गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन १ गते । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटमा संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ । चार वर्षअघि दर्ता भएका १० वटा रिटमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो । संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०७८ भदौ १७ गते सर्वोच्चकै एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशका कारण लामो समय सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो । रिट निवेदकमध्ये एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार अर्को सुनुवाइ फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भई मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अब फागुन २१ गते पनि यही इजलासले मुद्दाको सुनुवाइलाई निरन्तरता दिने छ । कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत मुद्दा टुङ्गो नलागेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अदालतले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो । पदाधिकारीको छ वर्षको कार्यकालमध्ये नियुक्तिको संवैधानिक परीक्षणको मुद्दा चार वर्ष भइसकेको छ ।
२०७९ फागुन ३ यता पेसी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । दुई वर्षपछि मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको हो । दुई वर्षको अवधिमा सात पटक पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको थियो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको समयमा संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी दुई पटक गरी संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । नियुक्तमध्ये केहीले अवकाशसमेत पाइसकेका छन् ।
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो । २०७७ माघमा ३२ र २०७८ असारमा २० पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण दुवै पटक संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्ति हुन नसक्ने, अध्यादेशबाट गरिएको ऐन संशोधन गैरकानुनी रहेकोलगायतका जिकिरसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका छन् ।
