काठमाडौँ, फागुन १ गते । नेपाल र भारतबिच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको खाका (मोडालिटी) मा सहमति भएको छ । नेपालबाट भारत र बङ्गलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मङ्गलबार भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारतबिच सचिवस्तरीय बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माणको खाकाबारे सहमति भएको हो ।
बैठकमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यससँगै अब प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।
यसअघि गत कात्तिक १८ देखि २१ गतेसम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारत भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारका मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो । सोही भेटमा मन्त्री खड्काले भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको भन्दै उक्त विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा बढाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
उक्त भेटसँगै प्रसारण लाइन निर्माणलाई अगाडि बढाउन यही माघ ९ गते नेपाल र भारतका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय कार्यदलको १२ औँ बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुने र विद्युत् आयात तथा निर्यातलाई थप सहज बनाउने सहमति भएको थियो । सोही सहमति दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
सहसचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल र भारतबिचको मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना र अन्तरदेशीय विद्युत् आयातनिर्यातका विषयमा छलफल भएको थियो ।
सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म चार सय केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माण सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुने छ ।
दुई देशबिचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ । दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्काे देशको रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसै गरी चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । यस्तै ढल्केबर–मुजप्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता आठ सय मेगावाटबाट बढाएर एक हजार मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको हो । यस्तै सन् २०३५ सम्ममा चार सय केभी निजगढ–मोतीहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिलाई दुई देशबिचको सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
यसअघि नेपाल र भारतबिच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ भने बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ ।
उक्त बैठकमा सचिव आचार्यसँगै नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका नायब कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
