• १ फागुन २०८१, बिहिबार

सडक छेउका रुख व्यवस्थापन गरिँदै

blog

बर्दीबास –३ स्थित बिपी राजमार्गको दायाँ–बायाँ ठडिएका युक्लिप्टसका रुख । तस्बिर–रवीन्द्र उप्रेती

रवीन्द्र उप्रेती

बर्दिबास, फागुन १ गते । सडक आवागमन र मानव बस्तीलाई जोखिममा पार्दै आएको सडक छेउका रुख विस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको छ । स्थानीयले विभिन्न चरणमा गरेको दुई वर्ष लामो सङ्घर्ष र अनेक प्रयासपछि बिपी राजमार्ग दायाँ–बायाँ रहेका विविध प्रजातिका रुखहरु विस्थापनको पहल थालिएको हो । 

डिभिजन वन प्रमुख (डिएफओ) अजयकुमार मिश्राले सिन्धुलीको खाल्टेस्थित सडक डिभिजन कार्यालयबाट कटान आदेश प्राप्त भएपछि जोखिमयुक्त रुखहरुको व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउनुभयो । डिभिजनले राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि बमोजिम स्वीकृति दिएपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

स्वीकृतिपछि बिपी राजमार्गको प्रवेश बिन्दु बर्दीबासको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक उत्तर र गौरीडाँडा स्मृतिपार्क दक्षिणका करिब २ किमी सडक दायाँबायाँ रहेका युक्लिप्टस र सिसौ प्रजातिका १२४ थान रुख कटान गरिने भएको हो । 

डिएफओ मिश्रले रुखको गणना, छपान र नाप जाँचजस्ता प्रारम्भिक प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले यसै महिना (फागुन) भित्र जोखिमयुक्त रुख व्यवस्थापन गरिसक्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रारम्भिक चरणका कार्यहरु पूरा भइसकेकाले यसै साता समितिको बैठक राखी छपान भएका रुख कटान गर्ने र काटिएकालाई व्यवस्थापन गरिने तालिका मिलाइएको छ ।’

बिपी राजमार्गको दायाँबायाँ ठडिएका युक्लिप्टसको अजङ्गका रुखले बर्दीबास ३ नम्बर वडामा रहेका होटल, पसल, आवास, नगरपालिका कार्यालय, इलाका प्रहरी र ट्राफिक बिट र आवागमनलाई जोखिममा पार्न थालेपछि स्थानीयले कटानका लागि आवाज उठाउँदै आएका थिए । 

विद्युत् प्रसारण लाइनको समानान्तर रहेका यी अग्ला रुखहरु दुर्घटना, आगलागी र मृत्युलगायत अनेकन समस्याका कारण भएको जनाउँदै गौरीडाँडा सेवा समितिको अगुवाइमा स्थानीय जनताले रुख व्यवस्थापनका लागि आवाज उठाउँदै आएको दुई वर्षपछि सुनुवाइ हुने भएको छ ।

अभियानकर्ता गौरीबास सेवा समितिका अध्यक्ष राम लामाले ढिलै भए पनि रुख व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेपछि जनताले राहतको महसुस गर्नुका साथै अब सडक आवागमन पनि सुरक्षित हुने बताउनुभयो । रुख कटिएको ठाउँमा सडक सौन्दर्यीकरणका लागि हरियाली बढाउने र फूल फुल्ने प्रजातिका बिरुवा लगाउन गौरीवास सेवा समितिले प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो ।