रमेश पौडेल
पोखरा, फागुन १ गते। गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिसँग लेखापरीक्षण बेरुजु फछ्यौट र समपरीक्षण सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्ने सांसदले लेखापरीक्षणमा आउने महालेखाका कर्मचारीसँग नै तर्सिने गरेको आरोप लगाउनुभएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यलायबाट लेखापरीक्षणमा आउने लेखापरीक्षक कर्मचारीबाट सरकारी कार्यालयमा आतङ्क मच्चिने गरेको गण्डकी प्रदेशसभामा आयोजना गरिएको बैठकमा बोल्ने सांसदले बताउनुभएको हो।
सासंदले हरियो मसी, हरियो गोबर र रातो घरले सबै तर्सिएर कतिपय काम ठप्प हुने गरेको धारणासमेत राख्नुभएको थियो। महालेखालाई हरियो मसी, हरियो गोबरले लिपेर लक्ष्मी दान गरेपछि बेरुजु फछ्यौट हुन्छ भन्ने आरोप लगाइयो भने रातो घरलाई अख्तियारले तर्साउने गर्दा काम पनि नहुने भनी समितिका सदस्य भिम कार्की यस बारे कुराको उठान गर्नुभयो।
गण्डकी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री एवं सांसद जित प्रकाश आले मगरले लेखापरीक्षणका लागि स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने बताउँदै एक ठाउँ रुजु र अर्को ठाउँमा बेरुजु हुने प्रचलन अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले बेरुजुलाई भ्रष्टाचार नै हो भन्ने भाष्यलाई तोड्नुपर्ने भन्दै महालेखाका कर्मचारी आउँदा कार्यालय आतङ्कित हुने गरेको जिकिर गर्नुभयो।
त्यस्तै अर्का सांसद दोर्णकुमार कुँवरले एउटाले गल्ती गर्ने र अर्कोले जिम्मेवारी लिने प्रविधिको अन्त्य गरी लेखापरीक्षण गर्दा अन्डर टेबुलिङ भयो भने बजेट रुजु हुन्छ नत्र बेरुजु हुन्छ भन्ने भनाइ बाहिर रहेको बताउनुभयो।
सांसद सुशीला सिंखडाले नयाँ पुराना रुजु–बेरुजु एकै ठाउँमा हुँदा भ्रष्टचार नै हो भन्ने बुझाई आमजनमानसमा रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद पञ्चराम गुरुङले लेखापरीक्षकलाई खुसी पार्नुपर्ने चलनको अन्त्य गरी नागरिक समावेशी लेखापरीक्षकलाई बढावा दिनुपर्ने बताउनुभयो। अर्का सांसद कल्पना तिवारीले सबै क्षेत्रमा नैतिकता, इमानदारिता र पारदर्शिता भएमा बेरुजु स्वतः कम हुने उल्लेख गर्नुहुँदै अख्तियार र महालेखालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सांसद जितबहादुर शेरचनले राज्यका संयन्त्रलाई बलियो बनाई बेरुजु फछ्यौट प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले रातो घर अख्तियार र हरियो मसी महालेखापरीक्षकले गरेको कामलाई पारदर्शीताका साथ ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले खुसी पारे मात्र रुजु र नभए बेरुजु हुने प्रचलन अन्त्य हुनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो।
सांसद नन्दकला दमै नेपालीले वित्तीय अनुशासन कायम भएमा बेरुजु कम हुने बताउनुभयो। अर्का सांसद निर्मला थापाले सैद्धान्तिक बेरुजु कम गरी उदाहरणीय प्रदेश बनाउन जोड दिनुभयो।
गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अख्तियार र महालेखापक्षिकलाई बलियो बनाई संस्थागत भ्रष्टचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। उपसभामुख बिना कुमारी थापाले कर्मचारीकै कारण पनि बेरुजु बढी देखिएको बताउनुभयो।
गण्डकी प्रदेशसभा सार्वजानिक लेखासमितिका सभापति सुधिर कुमार पौडेलको अध्यक्षता गर्दै कानुनी प्रक्रिया मिल्दामिल्दै पनि कतिपय अवस्थामा बेरुजु देखिएको र योजना, व्यवस्थापन र बजेटको सिद्धान्त अनुरूप काम गर्दा हुन आउने बेरुजुलाई सल्ट्याउनुपर्ने बताउनुभयो।
छैठौँ प्रतिवेदनसम्मको बेरुजु १.६५ प्रतिशत
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका सरकारी निकायमा छैठौँ प्रतिवेदनमा २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएको छ। हालसम्मको कुल बजेटको १.६५ प्रतिशत हुन आउँछ।
त्यसैगरी आ.व.७९÷८० मा मात्रै ८० करोड १६ लाख ८२ हजार बेरुजु देखिएको छ। जसमा २४ करोड ५६ लाख ८१ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो कुल बेरुजुको ३०.७६ प्रतिशतले हुन आउँछ।
त्यसैगरी छैठौँ प्रतिवेदनमा स्थानीय तह अन्तर्गत २ अर्ब ४२ करोड १२ लाख ३५ हजार बेरुजु रहेकोमा असुल गर्नुपर्ने १४.५१ प्रतिशत अर्थात् ३५ करोड १३ लाख ३१ हजार रहेको गण्डकी प्रदेशसभाका उपसचिव प्रेम सुवेदीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नायव महालेखापरीक्षक राजेन्द्रराज ओझाले गण्डकी प्रदेशको बेरुजु फछ्याैट सुधारात्मक रहेको बताउनुहुँदै चालु आ.व मा मात्र ४६ प्रतिशत फछ्यौट भइसकेकोले यो दर बेरुजु दर कम हुने उल्लेख गर्नुभयो।
बेरुजु हुनका कारण भ्रष्टचार मात्र नभई प्रक्रिया नपुगेका परियोजना, म्याद थप गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था, उपभोक्ताबाट असुलउपर गर्ने विषय, कानुनमा दुविधा एवं कानुनको पालना कम हुँदा, खरिद र खर्च व्यवस्थापन नमिल्दा लगायत विविध पक्षका कारण बेरुजुको रकम बढी देखिन गएको ओझाले बताउनुभयो।
सुधारका पक्षमा कार्यान्वयन योग्य बजेट तर्जुमा, बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार, श्रोत व्यवस्थापन, आयोजना बैँकमा बजेटको समावेश, सीमाभन्दा बढी टुक्रा गरी उपभोक्तालाई दिने योजना, तोकिएको लागत र समय र गुणस्तर निर्माणको परीक्षण गर्ने व्यवस्थापन लगायत सुझाव राखिएका छन् भने विपद् व्यवस्थापनका लागि राखिने रकमलाई पनि सांसदले पारित गर्नुपर्ने सुझाव महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राख्नुभयो।
सांसदका भनाइको खण्डन गर्दै उहाँले महालेखापरीक्षकबाट खटिने कुनै पनि कर्मचारीले आर्थिक मोलमोलाइ गरेमा तत्काल खबर गर्नसमेत आग्रह गर्नुभयो।
कार्यक्रममा विधिको पालना, प्रशासनिक व्यवस्थापकी क्षमताको विकास, जनशक्ति विकास, सम्बन्धित निकायबिच समन्वय, नतिजामूलक कार्यसहितको प्रभावकारी मूल्याङ्कनबाट समेत सुशासन, विकास र समृद्धि कायम गर्न सकिने छलफलको निचोड रहेको थियो।
