक्षेपण मार्गचित्रले गरेको छ । सरकारले ल्याएको मार्गचित्र कार्यान्वयन भए करिब करिब दुई खर्ब रुपियाँ गाउँ पुग्छ । यसले गाउँमा अझ धेरै पूर्वाधार विकासको काम र गाउँको मुहार फेर्छ ।  जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनासहित एक लाख २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सम्भावना रहेको देखाएको छ । नेपालमा रहेका छ हजार नदीनालाका पानीको अधिकतम उपयोग गर्ने हो भने दुई लाख मेगावाटसम्म उत्पादन गर्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अहिले ३५ सय मेगावाट उत्पादन हुँदा त ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा ऊर्जा आयोजनाले यति धेरै योगदान दिएको अवस्था छ । नेपालमा उत्पादनको सम्भावना अनुसार नै उत्पादन भएमा गाउँ मात्र होइन देश विकासकै प्रमुख आधार बन्ने निश्चित छ । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्रसहित सबै सरोकारवाला निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

 गाउँमै विकास माग्दै गाउँले

विकास माग्दै गाउँले जब आयोजनाको कार्यालय पुग्छन्, उनीहरूको माग पूरा गर्नुको विकल्प ती आयोजनासँग हुँदैन । किनकि एक दिन मात्र आयोजना ढिलो हुँदा पनि करोडौँ रुपियाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा लगानीकर्ता पुग्छन् । सर्वसाधारणको कुरा सुन्नु र सम्भव भएसम्मका माग पूरा गर्नु उनीहरूको बाध्यता जस्तै हुन्छ । पहुँचका आधारमा पुग्ने विकासले दुर्गम गाउँबस्तीलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन नसकिएकै कारणले पनि ग्रामीण बस्ती विकासका लागि धेरै उत्सुक छन् । त्यसैले पनि उनीहरू विकास माग्न आयोजना पुगिहाल्छन् । 

ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दासँग सरकारसँग पुग्न सक्ने पहुँच, सामथ्र्य र तागत हुँदैन । पुगेपछि सरकारको योजना तर्जुमाको झन्झटिलो प्रक्रिया, दलीय राजनीतिको भागबन्डा र निष्पक्षताभन्दा पनि पक्षधरताका कारणले उनीहरूका लागि विकास बजेट पाउन कठिन छ । अझ पटक पटक धाउनुपर्ने र धाए पनि पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै रित्तो हात फर्कनुपर्ने अवस्था छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि पनि बजेट बाँडफाँटमा जनताको पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यसैले स्थानीय सानादेखि ठुला समस्या लिएर ऊर्जा आयोजनामा पुग्छन् । उनीहरूका लागि सहज पहुँच भएको र विकास सजिलै माग्ने ठाउँ आयोजना भएको छ । उनीहरूले गाउँमा सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य, सिँचाइ, खानेपानी, मठमन्दिर, गुम्बालगायत पूर्वाधार विकासका माग राख्ने गरेको पाइन्छ । तथापि आयोजनाले पछिल्लो समय चाहिँ प्रभावित पालिकालाई एकमुस्ट बजेट दिन थालेको छ । 

विद्युत् आयोजनाले नै प्रभावित क्षेत्रको सबै विकास गर्नु पर्छ भन्ने धारणासमेत विकास हुँदै गएको पाइन्छ । यसले आयोजना नै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति पनि छ । ऊर्जा आयोजनाले सबै विकासका काम गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । कतिपयले आयोजनालाई दुहुनो गाई झैँ अनेक माग राखेर दुःख दिने प्रवृत्ति पनि बढेको पाइन्छ । विभिन्न सरोकारवाला समूह बनाएर ‘बार्गेनिङ’ गर्ने क्रम पनि बढेको छ । कतिपय सरोकारवाला समूहले आयोजना सम्पन्न गर्न जनमत तयार पार्ने काम पनि गरेका छन् । त्यसैले आयोजनाका लागि अनावश्यक झन्झटमा फस्नुभन्दा जायज, नाजायज जेहोस् त्यसलाई थुमथुम्याएर आयोजना छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नु पहिलो काम हुन्छ ।  ऊर्जा आयोजना निर्माणमा प्राविधिक बुझाइ महत्वपूर्ण हुन्छ । आयोजनालाई अप्ठ्यारो पारेर होइन, सहकार्य गरेर विकासको अधिकतम प्रतिफल लिनु पर्छ । आयोजनालाई गाउँको विकासमा केन्द्रित गर्न सक्नु पर्छ । यसले स्थानीयको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान गर्न सक्छ । आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने र यसमा अपनत्व लिएर अघि बढाउँदा आयोजनाले ग्रामीण विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । 

आयोजनाहरू समय मै बन्न दिँदा यसले गाउँको मुहार त फेर्छ नै, देशको विकासमा समेत महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । आयोजनालाई बार्गेनिङ थलो होइन, विकासमा सहयोगीका रूपमा लिएर आफ्नै आयोजना हो भन्ने प्रवृत्ति बढेमा अर्थात् गाउँलेमा अपनत्व वृद्धि गरेमा यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो योगदान दिन सक्छ ।  राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा विद्युत् र ग्यासले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७७ अर्ब बराबरको योगदान दिएकोमा चालु वर्ष २०८०/८१ म साढे ९१ अर्ब योगदान दिने प्रक्षेपण गरिएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार आव २०७९/८० मा मात्र विद्युत् क्षेत्रले राजस्व सङ्कलनमा चार अर्ब ४१ करोड बराबरको योगदान दिएको थियो । 

अहिले पनि करिब तीन खर्ब रुपियाँको इन्धन र ग्यास नेपालमा आयात हुन्छ । जति ऊर्जा उत्पादन वृद्धि हुँदै जान्छ, त्यति नै यसको आयात पनि घट्दै जान्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्ककै आधारमा १० वर्षअघिसम्म वर्षको २० अर्बसम्म विद्युत् आयात गर्ने मुलुक अहिले वर्षको १७ अर्बसम्म निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले निर्यात वृद्धिसँगै आयात प्रतिस्थापन गर्न ठुलो सहयोग पुगेको छ । अझ युएसएडको साउथ एसियन रिजनल इनिसियटिभ फर इनर्जी इन्टरग्रेसन (सारी/इआई) परियोजनाले गरेको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारबाट हुन सक्ने आर्थिक फाइदाबारेको प्रतिवेदनले सन् २०४५ सम्ममा दुई देशबिचको व्यापार १० खर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी वर्षमा यति धेरै अर्थतन्त्रमा योगदान दिने गरी आयोजना निर्माण हुँदा यसले बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गरी गाउँमै अर्थोपार्जनको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्ने छ । 

 दुर्गम गाउँमै बजार

इप्पानले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण भएका आयोजनाले ३८० विकट गाउँमा बजार विकास भएको छ । विशेष गरी बाँध र विद्युत्गृह बन्ने क्षेत्र बजारका रूपमा परिणत भएका छन् । यसले स्थानीय उत्पादनको खपत बढाएको छ, उत्पादनमा लाग्न उत्प्रेरित गरेको छ र स्वरोजगार एवं ग्रामीण रोजगारीको सिर्जनासमेत धेरथोर गरेको छ ।  विकटमा जनसङ्ख्या र घरधुरीको सङ्ख्या सीमित हुन्छ । त्यहाँका अधिकांश मानिस सुविधाका निम्ति नजिकको बजार र सहर छिर्छन् तर ऊर्जा आयोजना सबैभन्दा विकटमा बन्ने भएकाले कम्तीमा बाँध र विद्युत्गृह क्षेत्र तथा त्यहाँ जाने विभिन्न ठाउँ बजारमा परिणत भएका छन् । आयोजनाका लागि निर्माण भएका सडकमा चल्ने सवारीसाधनको ओहोरदोहोर बढेसँगै धेरै ठाउँमा बजार निर्माण भएका छन् । गाउँका उत्पादनलाई सहरसम्म लैजान पहुँच बनेको छ । 

आयोजनाप्रति बदलिँदो धारणा

गाउँमा ऊर्जा आयोजना हेर्ने पर्यटक पनि पछिल्लो समय बढ्न थालेका छन् । गाउँका मूल्यहीन जग्गाजमिन पनि महँगोमा बिक्री हुन थालेको छ । उनीहरूले छोराछोरीको शिक्षामा राम्रो लगानी गर्न सकेका छन् । आयोजनामार्फत सञ्चालित सामाजिक तथा वातावरणीय कार्यक्रमबाट सिप र क्षमताको अभिवृद्धिका तालिम स्थानीयले लिन पाएका छन् । यसले ग्रामीण महिला सशक्तीकरणमा थप बल पुगेको छ ।

आयोजना निर्माणपछि स्थानीय बासिन्दाको सिप र क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउनसमेत पुगेको छ । केही आयोजनामा अर्धदक्ष र कामदारका रूपमा रोजगारी पाएकै छन् । कतिपयले आयोजनामा साना साना कामको निर्माणमा ठेक्का लिएर पछि राम्रो निर्माण व्यवसायीका रूपमा चिनिएका छन् । उनीहरूको निर्माणका साथै अन्य क्षेत्रमा सिप बढेको छ । अहिले पनि ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्दा अधिकांश दक्ष, अर्धदक्ष र कामदार बाहिरबाट लैजानुपर्ने अवस्था छ ।  त्यस्ता जनशक्ति गाउँमै भएमा ऊर्जा आयोजनाले उनीहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन् नै । यसका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । 

पहिला पहिला ऊर्जा आयोजनाप्रति स्थानीयवासीको बुझाइ र धारणा सकारात्मक थिएन । आयोजना निर्माण हुँदा धेरै नकारात्मक असर पर्छ भन्ने नकारात्मक धारणा स्थानीयमा थियो । अहिले त्यसमा परिवर्तन आएको छ । गाउँको हरेक विकास निर्माण र दुःखसुखमा साथ दिन थालेपछि जलविद्युत्सम्बन्धी अनावश्यक हल्लालाई पत्याउन छाडेका छन् । विकास निर्माणमा सहभागिता र जलविद्युत्मा स्थानीयले सेयर पाउन थालेपछि स्थानीयमा आयोजनाप्रति सकारात्मक बनाउँदै लगेको छ । अहिले विगतका भाष्य परिवर्तन गर्दै स्थानीय भन्न थालेका छन्, “जलविद्युत् आयोजना आएपछि गाउँको भाग्य नै चम्किन्छ ।”